राज्य आहे लोकांचे…: आपल्याला काय हवे? धनशक्ती की लोकनीती..?

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँडच्या मुद्द्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला फटकारले आणि त्याबाबतचा सगळा तपशील जाहीर करण्यास सांगितले. रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात व्यग्र असलेल्या सामान्य माणसाला इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय? आणि त्याचा आपल्या आयुष्याशी काय संबंध आहे हे कळायला मार्ग नाही.

एखादी कॉर्पोरेट कंपनी एखाद्या राजकीय पक्षाला हवी तितकी देणगी देऊ शकते आणि त्याचा तपशील तो पक्ष व दाता यांच्यातच गुप्त राहील असे या बाँडचे स्वरूप आहे. उगाच एखाद्या पक्षाबद्दल अचानक उमाळा आला म्हणून कोणी कोट्यवधी रुपये त्याला दान करणार नाही. त्यामुळे परस्परहितासाठी केलेली एक मोठी देवाणघेवाण अशा दानामागे असते हे उघड गुपित आहे.

खरे तर आपल्याकडे मते मागणारा पक्ष सत्ताधारी असेल, तर लोकशाहीच्या तत्त्वाला धरून त्याने आपल्या हिताचे, कल्याणकारी राज्य चालवले आहे का? आणि तो पक्ष विरोधातील असेल, तर आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांसाठी त्याने आजवर काय काम केले आहे? यावर मतदानाचा निर्णय होणे अपेक्षित असते. ही इतकी साधी प्रक्रिया आहे. मग यात पैशाचा व्यवहार येतो कुठं? पण, साधी वाटणारी ही प्रक्रिया आज पूर्णपणे पैशाच्या देवाणघेवाणीमुळे गुंतागुंतीची झाली आहे. ही देवाणघेवाण धनाढ्य कंपन्या, उद्योग-व्यावसायिक, ठेकेदार आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील असो की उमेदवार आणि त्याचा पक्ष व मतदार यांच्यातील असो; एखाद्याला निवडण्याबाबतचे सामान्य निकषच आपण बदलले आहेत.

आज एखाद्याकडे चांगला धनसंचय झाला की त्याला आधी राजकारणाचे डोहाळे लागतात. याचे कारण राजकीय प्रक्रियाच अर्थकेंद्रित झाली आहे. कार्यकर्त्यांपासून मतदारांपर्यंत प्रत्येकाला मनसोक्त पैसे उधळणारा नेता हवा आहे. व्यापक सामाजिक विकासापेक्षा मतदारांच्या व्यक्तिगत गरजा भागवणारे, त्यासाठी लोकांवर वारेमाप खर्च करणारे नेते लोकांच्या गळ्यातील ताईत होतात, आपापल्या भागात अजिंक्य ठरतात. त्यांच्या सगळ्या गैरव्यवहार, गैरवर्तनांकडे लोक दुर्लक्ष करू लागतात. भ्रष्टाचारातून अमाप पैसा कमावून त्यातलाच थोडाफार जनतेवर खर्च करण्याच्या राजकारणातील प्रचलित मॉडेलला लोकमान्यता मिळणे हे वर्तमान लोकशाहीचे मोठे दुर्दैव आहे.

देशावर वर्षानुवर्षे परकीयांनी राज्य केल्यामुळे भारतीयांच्या जनुकात राजा आणि त्राता शोधण्याची वृत्ती खोलवर भिनली आहे. लोकशाहीत राजा नसतो आणि नेताही नसतो. जो लोकप्रतिनिधी असतो तो काही वर्षांसाठी नेमलेला लोकशाहीचा विश्वस्त असतो. त्याच्यात आणि सामान्य लोकांमध्ये फारसा फरक नसतो हे लोकशाहीचे सत्त्व आहे. मात्र, हा विचार अजूनही आपल्यामध्ये रुजलेला नाही. त्यामुळेच सामान्य मतदार नेत्यांमध्ये राजाचा अंश शोधू लागतात. नेत्याच्या गाड्यांचे ताफे, त्याचे अंगरक्षक, उंची कपडे, प्रासादतुल्य निवास, त्यांच्या मुला-मुलींचे भव्य लग्नसोहळे.. हे सर्वसामन्यांच्या कौतुकाचे विषय ठरतात. किंबहुना आता हेच राजकारणातील यशस्वितेचे मुख्य मापदंड ठरत आहेत. शांतपणे, सद्सद्््विवेकबुद्धीने विचार केल्यास या सगळ्या गोष्टींचा आणि कल्याणकारी राज्य चालवण्याचा संबंध काय, हे हळूहळू लक्षात येऊ लागेल. अशा मनी आणि मसल पॉवर केंद्रित राजकीय धारणेमुळे प्रामाणिकपणे काही चांगले करण्याची इच्छा असणाऱ्या किंवा राजकारणाचा पोत बदलण्याची मनीषा बाळगणाऱ्यांना केवळ ही पॉवर नाही म्हणून या प्रक्रियेत येण्याची संधीच मिळत नाही.

पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पुन्हा पैसा हे दुष्टचक्र कुणीही भेदू शकणार नाही अशी एक व्यवस्थाच तयार झाली आहे. आधी काहीही करून श्रीमंत व्हा आणि मग अधिक श्रीमंत होण्यासाठी राजकारणात येऊन पुन्हा काहीही करा, ही वृत्ती बळावल्याने ‘लोकांचे राज्य’ ही संकल्पनाच लुप्त होत आहे. आपण कधीच सत्तास्थानी जाणार नाही, अशी योजना बनवणारा सामान्य माणूस स्वतःच विणलेल्या जाळ्यात अडकला आहे. ‘राजा का बेटाही राजा क्यूं बनेगा?’ हा प्रश्न विचारण्याची नैतिकता आपण गमावली असल्याची जाणीव सामान्य मतदारांना जितकी लवकर होईल तितक्या वेगाने लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनाची प्रक्रिया गतिमान होईल.

विशिष्ट लाभ मिळावा म्हणून सत्ताधारी आणि अन्य राजकीय पक्ष यांच्यात वरच्या पातळीवर होणारा व्यवहार आणि मते मिळावीत म्हणून उमेदवार आणि मतदार यांच्यात खालच्या पातळीवर होणारा व्यवहार या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीभोवती अनैतिकतेचा दोर आवळणाऱ्या आहेत. निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी एका मताला किती पैसे वाटले जाणार आहेत हा आकडा फुटतो. तुल्यबळ उमेदवार किती पैसा पणाला लावणार, यावर हा दर निवडणूक संपेपर्यंत पुढे-मागे होत राहतो. पण, मतांच्या सौदेबाजीतून स्वत:च्या हक्कासोबतच व्यक्तिगत प्रगतीची संधी, पुढच्या पिढीचे भवितव्य आणि समाजाच्या सर्वांगीण विकासाची कवाडे बंद होतात, याची जाणीव अगदी सुशिक्षित वर्गही ठेवत नाही, हे अधिक धक्कादायक आहे.

मतदार म्हणून आपल्या पातळीवर अशी स्थिती असेल तर इलेक्टोरल बाँड असो की राजकारणातील पैशाचा अवैध वापर असो; त्याविषयी आपण कुठल्या तोंडाने जाब विचारू शकतो? निवडणुकीच्या राजकारणात रूढ झालेले गुंतवणुकीवरील परताव्याचे (रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट) सूत्र नष्ट होत नाही, तोवर विकासाच्या मूळ मुद्द्यांवर निवडणुका लढल्या जाणार नाहीत. प्रत्येक देशाच्या वाटचालीत अशी एक वेळ येते, जेव्हा तो देश काळाच्या एका चौरस्त्यावर उभा असतो आणि तिथले नागरिक काय ठरवतात, त्यावर त्याचे भविष्य घडते वा बिघडते. राजकारण अर्थशक्तीमुक्त करण्याचा आणि निवडणुकीतील पैसा, उमेदवाराची आर्थिक कुवत हे मुद्दे गौण ठरवण्याचा रस्ताच देशाला सशक्त लोकशाहीकडे नेईल. त्यासाठी राजकीय पक्ष म्हणजे खरेदी-विक्री संघ अन् निवडणूक म्हणजे बाजार समिती नव्हे, हे आधी प्रत्येकाने समजून घेतले पाहिजे.

(संपर्कः dramolaannadate@gmail.com)