देश – परदेश: जागतिक लोकशाहीतील महासंग्रामाचे दिवस

यंदा भारतासह किमान ८३ देशांमध्ये निवडणुका होत असल्याने खऱ्या अर्थाने निवडणुकांचा वैश्विक महासंग्राम होणार आहे. आजवरच्या इतिहासातील लोकशाहीची ही सर्वात मोठी कसोटी मानता येईल. निवडणुका कोणत्याही देशाच्या असल्या, तरी निकालाबाबत अचूक शाश्वती कुणालाच देता येत नाही. आणि लोकशाहीला बळकटी देणाऱ्या या उत्सवी महासंग्रामाचे हेच वेगळेपण आहे.

लोकशाही म्हणजे जनतेचं राज्य. आणि जनतेचं राज्य म्हणजे नियमित निवडणुका किंवा अनेकदा अनियमितसुद्धा. म्हणून आपल्याकडे तर मतदानाला पवित्र कर्तव्य म्हटले जाते. निवडणूक आयोग आणि आपले प्रशासन मतदान वाढावे, यासाठी प्रचार – प्रसार करते. निवडणुका म्हणजे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी. ती जशी परिवर्तनाची असते, तशी उत्तम काम करणाऱ्या पक्षावर किंवा लोकप्रतिनिधीवर शिक्कामोर्तब करण्याचीही असते. त्यामुळे ईव्हीएम असो वा पारंपरिक मतपत्रिका असो; या दोहोंकडे ‘लोकशाही टिकवण्या’चे महत्त्वाचे माध्यम म्हणून पाहता येते. पण, शेवटी नागरिक जितके जागृत, तितकी मतदान प्रक्रियेतील निर्भेळता अधिक असते. त्यावरूनच राष्ट्राची प्रगल्भता किंवा अप्रगल्भता ठरते.

या वर्षी पुन्हा एकदा आपल्या दरवाजावर निवडणुका येऊन ठेपल्या आहेत. भारतातील प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणूक हा लोकशाहीचा जगातील सर्वात विशाल प्रयोग असतो. १९५२ च्या निवडणुकीत १७.३२ कोटी मतदारसंख्या होती. त्यासाठी १ लाख ९६ हजार ८४ बूथ उभारले होते आणि ५ महिन्यांमध्ये, ६८ टप्प्यांत या निवडणुका पार पडल्या होत्या. आताच्या म्हणजे २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ९६ कोटी मतदारसंख्या असून, निवडणूक व्यवस्थापनासाठी जवळपास १.५ कोटी कर्मचाऱ्यांची सेवा लागेल. २०१९ च्या निवडणुकीत १०.३५ लाख बूथ लागले होते. यंदा ही संख्याही निश्चितपणे वाढेल. मागील निवडणुका सव्वा महिन्यात आणि सात टप्प्यांमध्ये पार पडल्या होत्या. यावेळचे चित्र आता लवकरच समोर येईल.

एवढं मात्र खरं की ‘निर्वाचनप्रिय: खलु भारतीया:’ भारतीय लोकांसाठी निवडणुका हा एक जल्लोष असतो, उत्सव असतो. त्यातील गर्दी, प्रचार फलक, मिरवणुका, घोषणांमधील विविधता, विचारप्रवर्तक तशीच प्रक्षोभक भाषणे, काही वेळा शाब्दिक, तर कधी कधी समोरासमोरची आतषबाजी आदी गोष्टी भारतीय निवडणुकांना रंजक बनवतात. लोकशाहीचा असा महोत्सव जगात अन्यत्र इतकी विविधता घेऊन अवतरताना दिसत नाही. अमेरिकेतील प्रचारसभांमधले फलक तुम्हाला साचेबद्ध प्रकारचे दिसतील. संपूर्ण निवड प्रक्रियेतील पक्षांची शिस्त, एकाच मंचावर सर्व भावी उमेदवारांचा होणारा वादविवाद, आधी पक्षांतर्गत आणि नंतर पक्षा-पक्षांमधला प्रचार.. या सर्वांनाच अतीव शिस्तीची बेसुरी झालर असते. ती आपल्याला एकदमच गद्यप्राय वाटावी. या वर्षी अमेरिकाही आपला चार वर्षांसाठीचा अध्यक्ष निवडेल. हळूहळू चालणारी त्यांची ही मैफल ५ नोव्हेंबरला निवडणुकांच्या रूपाने परमोच्च बिंदू गाठेल. जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात नव्या राष्ट्राध्यक्षांचा ‘उद्घाटन’(!) सोहळा होईल. सध्या तरी बायडेन आणि ट्रम्प या दोन प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये सरळ लढत दिसते आहे. अर्थात, या प्रवासातही अनेक पण, परंतु, बट, किंतु..’ आहेतच. काय होतंय ते बघूया..

