भारतात बीजी-२ (बोलगार्ड-२) या कपाशीच्या वाणाला परवानगी आहे, पण जगभर बीजी-३ म्हणजेच हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी (एचटीबीटी) वाणांची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. एचटीबीटी ‘ग्लायफोसेट’ तणनाशकाला सहन करू शकते. यामुळे तण काढण्यासाठी मजुरांची गरज लागत नाही. या वाणाला भारतात अद्याप कायदेशीर परवानगी मिळालेली नाही. परंतु अनेक शेतकरी त्याची लागवड करत आहेत. एचटीबीटी कापसाला औपचारिक मंजुरी मिळावी, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे, पण काही गटांकडून या वाणाला विरोध आहे. सध्या एचटीबीटी बियाणे अनधिकृतपणे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणामधून मोठ्या प्रमाणात विक्रीला आणले जाते. हा कोट्यवधींचा व्यवहार छुप्या मार्गाने सुरू आहे.
राज्य सरकारचा दावा काय?
अनधिकृत एचटीबीटी कापूस बियाणे उत्पादन, वाहतूक, साठवणूक, हाताळणी आणि विक्रीत सहभाग असलेल्या व्यक्तींच्या विरोधात बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८ आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अन्वये कारवाई करण्यात येत असून राज्यभरात याबद्दल ५३ पोलीस प्रकरणे दाखल करण्यात येऊन, १२ हजार ८४३ बंद पाकिटे आणि २ हजार ८५३ किलो खुले बियाणे जप्त करण्यात आले आहे. त्याचे एकूण मूल्य २.१६ कोटी रुपये आहे. कृषी आयुक्तालयाने केलेल्या कारवाईदरम्यान आढळून आलेल्या एचटीबीटी बियाण्यांचे सर्व नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहे. अनधिकृत बियाणे आणि कृषी निविष्ठांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी विविध प्रबोधनपर कार्यक्रमही सुरू आहेत, असा दावा सरकारने केला आहे.
शेतकरी संघटनेचे म्हणणे काय?
शेतकरी संघटनेच्या वतीने यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात एचटीबीटी कापसाच्या लागवडीचे आंदोलन झाले. शेतकरी संघटनेने ‘तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य आंदोलन’ असा नारा दिला आहे. बंदीला न जुमानता गेल्या दशकभरापासून विदर्भातील शेतकरी या प्रतिबंधित बियाण्यांची लागवड करत आहेत. यंदा अनेक ठिकाणी कृषी विभागाच्या पथकांनी छापे टाकून प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाणे जप्त केले. पण या बियाण्यांना सरकारची मान्यता हवी, अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे. शेतकऱ्यांना एचटीबीटी बियाणे मिळाल्यास त्यांचा निंदणीचा खर्च वाचू शकतो. वेळेवर तण नियंत्रण झाल्यामुळे उत्पादनात वाढ होते. या मुद्द्यावर शेतकरी संघटनांचे नेते दरवर्षी आंदोलन करतात.
विक्रेत्यांची भूमिका काय आहे?
एचटीबीटी कपाशीच्या वाणाची यंदा बाजारात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत विक्री झाली. त्यामुळे बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेतेही चक्रावून गेले. अनेक कापूस उत्पादक जिल्ह्यांत अधिकृत कंपन्यांच्या बियाण्यांची मागणी कमी झाली. शेतकऱ्यांनी खासगी मार्गाने, मोठ्या किमती देऊन हे बियाणे मिळवले, त्यामुळे अधिकृत विक्रेत्यांतही संभ्रम निर्माण झाला. बियाणे कंपन्यांना उत्पादन आणि पुरवठ्याचे नियोजन करणे कठीण झाले आहे. विदर्भात साधारणपणे १२५ लाख बियाण्यांच्या पाकिटांची मागणी आहे. अनधिकृत बियाणे हे ७०० ते ८०० रुपये प्रति पॅकेटनुसार मिळते, तर बीटी बियाण्यांचा भाव हे ९०१ रुपये प्रति पॅकेट आहे.
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
केंद्र सरकार निर्णय केव्हा घेणार?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात बोलगार्ड-४ तंत्रज्ञान २०१७ पासून उपयोगात आहे. आपल्याकडे त्याला मुभा नाही. पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीने (जीईएसी) नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने तीन वर्षांच्या जैव-सुरक्षा विदाचे विश्लेषण करून एचटीबीटीच्या व्यावसायिकीकरणाला अनुकूल शिफारस केल्याचे सांगितले जाते. मात्र अद्याप जीईएसीने निर्णय घेतलेला नाही. एचटीबीटीच्या नावावर अनेकदा शेतकऱ्यांचे नुकसानदेखील झाले आहे, परंतु त्याबद्दल शेतकरी तक्रार नोंदवू शकत नाही. कारण हे बियाणे विकल्यानंतर ग्राहकाला पावती मिळत नाही. म्हणून बरेचदा बनावट बियाणे देऊन फसवणूक केली जाते. सरकारने ठोस निर्णय घेऊन एचटीबीटीला परवानगी देणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
