रसिक स्पेशल: महिला आरक्षण; मागच्या ठेचा अन् पुढचे पाऊल

आरक्षणामुळे बड्या घराण्यातील महिलांनाच जास्त संधी मिळत असल्याचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून आपण पाहिले आहे. त्याच वेळी राजकीय पक्षांतील नेतृत्वाची पदेही महिलांनी सांभाळल्याची उदाहरणे आहेतच. परंतु, केवळ पक्षाचे वा राज्याचे नेतृत्व महिलांकडे सोपवल्यामुळे राजकारणातील त्यांचा सहभाग वाढत नाही. त्यासाठी त्यांना संसद आणि विधिमंडळांत आरक्षण तर दिले पाहिजेच, शिवाय त्याचा वापर सक्षमपणे करता यावा यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना सामान्य महिला कार्यकर्त्यांमधून नवे नेतृत्व घडवावे लागेल.

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के राखीव जागांची हमी देणारे ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ संसदेमध्ये मंजूर झाले हे देशाच्या दृष्टीने नक्कीच पुढचे पाऊल आहे. कोणत्याही अटी-शर्ती न घालता या घटनेचे मोकळेपणाने स्वागत केले पाहिजे. मात्र, विधेयकाचे नाव खास भाजप शैलीचे आहे. ‘नारीशक्ती वंदन’ म्हणत तिला देव्हाऱ्यात बसवायचे आणि प्रत्यक्षात परंपरेच्या चाकोरीत अडकवून ठेवायचे हीच वर्षानुवर्षांची वृत्ती राहिली आहे. यानिमित्ताने काही जुन्या घटना आठवतात. ४ सप्टेंबर १९८७ ला राजस्थानच्या देवराला गावातील रूपकुंवर नावाची १८ वर्षीय विवाहिता सती गेली तेव्हा भाजपच्या काही सत्तारूढ नेत्यांनी सतीप्रथा ही हिंदू धर्मातील थोर परंपरा असल्याची मखलाशी केली होती. रूपकुंवरच्या मृत्यूनंतर तेरा दिवसांनी तिच्या गौरवार्थ चुनरी महोत्सव आयोजित करून बेकायदा सती प्रथेचे उदात्तीकरण केले गेले. या घटनेनंतर १९८८ मध्ये संसदेत कडक तरतुदींचा अंतर्भाव करून, राजीव गांधी सरकारने नवा सती प्रतिबंधक कायदा संमत केला. १९९३ मध्ये महाराष्ट्राला हादरवून सोडणारे जळगाव सेक्स स्कँडल घडले. जाळ्यात अडकलेल्या मुलींना गुंगीचे औषध देऊन, बेशुद्ध करून त्याचे शोषण करणे, त्यांना ब्लॅकमेल करणे, यात राजकारणी आणि गुन्हेगारांचाही समावेश होता. परंतु, बहुतांश प्रकरणांतील आरोप कुचकामी ठरल्याने आरोपी निर्दोष सुटले. स्त्री संघटना आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरल्या. पण, त्यानंतरही सातारा आणि नगर येथे अशीच सेक्स स्कँडल घडली.

थोडक्यात, कायदेशीर तरतुदी कितीही कठोर केल्या तरीही महिलांचे भोग संपता संपत नाहीत हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘बेटी बचाओ – बेटी पढाओ’सारख्या योजनेचे ढोल वाजवूनही कथुआ, उनाव, मणिपूर, महिला कुस्तीपटूंचा छळ यांसारख्या घटना घडल्या. आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांचे शक्यतो संरक्षण करण्याचे धोरण सत्ताधारी पक्षाकडून अवलंबण्यात आले. आताही महिला आरक्षण तातडीने लागू करण्याऐवजी त्याचा संबंध जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडून अंमलबजावणी लांबवण्यात आली आहे. एनआरसी आणि सीएए कायद्यांचीही अंमलबजावणी झाली नाही. केवळ आसाम, नवी दिल्ली वगैरे राज्यांतील निवडणुकांसाठी त्या विषयाचा भाजपने उपयोग करून घेतला.