तथापि, या सर्वांपेक्षा अधिक सुंदर गोष्ट आहे, ती म्हणजे यंदा भारतासह किमान ८३ देशांमध्ये निवडणुका होत असल्याने खऱ्या अर्थाने निवडणुकांचा वैश्विक महासंग्राम होणार आहे. आजवरच्या इतिहासातील लोकशाहीची ही सर्वात मोठी कसोटी मानता येईल. अलीकडेच आपल्या शेजारच्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि म्यानमारच्या अध्यक्ष / प्रधानमंत्री यांच्या निवडणुका पार पडल्या. आता येत्या काळात अमेरिका, इंडोनेशिया, रशिया आणि मेक्सिकोसह अनेक देशांच्या निवडणुका हिरिरीने लढवल्या जातील, त्या सगळ्यात खंडांवर प्रभाव टाकणाऱ्या ठरतील.

या निवडणुका असल्या, तरी या सगळ्या देशांमधल्या राज्यव्यवस्था पूर्णपणे लोकशाहीप्रधान आहेत, असे मात्र नव्हे. यात जसा प्रस्थापित लोकशाही राष्ट्रांचा समावेश आहे, तसाच नवख्या लोकशाही देशांचाही आहे. बांगलादेशमध्ये शेख हसीना निवडून आल्या आहेत. मात्र, तिथल्या विरोधी पक्षांनी निवडणुकांवर बहिष्कारच टाकला होता. पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी निवडणुकीमधल्या त्रुटींवर टीका केली असली, तरी ते या देशावर निर्बंध लावण्याची शक्यता दिसत नाही. तैवानच्या निवडणुकांत डीपीपी पार्टीचे विल्यम लाई हे राष्ट्राध्यक्ष होतील. चीनचा डोळा सातत्याने तैवानवर असल्याने नवे अध्यक्ष या कळीच्या मुद्द्याची हाताळणी कशी करतात, याकडे साऱ्या जगाचे लक्ष आहे. पाकिस्तानातही नुकत्याच निवडणुका झाल्या. न्यायालयाने बंदी घातल्याने इम्रान खान यांनी निवडणूक लढवली नाही. नवाज शरीफ आणि भुत्तो यांच्या पक्षांनी संयुक्त उमेदवार म्हणून शाहबाज शरीफ यांना पंतप्रधान केले आहे. पण, पाकचे राजकारण आणि रोलर कोस्टरची सवारी यात अजिबात फरक नसतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

निवडणुका कोणत्याही देशाच्या असोत; निकालाबाबतची अचूक शाश्वती कुणालाच देता येत नाही. दक्षिण आफ्रिकेत १९९४ पासून वर्णभेदी व्यवस्थेच्या उच्चाटनानंतर आजपर्यंत सातत्याने जिंकत आलेल्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने मात्र धसका घेतला आहे. मेक्सिकोची वेगळीच कहाणी आहे. यंदाच्या जूनमध्ये या देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठी निवडणूक होईल. पहिल्यांदाच महिला राष्ट्राध्यक्ष निवडून येण्याची शक्यता, हे या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य आहेच; पण त्यासोबतच सार्वत्रिक निवडणुकांच्या बरोबरीने ३२ राज्यांमध्ये निवडणुका होत असल्याने एकाच वेळी २२ हजार जागांसाठी लढत होणार आहे. या सर्वांवरून एक निष्कर्ष काढता येईल. लोकशाही ही मुक्त आदर्श राज्यव्यवस्था तर आहेच, पण तिला बळकटी देणारा निवडणुकांचा महोत्सवही रंजक असतो.

(संपर्क- dmulay58@gmail.com)