रसिक स्पेशल: राष्ट्रनीतीचा नवा ‘अर्थ’

पंतप्रधानांचे अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतरचे भाषण हे ‘अर्थसंकल्पपूर्व आढावा’ अशा स्वरूपाचे होते. त्याचा आशय केवळ आर्थिक नव्हता, तर त्यातून स्थानिक ते जागतिक पातळीवरील सामाजिक, राजकीय परिस्थितीत, देशाची ‘एक राष्ट्र’ म्हणून मांडलेली भूमिका अधोरेखित होते. तीच अर्थसंकल्पात आणि भाजपच्या जाहीरनाम्यातही प्रतिबिंबित होऊ शकते.

येत्या १ फेब्रुवारीला प्रथेप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील दुसऱ्या सरकारच्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. पण, जेमतेम चार दिवस बाकी असतानाही तो चर्चेच्या परिघाबाहेर आहे. अर्थातच त्याला अनेक कारणे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अयोध्येत २२ तारखेला झालेली श्रीरामाची प्राणप्रतिष्ठा. या बहुप्रतीक्षित आणि बहुचर्चित घटनेने देशातील चर्चा – परामर्शाचा सारा आसमंत असा काही व्यापला गेला की, इतर कोणत्याही घटनेचा उल्लेख फारसा कुठे होत नव्हता. राजकीय घटनांच्या बाबतीतही अशी स्थिती असल्याने आर्थिक क्षेत्रातील घडामोडींकडे दुर्लक्ष होणे तर स्वाभाविक होते. गेल्या काही आठवड्यांत आपल्या शेअर बाजारांत मोठे चढ – उतार होऊनही त्याबाबत एरवी झाली असती तशी चर्चा झाली नाही.

या अर्थसंकल्पाविषयी फारशी चर्चा न होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे, हा तो अंतरिम स्वरूपाचा (Interim) असेल. विद्यमान लोकसभेची काही आठवड्यांची मुदत आता शिल्लक आहे. समाजमाध्यमांतील बातम्यांचा आधार घेतल्यास १६ एप्रिलच्या आसपास लोकसभा निवडणुकांचे मतदान सुरू होईल. त्यामुळे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प (Final Budget) मांडू शकणार नाही. त्यासाठी लोकसभा निवडणुका होऊन नवीन सरकार स्थापित होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. अशा अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतीही धोरणात्मक घोषणा न करण्याचा शिरस्ता आहे. अंतिम अर्थसंकल्प जाहीर होईपर्यंतच्या सरकारी खर्चाची तरतूद मंजूर करून घेणे इतक्या मर्यादित हेतूने लेखानुदान अशा स्वरूपाचा अर्थसंकल्प येणे अपेक्षित असेल. आणि म्हणूनच त्याविषयी फारशी चर्चा होत नसावी. पण प्रत्यक्षात मात्र हा अंतरिम अर्थसंकल्प इतक्या मर्यादित स्वरूपाचा असेल, असे वाटत नाही. २०१९ मध्ये मोदी सरकारने मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प लक्षात घेता आगामी अर्थसंकल्प हा ‘धोरणात्मक घोषणांच्या थोडा अलीकडचा, पण निव्वळ लेखानुदानाच्या पार पलीकडचा’ अशा स्वरूपाचा असल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

अर्थात येणारा अर्थसंकल्प तसा असण्याची अनेक कारणे आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुका हे त्याचे एक तात्कालिक, पण प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे या वेळच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा ‘पार्ट – ए’ नेहमीपेक्षा आशय आणि वेळ या दोन्ही बाबतीत जास्त वेळखाऊ व मोठा असेल. तसेही अलीकडच्या काळात अर्थसंकल्पीय भाषण दोन – सव्वादोन तास चालते. करविषयक तरतुदी आणि प्रत्यक्ष निधी वाटप याविषयी बोलणे अपेक्षित असते, तो अर्थसंकल्पीय भाषणाचा ‘पार्ट – बी’ तसाही फार वेळ नसतो. अंतरिम अर्थसंकल्पात हा ‘पार्ट – बी’ फार तपशिलात असू नये, असा संसदीय संकेत आहे. तो पाळला जाईलही. पण, २०१९ मधील अंतरिम अर्थसंकल्प पूर्वसूरी मानला, तर फक्त प्रत्यक्ष तरतूद किंवा योजना जाहीर करायची नाही, पण बाकी सारी पार्श्वभूमी तयार करून ठेवायची, असा प्रकार या वेळीही होऊ शकतो. यात कोणताही औचित्यभंग होत नाही. त्यामुळे आर्थिक गरजा आणि सामाजिक धोरणांसोबतच राजकीय चातुर्याची सांगड घालणारा दस्तऐवज म्हणून हा अर्थसंकल्प पुढे येऊ शकतो.

एका अर्थाने पंतप्रधान मोदींनी अयोध्येत प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर केलेले भाषण हे ‘अर्थसंकल्पपूर्व आढावा’ अशाच स्वरूपाचे आहे. त्याचा आशय केवळ आर्थिक स्वरूपाचा नाही, तर त्यातून स्थानिक ते जागतिक पातळीवरील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत, देशाची ‘एक राष्ट्र’ म्हणून मांडलेली भूमिका अधोरेखित होते. ही भूमिकाच येत्या अर्थसंकल्पात आणि लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या जाहीरनाम्यात प्रतिबिंबित होऊ शकते. त्यामुळे या अंतरिम अर्थसंकल्पाचा पासवर्ड “राम से राष्ट्र तक’ असा असल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचा कल संरक्षण क्षेत्रावर भर देण्याची प्रक्रिया आणखी मजबुतीने पुढे नेण्याकडे असू शकतो. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत संरक्षण क्षेत्रात भारतीय उत्पादनांची व्याप्ती वाढवण्यास सुरुवात झाली. त्याची सकारात्मक परिणती गेल्या तीन – साडेतीन वर्षात दिसत आहे. त्यातून केवळ सरकारीच नव्हे, तर खासगी कंपन्यांचीही आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. देशाची संरक्षणविषयक आयात कमी झाली आहेच; पण त्याचबरोबर संरक्षणविषयक निर्यात वाढू लागली आहे. सध्याच्या जागतिक राजकीय पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्राचे महत्त्व वाढले असल्याने या क्षेत्राला देशाच्या अर्थकारणाचा आधार बनवण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून होऊ शकेल. तो जसा संरक्षण क्षेत्राला बळ देणारा असू शकेल, तसाच दूरसंचार क्षेत्राच्या विकसनातही पुढचे पाऊल टाकणारा असू शकतो.

यासाठीच्या भविष्यकालीन धोरण वा तरतुदींची मांडणी ही फक्त 5G चा प्रभाव आणि प्रसार वाढवण्याइतकीच मर्यादित नसेल, तर 6G चे आगमन आणि विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाचे विकसन, त्यानुसार उद्योगांची उभारणी आणि त्यातून नवी उत्पादने व रोजगारनिर्मिती अशी एकूणच विज्ञान – तंत्रज्ञान क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणारी असू शकेल. देशातील महामार्ग, रेल्वे आणि नागरी हवाई सेवांचा विस्तार, अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन, जलस्रोतांचे संवर्धन अशा स्वरूपात पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाचे सूतोवाचही या अर्थसंकल्पात केले जाऊ शकते. एकूणच, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती कायम ठेवतानाच, सामाजिक समतोल, तांत्रिक प्रगती, भौगोलिक व्याप्ती आणि राजकीय शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न या अंतरिम अर्थसंकल्पातून होण्याची अधिक शक्यता आहे.

(संपर्क : chandrashekhartilak@gmail.com)