Hindi made compulsory as 3rd language in Maharashtra Schools: मराठीला महाराष्ट्रात तरी स्थान मिळालंय का?.. असा प्रश्न आज समाजाच्या अनेक स्तरांमधून विचारला जात आहे. नाही म्हटलं तर कारणही तसंच आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मराठीला होणारा उघड विरोध… कधी भर बाजारात तर कधी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या सर्व्हिस सेंटरमध्ये मराठी भाषेचा वापर करणार नाही, असं छातीठोकपणे सांगितलं जात आहे. मात्र, आता त्याच वादात तेल ओतण्याचे काम राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे झालं आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून सक्तीची करण्यात आली आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणावर आता राजकीय क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर हे नेमकं प्रकरण काय आहे? आणि भाजपा त्रि-भाषा धोरणाचा अवलंब का करत आहे? याचाच घेतलेला हा आढावा.
आता हिंदी सक्तीची
‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’नुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार असून, अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने मान्यता दिलेल्या आराखड्यातच हिंदी सक्तीने शिकवण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याबाबत सर्व स्तरांतून टीकेची झोड उठली होती. परंतु, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवरही आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
मनसेकडून विरोध/ Raj Thackeray on Hindi Language
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सुरुवातीपासून मराठी भाषेसाठी आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. आता हिंदी सक्तीच्या विरोधातही मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी रोखठोक भूमिका मांडली आहे. “आम्ही हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे”, असा इशाराच राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून हिंदीच्या सक्तीला विरोध केला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, “या सगळ्याकडे पाहिले तर लक्षात येते की, सरकार हा संघर्ष मुद्दामहून घडवत आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे? या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे, असे काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे.”
बरं हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का? असा सवालही राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. “ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का? आणि करून तर बघा, तिथली सरकारेच पेटून उठतील. महाराष्ट्रातील सरकार आणि त्यातील घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळे खपवून घेतात म्हणून इथे ही सक्ती केली जात आहे. बाकीच्यांचे आम्हाला माहीत नाही आणि आम्हाला देणेघेणे पण नाही, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे खपवून घेणार नाही”, अशा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला.
हिंदीची पुस्तके दुकानात विकू देणार नाही
“महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तके दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना देखील ती पुस्तके विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी”, असे आवाहन राज ठाकरे यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे समर्थन
या सगळ्या प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाचं समर्थन केलं आहे. फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रात मराठी भाषा ही प्रत्येकाला आली पाहिजे. त्याचप्रमाणे देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी भाषेचा पर्याय आहे. संपर्कसूत्राची भाषा म्हणून लोकांनी हिंदी भाषा शिकली पाहिजे.” देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आपण यापूर्वीच नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केलं आहे. त्यामुळे यात कुठलेही नवीन निर्णय घेतलेले नाहीत. महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे, हा आपला आग्रह आहे. तसेच देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे जी संपर्कसूत्राची भाषा होऊ शकते. त्यामुळे हिंदी देखील लोकांनी शिकली पाहिजे, अशा प्रकारचा यात आमचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, “कोणाला इंग्रजी भाषा शिकायची असेल तर त्यांना इंग्रजी शिकता येईल. अन्य कुठल्या भाषा शिकायच्या असतील तर इतर भाषा शिकण्यापासून कोणलाही मनाई नाही. सर्वांना मराठी आली पाहिजे. तसेच आपल्या देशातील इतर भाषासुद्धा आल्या पाहिजेत. याबाबत केंद्र सरकारने विचार केला आहे. आपल्या देशात संपर्काची एक भाषा असावी असा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी हा प्रयत्न केला आहे.
हिंदीची सक्ती का?
एकूणच गेल्या काही वर्षांत मराठी भाषकांची संख्या राजधानी मुंबईतच प्रचंड संख्येने घटली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला इतर राज्यांमधून येणाऱ्यांची संख्या राज्यभर वाढतच आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोऱ्यातील अनेक जमिनी या परप्रांतीयांनी विकत घेतल्या आहेत. त्याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे कृपाशंकर सिंह. कोकणातील त्यांनी विकत घेतलेला भूखंड हे सर्वश्रुत उदाहरण आहे. मात्र इथे प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो तो सत्ताधारी भाजपा त्रि- भाषा धोरणाचा आग्रह का करत आहे. याचे सोपे उत्तर म्हणजे मतदार असे , राजकीय विश्लेषक मानतात. मराठी जनतेचा घटता टक्का आणि परप्रांतीयांचे वाढते प्रमाण हे येणाऱ्या काळात निवडणुकांचे भवितव्य ठरवतील , असे विश्लेषकांना वाटते आहे.
सध्या मराठी भाषकांना विविध ठिकाणी होणारा विरोध वाढला आहे. मांसाहारी म्हणून सोसायटीत जागा नाही हा संघर्षही राजधानी मुंबईत वाढलेला दिसतो. मांसाहारी मंडळी बहुतांश मराठीच आहेत. त्यामुळे इतर भाषक मतदार नजरेसमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
