‘त्रिभाषा लागू होणारच’ हे वक्तव्य (लोकसत्ता- १९ जुलै) महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना शोभत नाही. ज्या राज्याची स्थापनाच भाषावार प्रांतरचनेनुसार झाली, त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना हिंदीचा एवढा कळवळा का? की दिल्लीच्या नजरेत आपण कमी पडू नये म्हणून त्यांचा हा आटापिटा सुरू आहे? हिंदी ही इयत्ता पहिलीपासून तीनपैकी एक भाषा म्हणून सक्तीने लादण्यास विरोध राहाणारच, हे माहीत असल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनीच आधी पाऊल मागे घेतले, तेच आता अधिवेशन संपल्यावर पुन्हा तो विषय काढतात याला काय म्हणावे? वास्तविक राज्यापुढे आज अनेक ज्वलंत विषय आ वासून उभे आहेत, पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली बोकाळलेला भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा. राज्यात गेल्या पाच वर्षांमध्ये बांधलेले नवीन रस्ते जलमय होतात, पूल कोसळत आहेत, रेल्वेमधून माणसे पडून मरत आहेत. या मुद्द्यांकडे मुख्यमंत्री लक्ष देतात का? फक्त आणि फक्त भाषावाद, प्रांतवाद, धर्मवाद पसरवून लोकांचे लक्ष विचलित करणे हेच चालू आहे.
कोणत्याही आमदारांवर कोणत्याच नेत्याचा वचक नसल्यामुळे पैसा हेच सर्वस्व. त्यामुळेच आज महाराष्ट्राची घसरण चालू आहे. सुशिक्षित, अनुभवी मुख्यमंत्री असूनही हे सहन केले जाते. आमदारच विधानभवनातील कॅन्टिनमधील कर्मचाऱ्याला मारहाण करतात तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहणारे हतबल मुख्यमंत्री बोलतात फक्त हिंदीबद्दल!
● किरण भिंगाडरे, मिरा रोड
हा काळाने उगवलेला सूड!
महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायद्याच्या अनावश्यकतेसंबंधीचे तीन लेख (रविवार विशेष – २० जुलै) वाचनात आले. २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीचा दिवस ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून दरवर्षी वाजतगाजत पाळणाऱ्या भाजपप्रणीत सरकारला माध्यम तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या जनसुरक्षा कायद्याची गरज भासावी हा विरोधाभास म्हणावा लागेल. या कायद्यांच्या कलमांतील आज आणलेल्या तरतुदींचे सर्वप्रथम उल्लंघन करण्याचा मान अर्थातच जयप्रकाश नारायण यांना द्यावा लागेल. कारण त्यांनी तेव्हा सैन्यदले तसेच सरकारी कर्मचारी यांना आदेश न मानण्याचे आवाहन करून लोकनियुक्त सरकारविरुद्ध आवाज उठवला होता. त्या आंदोलनात तसेच नंतर स्थापन झालेल्या जनता सरकारमध्ये जनसंघ (आत्ताचा भाजप) सहभागी होता. जनसंघानेच आज भाजप म्हणून केंद्रात व महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्यापर्यंत मजल गाठली. पण ती टिकवण्यासाठी जनसुरक्षा कायदा आणावा लागतो आहे, हा काळाने उगवलेला सूड म्हणावा लागेल.
● डॉ.किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)
निडर पत्रकार विरुद्ध जल्पकांच्या टोळ्या
‘प्रसारमाध्यमांना नव्याने झळा’ हा प्राजक्ता कदम यांचा लेख (रविवार विशेष – २० जुलै) वाचला. राज्य सरकारचा विशेष जनसुरक्षा कायदा प्रसारमाध्यमांना नव्याने चटके देणारा आहे. भारतात माध्यमस्वातंत्र्य घटनात्मक हक्क अस्तित्वात असले, तरी सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या राजकीय दबावापुढे बऱ्याच प्रसारमाध्यमांनी मिंधेपणा स्वीकारल्याचे जाणवते. काही निडरपणे पत्रकारिता करणारे कायद्याच्या चौकटीत राहून सरकारवर निष्पक्षपणे प्रखर टीका करतात, परंतु त्यांना देशाभिमानाचा आव आणणारे ट्रोलभैरव किंवा मिंध्या समाजमाध्यमी जल्पकांच्या टोळ्या ‘टार्गेट’ करताना दिसतात… जणू काही ते पत्रकार देशद्रोही आहेत. ‘कडव्या’ विचारसरणीतून कायद्याच्या शब्दांचे काय अर्थ लावले जातात हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.
● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)
आपण सुसंस्कृत झालोच नाही
‘मुलगी जाते जिवानिशी…’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. हरियाणात बापाने मुलीला गोळ्या घालून ठार मारले आणि ओडिशात शिक्षकाने लैंगिक छळ केलेल्या विद्यार्थिनीला न्याय मिळत नव्हता म्हणून तिने आत्महत्या केली. आपल्या देशात शिक्षणाचे, शिक्षितांचे प्रमाण वाढले म्हणजे केवळ आकडे वाढले… म्हणून आपण सुशिक्षित- सुसंस्कृत झालो नाही; कडक कायदे आणले म्हणून आपण विकसित झालो असे तर मुळीच नाही हे या दोन घटनांवरून सिद्ध होते आहे. अजूनही आपण जसे धर्म आणि जाती यांच्या ‘परंपरे’मधून बाहेर निघालो नाही; तसेच पुरुषप्रधान संस्कृती आपण आजही सोडायला तयार नाही.
