रसिक स्पेशल: लोकप्रतिनिधींच्या लाचखोरीला लगाम

देशातील लोकप्रतिनिधींना त्यांचं काम नीट करता यावं, यासाठी राज्यघटनेनं काही विशेष अधिकार दिले आहेत. पण, सभागृहात मत देण्यासाठी, प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेणं हा त्यांचा विशेषाधिकार कसा काय ठरू शकतो? कुठल्याही साध्या माणसाला विचारलं तरी तो ‘हे चूकच आहे’, असं सांगेल. पण, ही चूक सुधारायला आपल्याला जवळपास २५ वर्षे लागली. १९९८ ची पी. व्ही. नरसिंह राव केस, जी झामुमो (झारखंड मुक्ती मोर्चा) लाच प्रकरण म्हणून ओळखली जाते, त्यात पाच न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निकालाने लोकप्रतिनिधींचा हा विशेष अधिकार सर्वतोपरी मानला होता. त्यामुळे त्यांना कारवाईपासून सूट मिळत होती. पण, सीता सोरेन विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने तो नुकताच बदलला.

एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालातून आपलीच चूक सुधारली असल्याचे दिसत असले, तरी मुळात ज्या केसपासून या मुद्द्याची चर्चा सुरू झाली ती काय आहे, ते जाणून घेतले पाहिजे. १९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आला होता. ५२८ सदस्यांच्या सभागृहात त्या वेळी काँग्रेसला १४ मते कमी पडत होती. पण, प्रस्तावाच्या विरोधात २६५ मते मिळवत नरसिंह रावांनी आपलं सरकार वाचवलं. त्या वेळी झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल (अजित) यांच्या विरोधी मतांच्या जोरावर काँग्रेसने ही करामत केली होती. तेव्हा सरकार वाचवण्यासाठी प्रत्येक खासदाराला तीन कोटींची लाच दिल्याचा आरोप झाल्याने ‘सीबीआय’कडे ही केस देण्यात आली होती.

‘सीबीआय’ने भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यान्वये केस तर दाखल केली, पण त्याविरोधात या आरोपी खासदारांनी कलम १०५ (२) ची ढाल पुढे केली. राज्यघटनेतील कलम १०५ (२) मध्ये खासदारांचे, तर कलम १९४(२) मध्ये आमदारांचे विशेषाधिकार नमूद केले आहेत. त्यानुसार सभागृहात केलेल्या विधानाप्रकरणी किंवा विशिष्ट पद्धतीने मतदान केल्याप्रकरणी लोकप्रतिनिधींवर देशातील कुठल्याच कोर्टात खटला चालवता येणार नाही, असं म्हटलं आहे. अर्थात हा विशेषाधिकार लोकप्रतिनिधींनी सभागृहातलं काम नीट करता यावं, सभागृहात त्यांना आपल्या विवेकानं मतदान करता यावं, या मूलभूत अपेक्षेनं दिला आहे. कायद्याच्या वर्तुळात एक वाक्य प्रसिद्ध आहे – कुठल्याही कायद्याचा सर्वात मोठा गैरअर्थ तेव्हा निघतो, जेव्हा तो कायदा आहे तसा शब्दश: वाचला जातो. त्यातला आत्मा लक्षात न घेता, त्याच्या निर्मितीमागचा उद्देश लक्षात न घेता तो वाचला, तर काय होतं, हे या केसच्या निकालानं दिसलं.

लोकप्रतिनिधी हे सरकारी नोकर आहेत की नाहीत आणि कलम १०५ (२) हे त्यांना लाचखोरीच्या आरोपापासून कवच प्राप्त करून देतं की नाही, या दोन मुद्द्यांवर हा निकाल होता. लोकप्रतिनिधी सरकारी नोकर आहेत, ही बाब तर निकालात मान्य झाली, पण सरकारी नोकरांवर लाचखोरीत होते तशी कारवाई लोकप्रतिनिधींवर होऊ शकत नाही, कारण १०५ (२) हे त्यांना विशेषाधिकार देतं, असं पाच न्यायमूर्तींच्या त्या निकालात म्हटलं गेलं. पुढे २०१२ मध्ये झारखंडमध्ये झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत शिबू सोरेन यांची कन्या सीता सोरेन यांच्यावर एका अपक्ष उमेदवाराकडून मतासाठी लाच घेतल्याचा आरोप झाला. त्याविरोधात जनहित याचिका दाखल झाली, ‘सीबीआय’कडे खटला चालवण्याची विनंती करण्यात आली. पण, १९९८ च्या त्याच नरसिंह राव प्रकरणातील निकालाचा आधार घेत सीता सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बचावासाठी दाद मागितली. त्यानंतर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे सोपवण्यात आलं आणि आता त्या प्रकरणात हा ऐतिहासिक निकाल आला आहे.

भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरीच्या प्रकरणात लोकप्रतिनिधी विशेषाधिकार वापरू शकत नाहीत, तर ज्यामुळे त्यांच्या मूलभूत कामांत अडथळे येऊ शकतात, त्यासाठीच त्यांना तो वापरता येईल. लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराचा त्यांच्या मूलभूत कर्तव्यांशी संबंध नाही, असं न्यायालयानं आपल्या या निकालात म्हटलं आहे. एक प्रकारे लोकप्रतिनिधींच्या विशेषाधिकाराची व्याख्याच न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. त्या अर्थाने, या निकालात संतुलनही राखलं आहे. कारण खासदारांना लोकांप्रति आपली कर्तव्ये पार पाडता येण्यासाठी काही विशेषाधिकार तर हवेतच, पण त्यांनी याचा उलटा वापर करू नये, यासाठीची मर्यादाही यातून घालून दिली आहे.

संसदेतील प्रश्न विचारायलाही लाच का घ्यावी लागते, असा प्रश्न सामान्यांना पडेल. पण, या एका प्रश्नात अनेक हितसंबंध दडलेले असतात. त्यातून जी माहिती समोर येते, ती एखाद्या उद्योगासाठी फायदेशीर, दुसऱ्यासाठी नुकसानदायक असू शकते. त्यामुळे जनतेच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न विचारण्याऐवजी लॉबिंग करणाऱ्यांना हवे असलेले प्रश्न यावेत, यासाठी ही व्यवस्था काम करत असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निकालामुळे सभागृहातल्या कामकाजासाठीची अशी लाचखोरी बंद होईल आणि सरकार वाचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना खरेदी करण्याच्या उद्योगांनाही आळा बसेल, अशी किमान अपेक्षा तरी ठेवता येईल. सरकार वाचवण्यासाठी आमदारांना लाच देणारे आता जसे अडचणीत येतील, तसे ‘आम्हाला लाच दिली’ म्हणणाऱ्या आमदारांच्या आरोपांनीही सरकारं अडचणीत येऊ शकतील. त्या अर्थानं या निकालाचा वापर दोन्ही बाजूंनी होऊ शकतो, ही गर्भित गोष्टही महत्त्वाची आहे.

(संपर्क- pshantkadam@gmail.com)