रसिक स्पेशल: राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत पारदर्शकता का नको?

इलेक्टोरल बाँडमध्ये गोपनीयता पाळली जावी, असे राजकीय पक्ष आणि त्यांना देणगी देणाऱ्यांना वाटते. पण, राजकीय पक्षांच्या निधीवर नियंत्रण नसेल, तर लोकशाही हा शासन प्रकार भ्रष्ट लोकशाही या घातक प्रकाराकडे वळू शकतो. हा धोका टाळण्यासाठी इलेक्टोरल बाँडबद्दल किंवा एकूणच राजकीय पक्षांचा निधी, त्याचे स्रोत आणि वापर याविषयी पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. याउलट त्याबाबत गोपनीयतेचा आग्रह धरणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे या पारदर्शकतेला आणि पर्यायाने निवडणूक सुधारणांना छेद देण्यासारखे आहे.

राजकीय संस्था आणि लोक यांच्यामध्ये मध्यस्थाची भूमिका राजकीय पक्ष पार पडतात. व्यक्तीच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत विविध कामे राजकीय पक्षांनी करावीत, अशी लोकांची अपेक्षा असते. याला लोकसेवा किंवा जनसेवा म्हटले जाते. परंतु, या लोकसेवेसाठी पैशांची गरज असते. ही पहिली बाजू आहे. तर दुसरी बाजू म्हणजे, लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्ष सत्तेसाठी स्पर्धा करत असतात. अशा स्पर्धेतूनच ते सत्तेच्या सिंहासनावरचा आपला दावा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजेच सत्तेच्या स्पर्धेसाठी, सत्तेवरील नियंत्रणासाठी, सत्तेच्या विस्तारासाठी राजकीय पक्षांना आर्थिक संसाधनांची गरज असते. त्यामुळे अशी आर्थिक संसाधने मिळवण्यासाठी हे पक्ष सतत प्रयत्नशील असतात. ही लोकशाहीतील दुसरी बाजू जगभर सर्वत्र चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाली आहे. राजकीय पक्षांच्या निधीचे नियमन करणे, हे जागतिक लोकशाही व्यवस्थेपुढचे एक मोठे आव्हान बनले आहे. भारतात पन्नासच्या दशकापासून आजपर्यंत या विषयावर चर्चा होत आली आहे. राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या मार्गांनी निधी मिळवतात. परंतु, तो मिळवण्याचे कायदेशीर आणि योग्य मार्ग कोणते, हा अशा प्रत्येक वेळी चर्चेत आलेला कळीचा प्रश्न आहे. तसेच राजकीय पक्षांना निधी देताना त्यामध्ये पारदर्शकता असावी, हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दाही सतत चर्चेत राहिला आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, निधी राजकीय पक्षांना निधी देताना कोणते प्रारूप वापरावे, या संदर्भातील चर्चा भारतात आणि जगभरात सर्वत्र होत असते. भारतात या गोष्टींवरील चर्चेला निवडणूक सुधारणा, असे म्हटले गेले आहे.

राजकीय पक्ष आणि नागरी समाजातील संघर्ष
आपल्या देशातील इलेक्टोरल बाँडच्या वैधतेसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. देशातील राजकीय पक्ष, इलेक्टोरल बाँड देणारे (भांडवलदार, व्यापारी, एनआरआय आणि इतर) आणि याचिकाकर्ते यांचे निवडणूक निधीबद्दल वेगवेगळे तर्क आहेत. इलेक्टोरल बाँडमध्ये गोपनीयता पाळली जावी, असे राजकीय पक्ष आणि इलेक्टोरल बाँड देणाऱ्यांचे मत आहे. असे दान देणाऱ्यांवर सत्तांतरानंतर कारवाई होऊ शकते, हा एक तर्क न्यायालयाने राजकीय पक्ष आणि दान देणाऱ्यांच्या बाजूने मांडला आहे. याचिकाकर्ते हे नागरी समाजाचे घटक आहेत. त्यामुळे नागरी समाज आणि राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये एक प्रकारचा वाद सुरू झाला आहे. राजकीय पक्षांची भूमिका नागरी समाजाला मान्य नाही. नागरी समाजाला राजकारणाची संकल्पना अतिव्याप्तीची वाटते. राजकीय पक्षांची आणि राजकारणाची व्याप्ती कमी केली पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे. ही व्याप्ती कमी करण्याचा मार्ग म्हणजे त्यांच्या उत्पादनावरती नियंत्रण ठेवणे. यासाठी याचिकाकर्ते पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या निधीवर नियंत्रण यावे, अशी भूमिका घेत आहेत. त्यांचे काही तर्क आहेत. या दोन्ही बाजूंच्या तर्कांमधून आणि युक्तिवादातून राजकीयदृष्ट्या पाच सूत्रे पुढे आली आहेत.

1. लोकशाहीमध्ये खुली आणि मुक्त राजकीय स्पर्धा असते, हा मुद्दा अमान्य केला गेला आहे. कारण कोणत्या पक्षाला कोणी आणि किती इलेक्टोरल बाँड दिले, याबद्दलची माहिती नसणे म्हणजे खुल्या आणि मुक्त राजकीय स्पर्धेला वाव नसणे. उदाहरणार्थ, एका आकडेवारीनुसार निवडणूक रोख्यांतून भाजपला ५ हजार २७१ कोटी रुपये निधी मिळाला.‌ २०२३ मध्ये ३५०० कोटींपेक्षा जास्त निवडणूक रोखे खरेदी केले. काँग्रेसला गेल्या ५ वर्षात ९५२ कोटी रुपये निधी निवडणूक रोख्यांतून मिळाला. म्हणजेच दोन पक्षांची आर्थिक स्पर्धा विषम प्रकारची होती. त्यामुळे त्या दोन्ही पक्षांची राजकीय स्पर्धादेखील खुली आणि मुक्त राजकीय वातावरणात पार पडली नाही, असा एक निष्कर्ष काढण्यासाठी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. परंतु, ही पारदर्शकता नसेल, तर खुली आणि मुक्त राजकीय स्पर्धा झाली का नाही, याबद्दलचा युक्तिवाद करता येणार नाही.

