देश – परदेश: जग हे बंदिशाळा…

देशाच्या तुरुंगांतील एकूण कैद्यांपैकी शिक्षा झालेल्यांचे प्रमाण २३.३, तर कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण ७५.८ टक्के आहे. मानवाधिकार संरक्षणाबाबत मी कारागृहांना भेटी दिल्या, तेव्हा ती तुडुंब भरण्यामागे; प्रकरण न्यायालयात न येणे, वेळेवर जामीन न मिळणे, मिळाला तरी रक्कम भरता न येणे अशी कारणे पुढे आली.

आठशे कोटींच्या आपल्या मानवजगतात किती लोक तुरुंगात आहेत? तर साधारण एक ते सव्वा कोटी लोक जगभरातील वेगवेगळ्या देशांत तुरुंगाची हवा खात आहेत. साहजिकच प्रश्न पडतो की, कोणत्या पाच देशांत सर्वात जास्त कैदी आहेत? भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. पण, कैद्यांच्या बाबतीत आपण नेमके कुठे आहोत? विदेशातील तुरुंग आणि आपले तुरुंग यामध्ये काही फरक आहे का? एखाद्या देशातील कैद्यांची संख्या आणि त्या देशातील गुन्हेगारी प्रवृत्ती या दोहोंचा काही परस्परसंबंध आहे का? सर्व देशांमध्ये तुरुंगाकडे पाहण्याची दृष्टी आपण विचार करतो त्याच प्रकारची आहे का? ‘सभ्य’ समाजाच्या दृष्टीने तुरुंग म्हणजे गुन्हेगारीत शिक्षा झालेल्या किंवा होऊ घातलेल्या लोकांना डांबण्याचे ठिकाण. पण, प्रत्यक्षात तुरुंग म्हणजे समाजाचेच प्रतिबिंब नाही का? गुन्हेगार तुरुंगात जन्मत नाहीत, समाजात जन्मतात, हे आपण सोयिस्करपणे विसरतो. म्हणूनच हा विषय संपूर्ण समाजव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, प्रशासन; विशेषत: कायदा आणि सुव्यवस्थेची यंत्रणा यांना जोडणारा आहे. एखाद्या देशाचे आर्थिक व्यवस्थापन कसे चालते, याचाही गुन्हेगारी आणि पर्यायाने तुरुंगांशी संबंध आहे.

पहिल्यांदा काही आकडेवारी पाहूया. कोणत्या देशात कैद्यांची संख्या किती आहे? स्वातंत्र्याचे ‘सर्वश्रेष्ठ’ प्रतीक म्हणून ऊठबस ज्याचे कौतुक होते, तो अमेरिका १७ लाख ६७ हजार कैद्यांच्या संख्येसह प्रथम क्रमांकावर आहे. म्हणजे हा जगात सर्वात जास्त कैदी असणारा देश आहे. क्रमांक दोनवर भारताचा उत्तरेकडचा ‘मित्र’ चीन असून, तिथे कैद्यांची संख्या १६ लाख ९० हजार आहे. ८ लाख ३५ हजार कैदी असलेला द. अमेरिकेतील ब्राझील हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारत चौथ्या क्रमांकावर असून, आपल्या देशात ५ लाख ५४ हजार कैदी आहेत. ४ लाख ३३ हजार कैदी असलेला रशिया पाचव्या क्रमांकावर आहे. या देशांशिवाय अर्जेंटिना, कोलंबिया, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, मेक्सिको, म्यानमार, फिलिपाइन्स, द. आफ्रिका आणि व्हिएतनाम या ११ देशांमध्ये प्रत्येकी एक लाखापेक्षा अधिक लोक तुरुंगात आहेत.

