रसिक स्पेशल: समान नागरी कायदा आणि राजकारण

समान नागरी कायद्याचा मुद्दा केवळ घटनात्मक तत्त्वांशी संबंधित राहिलेला नाही, तर तो राजकारणकेंद्रित झाला आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा कसा असेल, तो कुणावर, काय परिणाम घडवेल आणि तो नेमका कधी येईल, याबाबत अनिश्चितता असली, तरी या मुद्द्यामुळे राजकारण तापायला सुरूवात झाली आहे. येत्या काळात निवडणुकीच्या राजकारणालाही हा मुद्दा इंधन देणार, हे स्पष्ट दिसत असल्यानेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षही त्याबाबतीत ‘सक्रिय’ झाले आहेत.

सध्या ‘समान नागरी कायद्या’चा (यूसीसी) मुद्दा राजकीय संघर्षाच्या मैदानात वेगवेगळ्या भूमिका घेऊन उतरल्याचे दिसत आहे. एकीकडे या कायद्याच्या राजकारणाची व्याप्ती हिंदुत्ववादी पक्ष, संघटना, विचार, मध्यमवर्गाने वाढवत आहेत, तर दुसरीकडे आदिवासींचा विरोध, बहुलतावादी विचारांचा विरोधही सातत्याने वाढत चालला आहे. सहमती आणि संघर्ष अशा दोन्ही गोष्टींना समान नागरी कायद्याने जन्म दिला आहे. विशेषतः या कायद्याच्या प्रश्नावरून मध्यमवर्ग विरोधी आदिवासी असे चित्र निर्माण होऊ लागल्याने राजकीय पेचप्रसंगही वाढत चालला आहे. थोडक्यात, समान नागरी कायद्यासंदर्भात आपल्या राजकारणाची स्थिती ‘धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’ अशी झाली आहे. ही द्विधा अवस्था तात्त्विक राजकारणाच्या संदर्भातही झाली आहे.

घटनात्मक तत्त्व आणि राजकारण
भारतीय राजकारणात घटनात्मक तत्त्व आणि राजकारण असा एक पेचप्रसंग समान नागरी कायद्यामुळे उभा राहिला आहे. भारतीय संविधानाने समान नागरी कायदा हा समता, न्याय, बंधुभावाच्या उद्देशाने करावा, अशी भूमिका मांडली होती. परंतु, हा तात्त्विक विचार बाजूला पडत आहे. त्या जागी सत्तासंघर्ष आणि सत्तास्पर्धेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. म्हणजेच, समान नागरी कायद्यातून मूल्यांचे राजकारण होईल, ही आशा सोडून द्यावी लागण्याची चिन्हे आहेत. हा कायदा राजकीय पक्षांसाठी संघटन करेल, असा मुद्दा पुढे आणला गेला. अशाच पद्धतीच्या काही उलटसुलट घडामोडी या कायद्याच्या बाबतीत घडत आहेत. घटनात्मक तत्त्वाचे राजकारण हा मुद्दा एकूणच मध्यमवर्गाने बाजूला ठेवला आहे. या प्रक्रियेमधून समान नागरी कायद्याच्या संदर्भातील सत्तास्पर्धा आणि पेचप्रसंग हा नवाच मुद्दा निर्माण झाला आहे. समान नागरी कायदा हा मध्यमवर्गाचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मध्यमवर्ग या कायद्याच्या अवतीभवती त्यांची राजकीय मते निश्चित करतो. भारतात सध्या मध्यमवर्गाची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे हा वर्गच राजकीय पक्षांचा मतदार मानला जातो. विशेषतः गेल्या दहा वर्षात मध्यमवर्ग हा भाजपचा हक्काचा मतदार झाला आहे. मध्यमवर्ग आणि भारतातील मुस्लिम वर्ग यांच्यामध्ये एक प्रकारचा राजकीय संघर्ष आहे. मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा चर्चाविश्वात अनेक दिवस होता. आता मध्यमवर्ग आणि मुस्लिम वर्ग या संरचनात्मक वादामुळे हा राजकीय अवकाश निर्माण झाला आहे.

मध्यमवर्ग आणि आदिवासी
एका बाजूला मध्यमवर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला आदिवासी अशी समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर वादाची संरचना उदयास आली आहे. कारण ईशान्य भारतातील तीन राज्यांत आदिवासींची लोकसंख्या जास्त आहे. या तीन राज्यांसह देशभरात १५ कोटी आदिवासी आहेत. त्यांचा समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. म्हणजेच मध्यमवर्गाला किंवा हिंदुत्ववादी विचारांच्या मतदारांना हा कायदा महत्त्वाचा वाटतो, तर आदिवासी समूहाला तो त्यांचे अस्तित्व नष्ट करणारा वाटतो. या कायद्याच्या मुद्द्यावर आदिवासी आणि मध्यमवर्ग यांच्यामध्ये एकमत निर्माण करण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने जाेरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. समान नागरी कायद्यामुळे आदिवासींच्या मुख्य सामाजिक आणि आर्थिक अशा दोन गोष्टींवर दूरगामी परिणाम होतील, अशी चर्चा भारतीय राजकारणात ऐरणीवर आली आहे. हे दोन्ही मुद्दे संघटना आणि नागरी समाजातील बुद्धिजीवी वर्ग मांडत आहे. एक, आदिवासींवर पहिला परिणाम सामाजिक होईल. समान नागरी कायद्यामुळे आदिवासींच्या प्रथा, परंपरा, चालीरीती, संस्कृती धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती देशातील जवळपास तीस आदिवासी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. दोन, आदिवासींवर दुसरा परिणाम आर्थिक स्वरूपाचा होईल. या संदर्भातील उदाहरणे छोटा नागपूर आणि संथाळ परगण्याच्या बाबतीत नोंदवली गेली आहेत. उदाहरणार्थ, छोटा नागपूर भाडेकरू कायदा आणि संथाळ परगणा भाडेकरार कायद्यावर समान नागरी कायद्याचा विपरीत परिणाम होईल, असे या तीस संघटनांना वाटते.

