रसिक स्पेशल: भारत – अमेरिका संबंध : संभ्रम, विभ्रम अन् वास्तव

पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात झालेले व्यापार-उद्योग, संरक्षणविषयक आणि अन्य करार-मदार उपयुक्त असले, तरी जागतिक राजकारणात भारताचे नि:संदिग्ध आणि निर्णायक स्थान निर्माण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणातील संदिग्धता दूर करून त्यात वास्तववादी दृष्टिकोन आणावा लागेल. तसे झाले आणि त्यातून आगामी काळात अमेरिकेने भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थायी समितीत स्थान देण्यासाठी आपली इच्छाशक्ती यशस्वीरीत्या वापरली, तर हा दौरा खऱ्या अर्थाने ‘ऐतिहासिक’ ठरेल. भारतीय माध्यमांमध्ये भारत-अमेरिका संबंधांची जेवढी जास्त चर्चा होते, तेवढी जास्त चर्चा क्वचितच इतर देशांशी असलेल्या संबंधांची होते. परराष्ट्र धोरणात राष्ट्रीय हिताऐवजी राजकीय हितांना अधिक प्रकाशझोतात ठेवण्याच्या काळात हे नैसर्गिक असले, तरी त्यामुळे परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणासारख्या संवेदनशील विषयांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होण्याचा धोका असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात कमी-अधिक प्रमाणात हेच घडले. द्विपक्षीय संबंधांचे यश, हेतू किंवा साध्य हे व्यक्तिगत पातळीवर न मोजता बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी ते कसे सुसंगत आहे, या आधारावर तपासले पाहिजे. या दृष्टिकोनातून पंतप्रधानांच्या या अमेरिका दौऱ्याकडे पाहावे लागेल. नरसिंह राव ते नरेंद्र मोदी या सर्व पंतप्रधानांनी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, हे प्रथमतः मान्य करून या दौऱ्याची गोळाबेरीज करावी लागेल. मोदींच्या दौऱ्यात झालेले महत्त्वाचे करार, दौरा सर्वसमावेशक राहील, याचे केलेले सूक्ष्म नियोजन, अमेरिकी संसदेतील पंतप्रधानांचे भाषण यावरून द्विपक्षीय संबंध किती विशेष आहेत, याची प्रचिती येते. बायडेन यांनी भारतीय पंतप्रधानांच्या दौरा ‘अविस्मरणीय’ राहील, याचीदेखील खूप चांगल्या प्रकारे तजवीज केली, याबद्दल दुमत नाही. परंतु, द्विपक्षीय संबंधांत असणारे हे सातत्य जागतिक राजकारणाला कशा प्रकारे कलाटणी देणार, यावर या दौऱ्याचे यशापयश अवलंबून असेल.

मोदींच्या या औपचारिक अमेरिका दौऱ्यापूर्वी जागतिक राजकारणाच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अमेरिकेचा अफगाणिस्तानातील मानहानिकारक पराभव, लांबलेले रशिया-युक्रेन युद्ध, पाकिस्तान – चीन – रशिया यांची उदयाला येत असणारी भागीदारी, सौदी अरेबिया – चीन – इराण यांच्यातील नवी समीकरणे, भारताचा नवा अलिप्ततावाद, जागतिक आर्थिक संकटांना हाताळण्यात अमेरिकाप्रणीत जागतिक वित्तीय संघटनांना आलेले अपयश, संयुक्त राष्ट्रांची अगतिकता अशा कारणांमुळे जग अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. अशा स्थितीत जागतिक राजकारणाचा लंबक कोणत्या बाजूला झुकेल, याबाबतीत कमालीची अनिश्चितता आहे. या अनिश्चिततेत भारत-अमेरिका यांच्या परस्परविरोधी दृष्टिकोनाची भर पडली आहे.

जागतिक व्यवस्था ही नियमाधिष्ठित असली पाहिजे, यावर उभय देशांमध्ये एकमत आहे. परंतु, ती कशा प्रकारे आणली पाहिजे, याबाबत दोघांमध्ये मतभेद आहेत. अमेरिकेची जागतिक महत्त्वाकांक्षा ही परिस्थितीनुसार बदलत असते. जो देश किंवा समूह अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देईल, तो तिचा शत्रू क्रमांक एक असतो. जो आपल्याबरोबर नाही, तो आपला विरोधी हा अहंपणा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा आहे. याउलट भारताचे परराष्ट्र धोरण हे सातत्य आणि बदल यांचे अनोखे मिश्रण आहे. देशांतर्गत विकास, पाकिस्तान आणि चीन यांना प्रतिबंध हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया आहे. मतभेदाचे हे स्वरूप हे दोन्ही देशांतील मुख्य अडथळा आहे. त्यावर या दौऱ्यात किमानपक्षी चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती.

वास्तविक भारताच्या राष्ट्रीय हिताकडे अमेरिकेने सातत्याने दुर्लक्ष केले, हा भारताचा आक्षेप आहे. 2001 मध्ये जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्यात याची प्रचिती आली होती. 2001 मध्ये जेव्हा अमेरिकेला दहशतवादी हल्ल्याचा अनुभव आला तेव्हाच त्याची दाहकता त्यांना समजली. तोपर्यंत अमेरिकेने पाकिस्तानला गोंजारण्याचेच काम केले. इतकेच नव्हे, तर हवामान बदलासारख्या अराजकीय, परंतु महत्त्वाच्या विषयावरही भारतावरच खापर फोडण्याचे अमेरिकेचे धोरण राहिले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थायी समितीतील आपल्या समावेशाबद्दलही तोंडी आश्वासनाशिवाय भारताच्या हाती काहीच लागले नाही. भारताच्या रशिया-युक्रेनबाबतच्या धोरणाची ‘डळमळीत’ अशा शब्दांत जो बायडेन यांनी केलेली हेटाळणी हे अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी धोरणाचे अलीकडचे उदाहरण आहे.

