न्यायालयाला कायद्यापेक्षा प्रकरणाच्या परिस्थितीनुसार न्याय द्यावा लागतो, कारण कायदे हे मानवाच्या कल्याणासाठी बनवले जातात. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने असाच एक आदेश दिला, ज्यामध्ये बलात्काराच्या दोषीची शिक्षा रद्द करण्यात आली. या व्यक्तीने एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता. या प्रकरणात, ही व्यक्ती कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हेगार असल्याचे सिद्ध झाले, परंतु पीडितेने सांगितले की, तिला या व्यक्तीवर प्रेम होते. दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर, या मुलीला अखेर खरा ‘न्याय’ मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा निर्णय पूर्वग्रहदूषित मानला जाणार नाही. नेमकं प्रकरण काय आहे?
घटना समजून घ्या?
हे प्रकरण पश्चिम बंगालमधील आहे, जिथे 2018 मध्ये एका 14 वर्षांच्या मुलीवर 25 वर्षांच्या तरुणाने बलात्कार केला होता. बलात्कार प्रकरणात तरुणाला दोषी ठरवत कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला पॉक्सो कायद्याअंतर्गत 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. पण जेव्हा मुलीने सांगितले की ती त्या तरुणावर प्रेम करते तेव्हा या प्रकरणाला एक नवीन वळण मिळाले. दोघांचेही लग्न झाले होते आणि ती स्वतः घरातून पळून गेली होती. पुढे तिवे असेही सांगितले की,तिला एक लहान मुलगी देखील आहे. आता ती मुलगी तिच्या पतीला आणि तिच्या कुटुंबाला वाचवण्यात व्यस्त झाली. शेवटी, या मुलीचे कुटुंब तुटण्यापासून वाचले. न्यायालयाने बलात्काराच्या दोषीला सोडले. हा ‘सर्वोच्च’ निर्णय न्यायमूर्ती अभय एस. यांनी दिला. ओका आणि उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
२०१८ मध्ये एका १४ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला आणि त्या तरुणाला २० वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. मुलीने सांगितले की ती त्याच्यावर प्रेम करते आणि तिने कोर्टाला सांगितले की दोघांनी लग्न केले आहे. ती मुलगी मुलाला मांडीवर घेऊन वकिलीसाठी इकडे तिकडे फिरत राहिली. न्यायालयाने कलम १४२ वापरून त्या तरुणाला सोडले.
बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी कसा सुटू शकतो?
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेही तरुण बलात्काराचा दोषी असल्याचे मान्य केले. कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य आहे. परंतु असे असूनही, परिस्थिती लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून तरुणांना सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, हे प्रकरण लोकांसाठी डोळे उघडणारे आहे. किशोरवयीन मुलांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या पुढाकाराने या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. आरोपीला शिक्षा करून तुरुंगात पाठवण्याशिवाय न्यायालयाकडे दुसरा पर्याय नाही, परंतु या प्रकरणात पीडितेचे कुटुंब, समाज आणि कायदेशीर व्यवस्थेने आधीच पीडितेवर खूप अन्याय केला आहे. मुलगी आणि तिच्या लहान मुलीने खूप ताण आणि वेदना सहन केल्या आहेत, आता न्यायालय तिच्या पतीला तुरुंगात पाठवून तिच्यावर आणखी अन्याय करू शकत नाही. त्यामुळे आरोपीला सोडण्यात येते.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल कनिष्ठ न्यायालयाने पॉक्सो कायद्याअंतर्गत आरोपीला दिलेली २० वर्षांची शिक्षा कोलकाता उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. परंतु २० ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात, उच्च न्यायालयाचा शिक्षा रद्द करण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा शिक्षेचा आदेश पुनर्संचयित केला होता परंतु शिक्षा स्थगित ठेवली होती. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय तज्ञ समिती स्थापन केली होती आणि या प्रकरणात सविस्तर अहवाल मागितला होता. या समितीने म्हटले आहे की जर त्या तरुणाला शिक्षा झाली तर मुलीचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होईल. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले आणि आरोपीची पुढील शिक्षा माफ केली.