शिक्षण देऊन आणि कायदे करून मानसिकता बदलणे शक्य नाही. घराघरातून बाल वयापासून संस्काराची गरज आहे. मुलावरही समानतेचे संस्कार करण्याची, तर मुलींना अन्यविरुद्ध लढण्याची, कायद्याचा वापर करण्याच्या शिकवणीची गरज आहे. अर्थात घरोघरच्या पुरुषांनीसुद्धा आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. नाहीतर या समाजात अशी विकृती वाढत राहील.
● डॉ. संजय धनवटे, वर्धा</p>
तिला विरोध नको, साथ हवी…
‘मुलगी जाते जिवानिशी…’ हे संपादकीय (१९ जुलै) वाचले. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने इतक्या खोलवर आपली मुळे रोवली आहेत की, आजही मुलींच्या आत्मनिर्णयाचा स्वीकार समाजाला मान्य होत नाही. स्वत:च्या आयुष्याचे निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य मुलीला नाकारले जातेे. जेव्हा ती हे स्वातंत्र्य धैर्याने वापरतेच, तेव्हा तिच्यावर अन्याय, अत्याचार इतर टोकाच्या गोष्टी घडतात. पुरुषांचा अहंकार मुलीच्या मोकळेपणाने अस्वस्थ होतो. मग तो तिला थांबवण्यासाठी इज्जत, परंपरा, संस्कार अशा पोकळ गोष्टींचा आधार तयारच असतो… पण आता हे थांबायला हवे. जे लोक मुलींच्या प्रगतीला धोका मानतात, तेच समाजासाठी खरा धोका आहेत. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, स्त्री ही तुमची मालमत्ता नाही. तिचे शरीर, तिचे निर्णय, तिचे आयुष्य यावर तिचाच हक्क आहे. तिला विरोध नको, साथ हवी. स्त्रीला मागे ओढणाऱ्या प्रत्येक पुरुषप्रधान मानसिकतेला आता आरसा दाखवण्याची वेळ आली आहे.
● प्रज्ञा शिंदे, मोशी (पुणे)
नको तो बडेजाव…
‘भारताची २०३६ ऑलिम्पिक आयोजनाची तयारी – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे प्रतिपादन’ ही बातमी (लोकसत्ता- १९ जुलै) वाचली. ऑलिम्पिक आयोजनाचा आर्थिक खर्च झेपणारा नसतो. या अवाढव्य खर्चाबाबत कितीतरी देशांचा आजवरचा अनुभव वाईट आहे. काही देशांना आयोजनाचा खर्च करताना कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. आपल्या देशाच्या डोक्यावर आधीच कैक अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. विकसित देशांनासुद्धा ऑलिम्पिक आयोजन खर्चीक वाटते आणि आपण तर विकसनशील देशांच्या पंगतीत आहोत. तरीही आंतरराष्ट्रीय आयोजनांची आपली हौस फिटत नाही. ‘जी- २०’, आता पुढच्या ब्रिक्ससाठी आपल्याला यजमान पद हवे आहे आणि आता स्वप्न ऑलिम्पिक आयोजन. हे सर्व थांबले पाहिजे. आपल्या देशाला हा आर्थिक भार झेपणारा नाही. आपल्या देशाने नको तो बडेजाव करू नये.
● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
सरकारी आरोग्यसेवा: प्रचार व वस्तुस्थिती
‘मोफत औषधांचा दावा…’ या लेखात (१८ जुलै) मांडले आहे की, ‘राष्ट्रीय असंसर्गजन्यरोग नियंत्रण कार्यक्रम’ अंतर्गत मधुमेह व उच्च रक्तदाब यांवरील उपचारावरील खर्चाबाबत महाराष्ट्राच्या दोन शहरांतील नमुना-पाहणीत आढळले की गरीब व निम्न गरीब कुटुंबातील फक्त ६ टक्के रुग्णांना सरकारी आरोग्य-सेवेतून औषधे मिळाली; तर ९४ टक्के रुग्णांनी खासगी दुकानातून औषधे विकत घेतली. यावरून पुन्हा एकदा दिसून येते की गरजू जनतेला मोफत आरोग्य-सेवा पुरवण्याची जबाबदारी सरकारने झटकून टाकली आहे. मग घोषणा काहीही असो! मोदी-शहा-सरकारच्या निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र व राज्य सरकारे यांनी २०२५ पर्यंत जीडीपीच्या अनुक्रमे १ टक्का व १.५ टक्के म्हणजे एकूण अडीच टक्के निधी आरोग्य-सेवेवर खर्च केला पाहिजे. (जागतिक आरोग्य संघटनेची शिफारस पाच टक्के अशी आहे.) पण सध्या केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार याच्या एक तृतीयांश खर्च करताहेत! त्यामुळे या नमुना-पाहणीतून पुढे आलेली स्थिती आश्चर्यजनक नाही. केंद्र व राज्य दोन्ही ठिकाणची भाजप सरकारे जाहिरातबाजीवर प्रचंड खर्च करून सांगतात की सरकारी आरोग्य-सेवा व सरकारी पैशातून चालणाऱ्या योजनांमार्फत सरकार गरिबांना मोफत आरोग्य-सेवा पुरवते. पण हे नुसते शब्दांचे बुडबुडे आहेत! खरी परिस्थिती पुन्हा एकदा या पाहणीच्या निमित्ताने विनोद शेंडे व डॉ. काकडे यांच्या लेखातून पुन्हा पुढे आली आहे. ● डॉ. अनंत फडके, पुणे</p>