2. राजकीय पक्ष लोकशाहीमध्ये स्पर्धा करतात. ही स्पर्धा परस्परांमधील वैराची नसते. लोकशाहीमधील राजकीय स्पर्धा लोकांच्या हितसंबंधांची आणि लोकसंमतीची असते. परंतु, हा मुद्दाच अमान्य केला जात आहे. पक्षांमध्ये राजकीय स्पर्धा केवळ आर्थिक संसाधनांची दिसते. त्यामुळे या स्पर्धेत वैराला जागा मिळते.

3. राजकीय पक्षांच्या कार्यासाठी पैसा वापरणे आणि राजकीय पक्षांच्या त्या कामाव्यतिरिक्तच्या (म्हणजे खासगी) कामासाठी पैसा वापरण्यासाठी सोयीची फट तयार होते. अशी फट उपलब्ध करून देण्यासाठी इलेक्टोरल बाँडवर नियंत्रण घालण्याला विरोध केला जात आहे, असाही मुद्दा युक्तिवादातून पुढे येतो.

4. राजकीय पक्षांकडे येणाऱ्या निधीवर नियंत्रण घातले नाही, तर भ्रष्टाचार वाढेल. भ्रष्टाचार हा निवडणुकीच्या संदर्भात सातत्याने पुढे येत राहिलेला मुद्दा आहे. भारतीय निवडणुकांमध्ये पैशाचे महत्त्व जास्त आहे. निवडणूक प्रचार हे एक नवीन जग आहे. या जगात उमेदवार संपत्तीचे प्रदर्शन करतो. रोख रकमेपासून ते अनेक प्रकारच्या वस्तूंच्या, मद्याच्या वाटपातून, मोठमोठ्या रॅलींमधून अधिकची उधळपट्टी होत असते. त्यामुळे निवडणुकीच्या क्षेत्रात सुधारणा होण्यासाठी

5. इलेक्टोरल बाँडवर नियंत्रण ठेवावे, असे नागरी समाजाचे मत आहे. त्यातूनच बाँडच्या गोपनीयतेला विरोध होत आहे. नागरी समाजाचा युक्तिवाद हा लोकशाहीतील राजकीय प्रक्रियेबद्दलचा आणि राजकीय सिद्धांताविषयीचा आहे. लोकशाहीमध्ये पैसे गरजेपुरते वापरावेत. परंतु, लोकांनी त्यांचे मत स्वतः तयार करावे. कारण ते सर्वार्थाने त्यांचे असते. त्यामुळे लोकमताला राजकीय पक्षांनी पैशाच्या माध्यमातून आकार देऊ नये. तसा आकार दिला गेला, तर लोकशाही प्रक्रिया आणि लोकशाहीचा सिद्धांत संपुष्टात येतो, असा दुसरा युक्तिवाद नागरी समाजाकडून करण्यात येत आहे. भारतातील राजकीय पक्ष, पक्षांतर्गत लोकशाही प्रक्रिया कमीत कमी राबवतात. कारण पक्षाचे धोरणात्मक निर्णय, हे पक्षातील उच्चभ्रू वर्गाकडून नियमितपणे घेतले जात असतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पक्षामध्ये अंतर्गत लोकशाही प्रक्रिया राबवली जात नसेल, तर पक्षाची तिकिटे उच्चभ्रू वर्गाकडून वाटली जातात. कधी कधी निवडणुकीची तिकिटे विकलीही जातात.

थोडक्यात, राजकीय पक्षांच्या निधीवर नियंत्रण नसेल, तर लोकशाही हा शासन प्रकार भ्रष्ट लोकशाही या घातक प्रकाराकडे वळू शकतो. हा धोका टाळण्यासाठी इलेक्टोरल बाँडबद्दल किंवा एकूणच राजकीय पक्षांचा निधी, त्याचे स्रोत आणि वापर याविषयी पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. याउलट त्याबाबत गोपनीयतेचा आग्रह धरणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे या पारदर्शकतेला आणि पर्यायाने निवडणूक सुधारणांना छेद देण्यासारखे आहे.

निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टीने महत्त्व
लोकशाही भ्रष्ट होऊ नये म्हणून जागतिक पातळीवर निवडणूक निधीवर नियंत्रणे घालणारी प्रारूपे सुचविली गेली आहेत. यापैकी पहिले प्रारूप म्हणजे, राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाने निधी उपलब्ध करून द्यावा. दुसरे प्रारूप म्हणजे, सरकारने मतदानाच्या प्रमाणात राजकीय पक्षांना निधीचे वाटप करावे. तिसरे प्रारूप म्हणजे, भांडवलदारांनी दिलेला निधी पारदर्शक असावा, त्याचे ऑडिट केले जावे. ही प्रारूपे भारतातदेखील नागरी समाजाने मांडली आहेत आणि या संदर्भात अभ्यासही झालेला आहे. विशेषत: के. सी. सुरी, योगेंद्र यादव यांनी अशा प्रारूपांची चर्चा घडवली आहे. आपल्या देशात या प्रक्रियेकडे निवडणूक सुधारणांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे.

(संपर्क – prpawar90@gmail.com)