पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी धोरण तयार करताना लागवड खर्च कमी करणे आवश्यक असून शेती मालाला रास्त भाव देणे गरजेचे असल्याचे तिवारी म्हणाले. पीक पद्धतीमध्ये बदल करण्यासाठी १०० टक्के अनुदान व नगदी पिकांखालील क्षेत्र कमी करणे, शेतकरी निहाय पीकविमा पद्धती-वन्यप्राणी व रानटी पशुंपासुन संरक्षण करणे, ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत आरोग्य सुविधा देणे, ग्रामीण भागातील सर्वांना मोफत व्यवसायिक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेती कामाचा रोजगार हमी योजनेत समावेश करणे, सर्वाना मोफत सिंचन व वीज पुरवठा, प्रत्येक गावाला प्रक्रीया उद्योग व भांडार व्यवस्था, संपूर्ण पश्चिम विदर्भात संपूर्ण दारू, मटका, गांजा, नशा बंदी लावणे, ग्रामीण स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची सर्व पदे भरणे व कर्मचाऱ्यांना गावात राहण्याची सक्ती करणे, पश्चिम विदर्भात प्रत्येक कुटुंबाला अंत्योदय योजनेअंतर्गत तत्काळ अन्न सुरक्षा देणे, भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तत्काळ हटविणे, प्रत्येक आत्महत्येची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांचेवर निश्चित करणे या १६ मागण्या किशोर तिवारी यांनी सरकारकडे केल्या आहेत.