या आकडेवारीतून कैद्यांची संख्या कळत असली, तरी ती वस्तुस्थितीचे पूर्ण चित्र दाखवत नाही. त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती कैदी आहेत, ते पाहणे महत्त्वाचे असते. या प्रमाणाचा विचार करता, एल साल्वाडोर, क्युबा आणि रवांडा या तीन देशांत प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे अनुक्रमे १०८६, ७९४, ६२१ अशी कैदी संख्या असल्याने ते पहिल्या तीन क्रमांकावर येतात. याच प्रकारे कैद्यांची संख्या मोठी असणाऱ्यांमध्ये अमेरिकन समोआ, पलाऊ आणि उरुग्वे या देशांची नावे येतात. अमेरिकेत एक लाख लोकसंख्येमागे ५३१, रशियामध्ये ३००, चीनमध्ये ११९, तर भारतात फक्त ९९ कैदी आहेत. भारतात खरं तर कैद्यांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. २०२२ च्या गणनेनुसार, भारतातील १३३० तुरुंगांमध्ये ५ लाख ७३ हजार २२० कैदी आहेत. तुरुंगांच्या क्षमतेपेक्षा ही संख्या १३१.४ टक्के अधिक आहे. या स्थितीचा कैद्यांच्या व्यवस्थेवर तर ताण पडतोच, पण कैद्यांचे स्वास्थ्य, राहणी, स्वच्छता यावरही विपरीत परिणाम होतो. शिवाय, फक्त १६ राज्यांमध्ये स्त्रियांसाठी कारागृहे आहेत. देशातील तुरुंगांत बहुसंख्य कैदी पुरुष असून, ९७ तृतीयपंथी / ट्रान्सजेंडर आहेत. पण, खरा विरोधाभास हा फक्त अपुरी कारागृह व्यवस्था हा नसून तो कैद्यांच्या वर्गीकरणात आहे. एकूण कैद्यांपैकी शिक्षा झालेल्यांचे प्रमाण केवळ २३.३ टक्के आहे, तर कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण ७५.८ टक्के आहे. ही अत्यंत चिंतेची आणि पोलिस व न्यायव्यवस्थेच्या प्रभावी कामाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी स्थिती आहे. गेल्या काही वर्षांत मानवाधिकाराच्या संरक्षणासंदर्भात मी अनेक कारागृहांना भेटी दिल्या, तेव्हा कारागृहे तुडुंब भरण्यामागे प्रकरण न्यायालयात न येणे, वेळेवर जामीन न मिळणे, मिळाला तरी त्यासाठी रक्कम भरता न येणे अशी कारणे पुढे आली.

आजच्या वैश्विकीकरणाच्या युगाची वैशिष्ट्ये कारागृहातही दिसतातच. देशातील तुरुंगांमध्ये ६ हजार २८३ कैदी विदेशी आहेत. या संख्येत २०२२ मध्ये १३ टक्क्यांनी वाढ झाली, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बांगलादेश (५३.५ टक्के), नेपाळ (१६.९ टक्के), नायजेरिया (६.४ टक्के) या देशांचे नागरिक आहेत. या विदेशी कैद्यांमध्येही ७५ टक्के कच्चे कैदीच आहेत. त्यांच्याबाबतीत वेगवेगळ्या कारणांनी कायदेशीर गुंतागुंती जास्तच असतात. त्यांना स्वदेशी पाठवणेही सोपे नसते.

जसे विदेशी कैदी भारतात आहेत तसे भारतीयसुद्धा विदेशांतील कारागृहांमध्ये बंदी बनून गेले आहेत. संसदेमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, ८९ देशांमध्ये ९ हजार ५२१ भारतीय नागरिक कैदेत आहेत. यापैकी सर्वात जास्त भारतीय नागरिक सौदी अरेबिया (२२००), यूएई (२१४३), नेपाळ (१२२७) आणि कतार (७५२) या देशांत आहेत. याशिवाय; कुवेत (४१०), बहरीन (३१०), पाकिस्तान (३०८) आणि मलेशिया (३०९) या देशांतही संख्या बरीच मोठी आहे. तुलनेने इंग्लंड (२७८), चीन (१८०) आणि अमेरिका (१७०) या देशांतील भारतीय कैद्यांची संख्या कमी आहे. आखाती आणि मुस्लिम देशांमध्ये कायदा व्यवस्था वेगळी आणि कडक असल्याचा हा परिणाम असावा.

जसजशी विदेशांतील भारतीयांची संख्या ३.५ कोटी या आजच्या संख्येपेक्षाही झपाट्याने वाढत जाईल, तसतशी कायद्याच्या कचाट्यात सापडणाऱ्यांचीही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. अशा भारतीयांना वाचवण्यासाठी भारत सरकार काय करते? पुढच्या भागात वाचूया!

(संपर्कः dmulay58@gmail.com)