भारत-अमेरिकेतील या मतभेदाला भारताचे संदिग्ध परराष्ट्र धोरणही जबाबदार आहे, अशी अमेरिकी धुरीणांची धारणा आहे. 1999 नंतर भारत बदलला असून त्याने परराष्ट्र धोरणात आदर्शवादी धोरण नाकारत वास्तववादी धोरणाचा स्वीकार केला आहे, अशी प्रतिमा तयार करायची. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र जुनेच धोरण नाव बदलून सुरू ठेवायचे, असा भारताचा पवित्रा असल्याची प्रतिमा अमेरिकेत निर्माण झाली आहे. भारताच्या उक्तीत आणि कृतीत प्रचंड तफावत आहे, अशी अमेरिकेची भावना आहे.

उदाहरणार्थ, जागतिक शांतता आणि व्यवस्था टिकवण्यात भारत सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे जाहीर भाषणातून सांगायचे; पण प्रत्यक्ष कृती करताना मात्र धोरणाचा ठामपणा न दाखवणे, आण्विक प्रसार रोखण्यात बांधिलकी दर्शवूनही इराणच्या आण्विक प्रसाराविरोधात कृतिशील भूमिका न घेणे, अमेरिकानिर्मित ‘क्वाड’सारख्या चीनविरोधी रचनेमध्ये सामील व्हायचे, परंतु त्याला औपचारिक रूप येऊ नये, याचीही खबरदारी घेणे, हे भारताचे परराष्ट्र धोरण राहिले आहे. युक्रेन युद्धातदेखील याची प्रचिती अमेरिकेला आली. युक्रेन युद्धाला आणि पर्यायाने जागतिक अशांततेला पुतीन सर्वस्वी जबाबदार असूनही त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही ठोस भूमिका न घेणे भारताने पसंत केले. या अनुभवावरून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात काहीच बदल झालेले नाहीत, उलट त्यातून संभ्रम निर्माण होत असल्याची अमेरिकेची धारणा बनली आहे. वास्तविक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एका वेगळ्या उंचीवर पोहोचले असूनही उभय पक्षांतील मतभेदांचे न झालेले निराकरण हे या दोन देशांसमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. अमेरिका वर्तमानकाळाचे भान ठेवून आपले परराष्ट्र धोरण आखत असतो. याउलट भारतीय परराष्ट्र धोरणावर भूतकाळातील विभ्रमांचा प्रभाव असतो. मोदींच्या अमेरिकी संसदेतील भाषणाचा भर ही गुंतागुंत सोडवण्यावर असायला हवा होता. रशिया-युक्रेन युद्ध असो अथवा जागतिक दहशतवाद; या समस्यांना ती स्वतःच कशी जबाबदार आहे, हे भारतीय मानवी अधिकाराविषयी गळे काढणाऱ्या अमेरिकेला सांगणे आवश्यक होते. ज्याप्रमाणे ओबामांनी भारतीय संसदेत भारतालाच जागतिक राजकारणाचे धडे दिले होते, त्याप्रमाणे मोदींनीदेखील अमेरिकी काँग्रेसला ‘ही वेळ’ युद्धाची नाही, असे सांगण्यापेक्षा ‘कोणतीच वेळ’ ही युद्धाची नसते, असे निक्षून सांगण्याची गरज होती. मोदींना अमेरिकेच्या संसदेत दुसऱ्यांदा भाषण करण्याची दुर्मिळ संधी प्राप्त झाली होती. परंतु, अमेरिकेचे कोडकौतुक आणि भारताचा आत्तापर्यंतचा प्रवास यापलीकडे ते गेले नाहीत. जागतिक राजकारणाच्या सद्य:स्थितीला अमेरिकेचे भूतकाळातील धोरणच कारणीभूत आहे, हे सांगण्याचे धाडस भारताने दाखवायला हवे होते.

अमेरिकेला कधीतरी याची जाणीव करून द्यावी लागणार आहेच. खरे तर या दौऱ्यात मोदींना तशी आयती संधी चालून आली होती. डॉ. मनमोहनसिंग यांचा 2009 चा अमेरिका दौरा किमान एका अर्थाने तरी ऐतिहासिक मानता येईल. अमेरिकेने देशातील आणि जगातील सर्व नियम शिथिल करून भारतासोबत अणुकरार केला होता. हा भारताचा नैतिक विजय होता. मोदींच्या या दौऱ्यात झालेले व्यापार-उद्योग, संरक्षणविषयक आणि अन्य करार-मदार उपयुक्त असले, तरी जागतिक राजकारणात भारताचे नि:संदिग्ध आणि निर्णायक स्थान निर्माण होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणातील संदिग्धता दूर करून त्यात वास्तववादी दृष्टिकोन आणावा लागेल. तसे झाले आणि त्यातून आगामी काळात अमेरिकेने भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थायी समितीत स्थान देण्यासाठी आपली इच्छाशक्ती यशस्वीरीत्या वापरली, तर हा दौरा खऱ्या अर्थाने ‘ऐतिहासिक’ ठरेल.

डॉ. रोहन चौधरी, rohanvyankatesh@gmail.com संपर्क : ९९२२९८९००६