रसिक स्पेशल: भारत – रशिया संबंधात “अर्थ”पूर्णता कशी येईल?

रशियासाठी भारत हा सामरिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा देश आहे. आता दोन्ही देशांनी परस्परहिताला पूरक अशी नवी क्षेत्रे शोधण्याची आवश्यकता आहे. तसे झाले नाही तर काही काळानंतर त्यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये साचलेपणा येण्याची शक्यता आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर शेजारच्या देशांना भेट देण्याऐवजी रशियाची निवड केली. यातून भारताने आपल्या परराष्ट्र संबंधांमध्ये रशियाला असणारे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारत – रशिया संबंधांवर प्रामुख्याने सामरिक डावपेचांची छाया राहिली आहे. अमेरिकी वर्चस्वाला पायबंद घालण्यासाठी मित्र देश म्हणून रशियाने भारताकडे पाहिले. तर, पाकिस्तान आणि चीनला आव्हान देण्यासाठी भारताला रशियाची गरज भासत होती. परंतु, वर्तमान बहुध्रुवीय जगामध्ये परराष्ट्र धोरणाचे निर्धारक बदलले आहेत. चीनचे आव्हान संतुलित करण्यासाठी भारताने अमेरिकेसोबत सामरिक संबंध दृढ करण्यावर भर दिला आहे. नव्या जगात ऊर्जा आणि व्यापारी हितसंबंध कळीचे ठरतात. ते मजबूत करण्यासाठी भारत आणि रशियाची जुनी मैत्री उपयुक्त ठरू शकते. त्यासाठी या द्विपक्षीय संबंधांकडे वास्तववादी दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.

मैत्री मजबूत, व्यापार मर्यादित

भारत हा रशियाचा संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा भागीदार असला, तरीही उभय पक्षांतील व्यापारी संबंध पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहिलेले नाहीत. व्यापार आणि आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य देण्यास दोन्ही देशांची संमती आहे. त्यासाठी 2025 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 30 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, ते एक वर्ष आधीच पूर्ण झाले आहे. 2023-24 मध्ये भारत आणि रशिया यांच्यात 65.70 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला आहे. हा व्यापार रशियासाठी अनुकूल ठरला. रशियाने भारताला 61.44 अब्ज डॉलरची निर्यात केली आहे. तसेच उभय देशांनी 2025 पर्यंत 50 अब्ज डॉलर एवढा गुंतवणूक व्यवहार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उभय देशांतील मैत्री पाहता व्यापार खूपच मर्यादित असल्याचे दिसून येते. भारताचा अमेरिका आणि चीनसोबतचा व्यापार प्रत्येकी 100 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे. दोन्ही देशातील भौगोलिक अंतर, अपुरे लॉजिस्टिक्स, बंदरांची थेट जोडणी नसणे ही द्विपक्षीय व्यापार कमी असण्याची प्रमुख कारणे आहेत. तसेच दोन्ही देशातील व्यापारावर सार्वजनिक कंपन्यांचे वर्चस्व असल्याचे दिसून येते.

मुक्त व्यापाराची अपरिहार्यता

द्विपक्षीय व्यापार संबंध वाढवण्यासाठी 1994 मध्ये ‘इंडिया-रशिया इंटरगव्हर्न्मेंटल कमिशन ऑन ट्रेड इकॉनॉमिक, सायंटिफिक, टेक्नॉलॉजिकल अँड कल्चरल कॉर्पोरेशन’ची स्थापना करण्यात आली. त्याचा काही प्रमाणात फायदा होताना दिसतो. दोन्ही देशांत मुक्त व्यापाराची चाचपणी सुरू आहे. त्यासाठी रशियाच्या नेतृत्वाखालील ‘युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन’सोबत लवकरच चर्चा सुरू होणे अपेक्षित आहे. या संघटनेमध्ये; रशिया, कझाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया आणि किरगिझस्तान या देशांचा समावेश आहे. व्यापारवृद्धीसाठी दोन्ही देशांतील खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशियावर पाश्चात्य देशांनी निर्बंध लादले आहेत. रशिया पाश्चात्य देशातून ज्या वस्तू आणि सेवा आयात करतो, त्याला भारतीय वस्तू व सेवांचा पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पाश्चात्य देशांनी रशियावर लादलेल्या निर्बंधांचा उपयोग केवळ खनिज तेल आयात करण्याइतपत मर्यादित ठेवणे अयोग्य राहील.

‘स्विफ्ट’चे निर्बंध, ‘रुपे’वर भिस्त

मोदींच्या रशिया दौऱ्यामध्ये दोन्ही देशांत पैशांचे हस्तांतरण सहज आणि वेगाने व्हावे, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तशी यंत्रणा अस्तित्वात आल्यास दोन्ही देशांना याचा फायदा होईल. कारण ‘स्विफ्ट’ या आंतरराष्ट्रीय बँक व्यवहार यंत्रणेने रशियावर निर्बंध लादले आहेत. अशी यंत्रणा अस्तित्वात आल्यास भारतीय विद्यार्थी आणि पर्यटकांना रशियामध्ये ‘रुपे कार्ड’ वापरण्यास परवानगी मिळू शकते. तसेच सध्या दोन्ही देशातील 60 टक्के व्यापार हा त्यांच्या राष्ट्रीय चलनात होतो. त्यामुळे ‘स्विफ्ट’ला पर्याय देणे आवश्यक आहे. तसेच रुपी-रुबल व्यवहारासाठीही यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे.

