8th Pay Commission: 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या फायद्यांपासून वंचित राहावे लागेल अशी चर्चा सुरु होती.अर्थसंकल्प 2025 मुळे ही चर्चा सुरु झाली. मात्र सरकारने यावर स्पष्टीकरण दिले आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
अर्थ मंत्रालयाने काय म्हटलंय?
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत महत्वाची माहिती दिली. आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन याबाबत शिफारशी करण्यासाठी नेमल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्प 2025 च्या भाग-IV ने सध्याच्या नियमांची वैधता कायम ठेवली. त्यात नागरी किंवा संरक्षण निवृत्तिवेतनात कोणताही बदल केलेला नाही. सेवानिवृत्तीची तारीख काहीही असो, सर्व कर्मचाऱ्यांना समान लाभ मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हे विधेयक केवळ सध्याच्या निवृत्तिवेतन नियमांना दुजोरा देतय असून त्यात कोणताही भेदभाव नाही. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नवीन आयोगाच्या शिफारशींनुसार लाभ मिळतील, असे सरकारने म्हटलंय. हे नियम केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम 2021 आणि इतर संबंधित आदेशांनुसार चालतात जे स्वतंत्रपणे लागू होतात, असेही स्पष्ट करण्यात आलय.
आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया
आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचना, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन याबाबत सविस्तर शिफारशी करणार आहे. यासाठी सरकारने एक वेबसाइट सुरू केलीय. ज्याद्वारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन याबाबत अभिप्राय मागवले जात आहेत. हे अभिप्राय मायगॉव पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या प्रश्नावलीद्वारेही गोळा केले जातात. ही प्रक्रिया पारदर्शक असून कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन आयोगाच्या अहवालाची तयारी केली जाईल, असे यात म्हटलंय. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक न्याय्य आणि अद्ययावत वेतन प्रणाली मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय.
आपले मत नोंदवता येणार
सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी अभिप्राय गोळा करण्याची प्रक्रिया 16 मार्चपर्यंत सुरू ठेवलीय. इच्छुक व्यक्ती वेबसाइट किंवा मायगॉव पोर्टलद्वारे आपले मत नोंदवू शकतात. या प्रक्रियेत सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे. ज्यामुळे आयोगाच्या शिफारशी अधिक सर्वसमावेशक होतील, असे म्हटले जात आहे. यात वेतन वाढ, भत्त्यांच्या प्रकारात बदल आणि निवृत्तिवेतनाच्या सुधारणा याबाबत सूचना अपेक्षित आहेत.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांची जपणूक
31 डिसेंबर 2025 पूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या लाभांपासून वगळले जाणार नाही. निवृत्तिवेतनातील सुधारणा आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर सामान्य आदेशांनुसार लागू होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थ विधेयक 2025 मुळे कोणताही भेदभाव होणार नाही, कारण ते केवळ नियमांना दुजोरा देते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही आर्थिक स्थिरता मिळेल आणि त्यांच्या हक्कांची जपणूक होईल, असे स्पष्ट करण्यात आलंय.