आदिवासींच्या जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी हे दोन कायदे अतिशय महत्त्वाचे आहेत, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे एका बाजूला देशातील मध्यमवर्ग आणि दुसऱ्या बाजूला आदिवासी वर्ग अशा प्रकारचा राजकीय संघर्ष उभा राहतो आहे. त्यातूनच प्रस्तावित समान नागरी कायद्याला गंभीरपणे विरोध केला जात आहे. आदिवासी बहुल मेघालय, नागालँड, मिझोराम ही राज्ये समान नागरी कायद्याला उघडपणे विरोध करीत आहेत. मिझोरामच्या विधानसभेने या कायद्याच्या विरोधातील प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या कायद्यामुळे देशाचे विघटन होईल, अशी प्रतिक्रिया मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरमथांगा यांनी दिली होती. ‘एनडीए’ची सत्ता असलेल्या राज्यांमधून समान नागरी कायद्याच्या विरोधात येणाऱ्या प्रतिक्रियांची गंभीर दखल मोदी सरकारने घेतली आहे. आदिवासींना समान नागरी कायदा लागू करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका मांडत संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुशील मोदी यांनी विरोधकांचा राग कमी करण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष हर्ष चौहान यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आठ महिने आधीच या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे मोदी सरकार काहीसे अडचणीत आले. आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या कारवाईस चौहान यांनी विरोध केला होता. थोडक्यात, मध्यमवर्ग आणि आदिवासी यांचे हितसंबंध वेगवेगळे आहेत. मध्यमवर्गाचे हितसंबंध जपले, तर आदिवासी विरोधात जातात. आदिवासींचे हितसंबंध जपले, तर मध्यमवर्ग विरोधात जातो, अशी परिस्थिती सध्या भाजपच्या पुढे उभे राहिली आहे.

‘मध्यम’मार्गाची कसरत
मध्यमवर्ग आणि मुस्लिम, मध्यमवर्ग आणि आदिवासी अशा प्रकारचा राजकीय अवकाश भाजपने निर्माण केला आहे. भाजप या दोन पैकी मध्यमवर्ग आणि आदिवासी यांच्यातील वाद मिटवण्याची राजकीय प्रक्रिया सध्या राबवत आहे. म्हणजेच, आदिवासी समूहाला समान नागरी कायद्यापासून बाजूला ठेवण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न चालू आहेत. ईशान्य भारतातच नव्हे, तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र अशा राज्यांमध्येही आदिवासी समूह राजकीयदृष्ट्या प्रभावी ठरणार आहे. त्यामुळे राज्याचे राजकारण आणि समान नागरी कायदा यांच्या संदर्भात भाजप नव्याने पुनर्विचार करत आहे. भाजपला मध्यमवर्ग आणि आदिवासी यांच्यामध्ये समझोता घडवून आणत मधला मार्ग काढायचा आहे. ही प्रक्रिया भारतीय राजकारणातील आंतर विसंगतीने भरलेली आहे. आणि हेच आजच्या भारतीय राजकारणाचे एक वैशिष्ट्य आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्ये पक्षीय पातळीवर राजकीय संघर्ष घडत आहे. आदिवासींचा पाठिंबा काँग्रेस पक्षाकडे सरकण्याची प्रक्रिया यातून घडू शकते. तसेच काँग्रेस आणि आदिवासी बहुल राज्यांतील प्रादेशिक पक्ष यांच्यातही आघाडी होण्यासाठी वातावरण तयार होत आहे.

एकूणच, समान नागरी कायद्याचा मुद्दा आरंभी नोंदवल्याप्रमाणे केवळ घटनात्मक तत्त्वांशी संबंधित राहिलेला नाही. तो राजकारणकेंद्रित झाला आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा कसा असेल, तो कुणावर, काय परिणाम घडवेल आणि तो नेमका कधी येईल, याबाबत सध्या अनिश्चितता असली, तरी या मुद्द्यामुळे राजकारण तापायला सुरूवात झाली आहे. येत्या काळात निवडणुकीच्या राजकारणालाही हा मुद्दा इंधन देणार, हे स्पष्ट दिसत असल्यानेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षही त्याबाबतीत ‘सक्रिय’ झाले आहेत.

डॉ. प्रकाश पवार
prpawar90@gmail.com
संपर्क : ७७७४८६०४९५