दुसरीकडे, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने स्त्रियांना एकूण जागांपैकी ४१ टक्के तिकिटे दिली होती. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी या संदर्भात काहीच केले नाही असे चित्र निर्माण करणे चुकीचे आहे. १९८८ मध्ये महिलांना पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत आरक्षण देण्याची शिफारस केली गेली. त्यामुळे संविधानातील ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीचा रस्ता खुला झाला. त्याद्वारे सर्व राज्यांना पंचायत राज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला. या जागांमध्ये एक तृतीयांश जागा या अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव आहेत. आंध्र, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, केरळ यांसारख्या राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले आहे. शरद पवारांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना १९९३ मध्येच हे पाऊल टाकले होते. एवढेच नव्हे, तर देशात प्रथमच राज्य सरकारमध्ये ‘महिला आणि बालविकास विभाग’ त्यांनीच स्थापन केला. महिलांना पोलिस दलात भरती करण्याचा निर्णय पवारांनीच घेतला. १९९४ मध्ये मुलींना आणि महिलांना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा देण्याचा कायदा तसेच ७५ टक्के महिलांनी मागणी केल्यास गावातील दारूचे दुकान बंद होईल हा कायदाही त्यांनी केला. तेव्हा सुधारणा या टप्प्याटप्प्याने होत असतात आणि कुणी एकच नेता महिलांचा तारणहार असतो असे समजण्याचे कारण नाही. जुलै १९४७ मध्ये घटना परिषदेत बोलताना रेणुका रे म्हणाल्या होत्या की, महिलांना राजकीय आरक्षण मिळाल्यावर त्या कितीही गुणवान असल्या तरी खुल्या जागांसाठी त्यांचा विचारच होणार नाही. केवळ क्षमतेचा निकष गृहीत धरल्यास भविष्यात स्त्रियांना स्वतंत्र भारतात अधिकाधिक संधी मिळेल. परंतु, दुर्दैवाने तसे घडले नाही. १७ व्या लोकसभेतही स्त्रियांना १६ टक्केच प्रतिनिधित्व मिळाले असून महाराष्ट्र विधानसभेत हे प्रमाण आठ टक्क्यांच्या आसपास आहे. देशातील निम्मी लोकसंख्या स्त्रियांची असताना त्या तुलनेत हे प्रतिनिधित्व कमी आहे. म्हणूनच आरक्षण ३३ टक्केच काय, ५० टक्के असायला हवे. दलित-आदिवासींसाठी असलेल्या कोट्यात या महिला आरक्षणांतर्गतच एक तृतीयांश जागा आरक्षित केल्या गेल्या असल्या तरी हाच न्याय ओबीसींसाठी का लागू केला गेला नाही हाही प्रश्नच आहे.

महिलांसाठीचे हे आरक्षण फिरते राहणार असून ते १५ वर्षांसाठी लागू करण्यात आले आहे. मात्र, रोटेशनल जागांमुळे आमदार-खासदारांना आपापल्या मतदारसंघांसाठी काम करण्याकरिता जे प्रोत्साहन असते ते नाहीसे होते. केंद्राच्या पंचायत राज्य मंत्रालयानेही पंचायत पातळीवर मतदारसंघांच्या रोटेशनची पद्धत बंद केली पाहिजे. कारण ८५ टक्के स्त्रिया एकदाच निवडून आल्या होत्या, त्या आधारे केवळ १५ टक्केच स्त्रिया पुन्हा निवडून येतात असे निरीक्षण नोंदवले गेले. मुळात महिलांकडे म्हणे निवडून येण्याची क्षमता नाही म्हणून त्यांना उमेदवारीच नाकारली जाते. दुसरे म्हणजे बहुतांश राजकीय पक्षांच्या स्वतंत्र महिला आघाड्या असतात. या आघाडीच्या नेत्यांनी केवळ स्त्रियांच्या प्रश्नावरच लढावे, बाकी गोष्टीत नाक खुपसू नये, असे धोरण असते. आदिवासी, दलित, ओबीसी, युवा संघटना अशा अनेक आघाड्यांवर स्त्री कार्यकर्त्यांना पुढे आणणारे पक्ष खूप कमी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आरक्षणामुळे बड्या घराण्यातील महिलांनाच जास्त संधी मिळत असल्याचे आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून पाहिले आहे. त्याच वेळी राजकीय पक्षांतील नेतृत्वाची पदेही महिलांनी सांभाळल्याची उदाहरणे आहेतच. काँग्रेसचे नेतृत्व दीर्घकाळ सोनिया गांधी यांनीच सांभाळले आणि त्यापूर्वी इंदिरा गांधींनीही पक्षाचे प्रभावी नेतृत्व केले. भाजपमध्ये सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, उमा भारती यांच्यासारख्या अनेक नेत्या पुढे आल्या. परंतु, केवळ पक्षाचे वा राज्याचे नेतृत्व महिलांकडे सोपवल्यामुळे राजकारणातील त्यांचा सहभाग वाढत नाही. त्यासाठी महिलांना संसद आणि विधिमंडळांमध्ये आरक्षण तर दिले पाहिजेच, शिवाय या आरक्षणाचा वापर त्यांना सक्षमपणे करता यावा यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना सामान्य महिला कार्यकर्त्यांमधून नवे नेतृत्व घडवावे लागेल. मात्र, या महिला आरक्षणानंतरही होणाऱ्या आमदार-खासदार स्त्रिया या आपापल्या घरातील पुरुषांची प्यादी बनतील असे म्हणणे मात्र अविचारीपणाचेच ठरेल. देशात अनेक महिला सरपंच आणि अन्य सदस्य महिला स्वतंत्र बुद्धीने, कल्पकतेने आणि प्रभावीपणे काम करत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. तेव्हा असला स्त्रीद्वेष्टा आणि संकुचित विचार न करता, ‘तू चाल पुढे, तुला गं सखे भीती कशाची?’ असे म्हणत, पक्षसंघटना आणि संसदीय राजकारणातील सर्व स्तरांवर महिलांना प्रोत्साहन द्यायला हवे.

हेमंत देसाई
hemant.desai001@gmail.com
– संपर्क : ९८२०४७९६८८