रुचिर शर्मा यांचा कॉलम: अब्जाधीशांच्या संख्येत वाढ ही‎धोक्याची घंटासुद्धा ठरू शकते‎, आर्थिक असमानता बंडखोरीला जन्म देते‎

‎‎‎‎‎‎‎‎दरवर्षी मी फोर्ब्जच्या यादीचे विश्लेषण करतो की,‎कोणत्या देशांत अब्जाधीशांची मालमत्ता त्यांच्या देशाच्या‎जीडीपीच्या वाट्यानुसार वाढत आहे. किंवा कोणत्या‎देशांत मालमत्ता अब्जाधीशांच्या कुटुंब साम्राज्यात केंद्रित‎होत आहे किंवा उत्पादकतेपेक्षा भ्रष्टाचारासाठी‎ओळखल्या जाणाऱ्या वाईट उद्योगांत केंद्रित होत आहे.‎ज्या देशांत अशी प्रकरणे सर्वात जास्त आढळतात, तिथे‎भांडवलशाहीविरोधी बंडांचा धोकाही सर्वाधिक असतो.‎

यावर्षी धोक्याची चिन्हे स्वीडनकडे निर्देश करत आहेत.‎अनेक पुरोगामी स्वीडनला समाजवादी स्वर्ग मानत असले‎तरी तेथील अब्जाधीशांची मालमत्ता जीडीपीच्या ३१%‎वाढली. हे २० मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे.‎

आज स्वीडनमध्ये ४५ अब्जाधीश आहेत, ते दरडोई‎प्रमाणानुसार अमेरिकेपेक्षा दीडपट जास्त आहेत. सर्वात‎श्रीमंत अमेरिकन म्हणजे जॉन डी. रॉकफेलर, त्यांची‎मालमत्ता १९१० च्या सुमारास जीडीपीच्या १.५% पेक्षा‎जास्त होती. आज कोणत्याही अमेरिकनकडे इतकी‎संपत्ती नाही. आजचे रॉकफेलर स्वीडनमध्ये आहेत,‎त्यापैकी सात जणांकडे जीडीपीच्या वाट्यानुसार ‎‎रॉकफेलरपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.‎

एक कार्यरत अर्थव्यवस्था अब्जाधीशांचा एक संतुलित‎वर्ग निर्माण करते, त्यात रिअल इस्टेट व‎कमोडिटीजसारख्या क्षेत्रांतील ‘वाईट संपत्ती’पेक्षा तंत्रज्ञान‎व उत्पादन उद्योगांमधून ‘चांगली संपत्ती’ जास्त असते.‎असे नाही की, रिअल इस्टेट व कमोडिटी क्षेत्रे वाईट‎आहेत. परंतु, कार किंवा सॉफ्टवेअरसारख्या क्षेत्रांच्या‎तुलनेत ती उत्पादकतेत कमी योगदान देतात.‎

पण, आज स्वीडनमध्ये ‘वाईट अब्जाधीशांच्या’‎तुलनेत ‘चांगल्या अब्जाधीशांची’ संख्या निम्मी झाली‎आहे. स्वीडन हे तंत्रज्ञान-उद्योजकां साठी उत्तम ठिकाण‎म्हटले जात असले तरी त्यापैकी फक्त तिघेच फोर्ब्जच्या‎यादीत स्थान मिळवू शकले. अब्जाधीशांच्या मालमत्तेत‎‘चांगल्या संपत्तीचा’ वाटा फक्त १२% आहे, तो टॉप १०‎विकसित देशांच्या यादीत तिसरा सर्वात कमी आहे.‎

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनियंत्रित कल्याणकारी‎राज्यव्यवस्थेचा प्रयोग अयशस्वी झाल्यावर स्वीडनने‎मालमत्ता निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली.‎मोठ्या करांमुळे सेलिब्रिटी व उद्योगपती तेथून स्थलांतर‎करू लागले. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या आर्थिक‎संकटांमुळे स्वीडनला समाजवादाबद्दलच्या आपल्या‎वचनबद्धतेचा पुनर्विचार करावा लागला. त्यांनी उच्च‎उत्पन्न करांद्वारे मिळणारे मोफत शिक्षण व आरोग्यसेवा रद्द‎केली नाही,, परंतु संपत्ती, वारसा, कॉर्पोरेशन व रिअल‎इस्टेटवरील कर हटवताना किंवा कमी करताना‎कल्याणकारी राज्याचा आकार कमी केला. २००० च्या‎दशकाच्या मध्यापर्यंत तेथील अतिश्रीमंत स्थलांतरित होत‎नव्हते. उलट ते वर्चस्व गाजवत होते. स्वीडनच्या‎अब्जाधीशांच्या मालमत्तेपैकी सुमारे ७०% वारशातून येते,‎ती फ्रान्स व जर्मनीनंतर तिसरी सर्वाधिक आहे.‎

अलीकडील वर्षांत अब्जाधीशांच्या संख्येत वाढ‎झालेले स्वीडन हे एकमेव मोठे कल्याणकारी राज्य नाही.‎फ्रान्समध्येही असेच घडले, पण दोघांमध्ये एक विशेष‎असंतुलन आहे. स्वीडनमध्ये विकृत कर आणि इझी मनी‎आहेत. तो वेतनावर करापेक्षा भांडवलावर खूपच कमी कर‎लावतो आणि कधी कधी भांडवलावर प्रतिगामी कर‎लादतो. स्वीडनसुद्धा युरोपियन सरासरीपेक्षा कमी व्याजदर‎ठेवतो. कमी दरांमुळे मालमत्तेच्या किमती वाढतात, तर‎श्रीमंतांना जास्त नफा मिळवण्यासाठी पैसे उधार घेणे सोपे‎होते. अलीकडील निवडणुकांत राजकीय रोष‎असमानतेवर नव्हे, तर स्थलांतरित व गुन्हेगारीवर केंद्रित‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎झाला आहे. अनेक प्रमुख व्यावसायिक त्यांच्या‎मालमत्तेचा अभिमान बाळगण्याऐवजी धर्मादाय‎कामांसाठी दान करण्यासाठी ओळखले जातात. पण,‎माझ्या तीन अब्जाधीशांच्या यादीत स्वीडनचा एकूण‎क्रमांक हा मी ट्रॅक करत असलेल्या २० देशांपैकी सर्वात‎वाईट आहे व ते चांगले लक्षण नाही.‎

मी हे विश्लेषण २०१० मध्ये सुरू केले होते, तेव्हा‎भारतातील “वाईट अब्जाधीशांच्या” वाढत्या संपत्तीमुळे‎संपत्ती निर्मितीविरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण झाली होती,‎जी व्यावसायिक गोष्टींना आळा घालण्याइतकी मजबूत‎होती. नंतरच्या दशकात अब्जाधीशांच्या आकडेवारीवर‎निराशाजनक निकालांमुळे जगभरात बंडखोरी झाली. यात‎सामाजिक असमानतेविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात दंगली सुरू‎होण्यापूर्वी २०१९ मध्ये चिलीमध्ये झालेले उठाव आणि‎२०२३ मध्ये फ्रान्समध्ये ‘कर-श्रीमंत’ रॅली सुरू होण्यापूर्वी‎झालेले उठाव यांचा समावेश आहे. पॅरिसमधील‎निदर्शनांत शीर्ष अब्जाधीशांना नावाने लक्ष्य करण्यात‎आले. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)‎