[ad_1]
नागपूर : महावितरणकडून राज्यभरात जबरदस्ती ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ लावले जात आहेत. या मीटरविरोधात आंदोलनही सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी या मीटरबाबत माहिती अधिकारात महावितरणकडून माहिती मागितली. परंतु, उत्तरात न मागितलेली ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ची निवडक पाने पाठवून कायद्याची पायमल्ली झाल्याचा आरोप होत आहे. त्यावर सामाजिक कार्यकर्ते अपिलात जाणार आहेत.
महावितरणकडून सध्या घरोघरी जाऊन ‘स्मार्ट मीटर’ लावले जात आहेत. यासंदर्भात कोलारकर यांनी महावितरणकडे मीटर लावण्याचे काम दिलेल्या संबंधित एजन्सीचे नाव, तिला सोपवलेली कामे, मीटर बदलण्याची कार्यपद्धती, ग्राहकाला पूर्वसूचना न देता परस्पर मीटर बदलण्याचे अधिकार असल्यास संबंधित पत्राची प्रत, एजन्सीच्या माणसांना महावितरणने ओळखपत्र पुरवले असल्यास त्याची माहिती, नियमांची प्रत, मीटर सक्तीने बदलवण्याचे आदेश असल्यास शासन आदेशाची प्रत मागितली.
महावितरणने माहिती अधिकार कायद्यानुसार उत्तर देण्याच्या नियमाचे पालनही केले नाही. उलट तीन ओळींच्या एका पत्रासोबत न मागितलेल्या ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी मेसर्स मॉंटोकार्लो लिमि. अहमदाबाद, यांना महावितरण मुंबईने पाठवलेल्या ‘लेटर ऑफ अवार्ड’ची प्रत तसेच त्यासोबतच्या १ हजार ६४ पृष्ठांपैकी अधल्या मधल्या पृष्ठ १६५ ते १८३ या पानांच्या प्रती जोडून पाठवल्या आहेत. मागितली गेलेली माहिती रीतसर उपलब्ध करून न देता चालवलेली ही माहिती अधिकार कायद्याची थट्टा असल्याचा आरोप कोलाकर यांनी केला. संबंधित माहिती प्राप्त करून घेण्यासाठी अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील करणार असल्याचेही कोलारकर यांनी सांगितले.
महावितरणकडून माहिती अधिकार कायद्याचे पालन करून संबंधिताला नियमित माहिती दिली जाते. या प्रकरणाची अद्याप तक्रार नाही. प्रकरणाची माहिती घेऊन योग्य कारवाई करू.
दिलीप दोडके, मुख्य अभियंता, नागपूर.
[ad_2]
Source link