परस्परसंबंधात ‘ऊर्जा’ महत्त्वाची

ऊर्जा क्षेत्रामध्ये परस्परसंबंध वाढवण्याची मोठी संधी आहे. रशियाच्या सखालीन या अतिपूर्वेकडील प्रांतात तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्खनन प्रकल्पात भारताची भागीदारी आहे. ‘ओएनजीसी विदेश’ ही भारताची सरकारी कंपनी यात सहभागी आहे. तमिळनाडूतील “कुडनकुलम नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पा”त रशियाची महत्त्वाची भूमिका असून, या प्रकल्पासाठी त्याने भारताला तांत्रिक सहकार्य दिले आहे. त्यासोबतच, भारताला एक अब्ज डॉलरचे कर्जही उपलब्ध करून दिले आहे. भारताने अधिकाधिक खनिज तेल खरेदी करावे, यासाठी रशिया सातत्याने भारताशी संवाद साधत आहे. तसेच दोन्ही देशांदरम्यान हायड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत अभ्यास सुरू आहे. चेन्नई ते व्हॅलिडिओस्टॉक हा ‘ऊर्जा कॉरिडॉर’ बनावा, यासाठी दोन्ही देशांकडून प्रयत्नांना गती मिळण्याची आवश्यकता आहे.

संरक्षण व्यापारात संधी आणि समस्याही

शस्त्रास्त्र खरेदी हा उभय देशांतील संबंध मजबूत आणि टिकाऊ स्वरूपात राहण्यामागचा महत्त्वाचा घटक आहे. भारत हा रशियाचा सर्वात मोठा शस्त्र खरेदीदार देश आहे. रशिया त्याच्या एकूण शस्त्र निर्यातीपैकी 47 टक्के शस्त्रे भारताला निर्यात करतो. भारताने शस्त्रास्त्र आयातीच्या वैविधिकरणाचे धोरण अवलंबले असले, तरी वर्तमानात भारत रशियाकडून सर्वाधिक शस्त्रास्त्र खरेदी करतो आहे. टी- 90 रणगाडे, कामोव्ह हेलिकॉप्टर्स, ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे हे या शस्त्र व्यापारातील महत्त्वाचे घटक आहेत. तसेच अत्यंत प्रगत अशी एस-400 ही हवाई सुरक्षा यंत्रणा रशिया भारताला देणार आहे. संरक्षण व्यापारामध्ये काही समस्या आहेत. रशियावरील शस्त्रास्त्रांसाठीचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत इतर देशांकडूनही शस्त्र खरेदी करत आहे. त्यामुळे रशियाला इतर देशांशी स्पर्धा करावी लागते आहे. उदा. भारताने रशियाच्या मिग- 35 या लढाऊ विमानाऐवजी फ्रान्सच्या राफेल विमानांना प्राधान्य दिले. त्यामुळे रशिया भारताला शस्त्रास्त्र खरेदीपश्चात दुरुस्ती सेवाही देऊ करतो. परंतु, या सेवांच्या दर्जाबाबत भारत सध्या असमाधानी असल्याचे समजते. दुसरीकडे, शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी अमेरिकाही भारताला आपल्याकडे वळवण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेही रशियाच्या मनात भारताबाबत किंतु निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

आपले हितसंबंध जपण्याच्या बाबतीत दोन्ही देश परस्परपूरक आहेत. त्याहीपेक्षा, रशियाला भारताची अधिक गरज आहे. कारण युक्रेन युद्धामुळे रशियन अर्थव्यवस्था डळमळीत होत आहे. त्यामुळे भारतासोबतचा अनुकूल असणारा व्यापारतोल रशियासाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेसोबत सहकार्याची व्याप्ती वाढवत असला, तरी रशिया भारतासोबत अधिकाधिक सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करेल. कारण नजीकच्या काळात रशियाला याबाबतीत भारताचा पर्याय मिळणे अवघड आहे. चीनसोबत सहकार्य वाढवण्याला मर्यादा आहेत, हे रशिया जाणतो. भारत अमेरिकेच्या जवळ जात असल्याचे पाहून रशिया पाकसोबत जवळीक निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. परंतु, आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या पाकची उपयुक्तता किती, हेही रशिया जाणून आहे. त्यामुळे रशियासाठी भारत हा सामरिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा देश आहे. आता या दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संबंधांची नवी क्षेत्रे शोधली पाहिजेत. यामध्ये वस्तू आणि सेवा व्यापार वाढवण्यासोबतच हवामान बदल, अंतराळ, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, शाश्वत ऊर्जा तंत्रज्ञान इ. क्षेत्रे महत्त्वाची आहेत. तसे झाले नाही तर काही काळानंतर द्विपक्षीय संबंधांमध्ये साचलेपणा येण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी दोन्ही देशांनी परराष्ट्र धोरणाचे बदलते निर्धारक ओळखून त्यानुसार द्विपक्षीय संबंधांना नवी, ‘अर्थ’पूर्ण दिशा देणे आवश्यक आहे.