पीटीआय, नवी दिल्ली
देशभरात १८७ नवउद्यमी (स्टार्टअप) कंपन्यांची प्राप्तिकर सवलतीसाठी निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारने गुरूवारी दिली. उदयोन्मुख व्यवसायांना सुरूवातीच्या काळात प्रोत्साहन देऊन नावीन्यासह रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून ही सवलत योजना राबविण्यात येते.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत नवउद्यमींना स्थापनेनंतरच्या १० वर्षांतील कोणत्याही ३ वर्षांतील नफ्यावर १०० टक्के प्राप्तिकर वजावट मिळते. उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने या १८७ नवउद्यमींना सवलतीसाठी मंजुरी दिली आहे. मंत्रिगटाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची सुरूवात झाल्यापासून आतापर्यंत ३ हजार ७०० हून अधिक नवउद्यमींना याचा फायदा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात नवउद्यमींना प्राप्तिकर सवलत देण्याच्या योजनेस मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली होती. आता १ एप्रिल २०२३ च्या आधी सुरू झालेल्या नवउद्यमी कंपन्या यासाठी पात्र आहेत. त्यामुळे नवउद्यमींना अधिक वेळ आणि संधी मिळून आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. या फेरीत पात्र न ठरलेल्या नवउद्यमी कंपन्यांना पुढील फेरीत पुन्हा प्रयत्न करावेत, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
