रसिक स्पेशल: बिनशर्त पाठिंब्याचं ‘राज’ काय?

राज ठाकरेंनी लोकसभेसाठी महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा दिला असला, तरी पुन्हा विधानसभेला काय, हा प्रश्न आहेच. आता लोकसभेच्या वेळची या तीन पक्षांच्या जागावाटपाची स्थिती पाहिली, तर विधानसभेला भाजप तिघांना एकत्रित घेऊन लढेल, असं अजिबात वाटत नाही. मग त्यावेळी राज यांची भूमिका काय असणार?

टू बी ऑर नॉट टू बी… निवडणूक लढवावी की न लढवावी, हाच प्रश्न जर एखाद्या राजकीय पक्षाला वारंवार पडत असेल, तर त्याला काय म्हणावं? निवडणुका हे कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या वाढीसाठीचं सर्वात मोठं इंधन असतात. ‘इंधन’ हा शब्द इथं ऊर्जा या अर्थानं घ्यायला हवा. कार्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा, त्यांची स्वप्नं आणि त्यातून पुढे पुढे जात राहण्याची संधी निवडणुकाच देतात. पण, राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सलग दुसऱ्यांदा लोकसभा निवडणूकच न लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. फरक फक्त इतकाच आहे की, २०१९ मध्ये ते ज्यांच्या विरोधात बोलत होते, आता पाच वर्षांनी बरोबर त्यांच्याच बाजूने ते उभे असणार आहेत.

‘बिनशर्त पाठिंबा’ ही त्यांची यावेळची भूमिका आहे. खरं तर इतक्या उघडपणे दिल्लीत अमित शाहांना भेटून आल्यानंतर राज ठाकरे यावेळी भाजपसोबत असणार, याचा अंदाज सगळ्यांना आलाच होता. उत्सुकता फक्त या गोष्टीची होती की, भाजपसोबत ते कसे आणि कुठल्या फॉर्म्युल्यानुसार असतील? भाजपची राज ठाकरेंसोबत जागावाटपाची चर्चा झाली होती, त्यांना आपल्याच चिन्हावर निवडणूक लढवण्याची ऑफर दिली गेली होती, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्याच भाषणातून उघड झाल्या. पण, सरतेशेवटी त्यांनी लोकसभेच्या, राज्यसभेच्या कोणत्याही ऑफर न स्वीकारता तूर्तास बिनशर्त पाठिंबा इतकंच धोरण ठरवलं आहे.

पण, या ‘बिनशर्त’चा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? सध्या महाराष्ट्रात राज ठाकरेंचा एकमेव आमदार आहे, पक्षाच्या स्थापनेनंतर आजवर त्यांचा एकही खासदार निवडून आलेला नाही. त्यांच्या हातात सध्या एकही महापालिका नाही. अशावेळी त्यांच्या बिनशर्त पाठिंब्याचं नेमकं राजकीय वजन किती, हेही भाजपने तोलून-मापून बघितलं असणारच. राजकारणात एक तर तुमची उपयुक्तता असली पाहिजे किंवा तुमचं उपद्रवमूल्य तरी असलं पाहिजे. राज ठाकरेंच्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या पाहिली, तर त्यांची उपयुक्तता कमी असेलही; पण राज जी भाषणं करतात, जे नॅरेटिव्ह तयार करतात, त्यामुळं त्यांचं उपद्रवमूल्य आहे, याची भाजपला जाणीव आहे. राज ठाकरेंनी तूर्तास त्याच उपद्रवमूल्यावर या वाटाघाटी केल्या आहेत. पाठिंबा देतानाही त्यांचं विधान शब्दश: पाहिलं तर ते.. ‘भाजप, शिवसेना आणि एनसीपी.. परंतु, फक्त नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वासाठी बिनशर्त पाठिंबा देत आहे,’ असं होतं. म्हणजे थेट महायुतीला पाठिंबा, असं ते म्हणू शकले असते. पण, तसं न करता त्यात हे ‘परंतु’ आणि ‘फक्त’ आले. म्हणजे या पाठिंब्यानंतरही महायुतीतल्या इतर पक्षांवर टीका करण्याचा अधिकार त्यांनी कायम राखला आहे, असे म्हणता येईल. शिवाय, शिवसेना आपल्यालाही ताब्यात घेता आली असती, पण आपण ते केलं नाही. पक्ष फोडून कुठलं राजकारण करणार नाही, असं म्हणत राज यांनी एकप्रकारे एकनाथ शिंदे, अजित पवारांच्या भूमिकेपासून स्वत:ला दूर ठेवलं आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत सगळ्याच पक्षांच्या सर्वांसोबत आघाड्या करुन झाल्यानं यात जो पक्ष वेगळा दिसेल, मजबुतीनं लोकांसमोर पर्याय ठेवेल, त्याला खरं तर लोकांनी डोक्यावर घेतलं असतं. पण, स्थापनेपासून ‘एकला चलो रे..’चा नारा देणारी मनसे ऐन मोक्याच्या वेळी मात्र हे धाडस दाखवू शकलेली नाही. कारण ईडीची धाड असेल किंवा आणखी काही; पण राजकारणाचा चिखल करुन ठेवला आहे, असं म्हणत परत त्याच दलदलीत राज यांनी स्वत:हून पाय ठेवला आहे, हेही तितकंच खरं.

मोदींबद्दल त्यांचं मत हे तर अगदी ‘लव्ह अँड हेट’ रिलेशनशिपसारखं झालं आहे. म्हणजे कभी हाँ कभी ना… सर्वात आधी मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून स्तुती, त्यानंतर त्याच मोदी-शाहांबद्दल बोलताना, ‘ही दोन माणसं देशाच्या राजकीय क्षितिजावरुन आधी हटवा, नंतर कोण कुठल्या बाजूला ते बघू..’ इथपर्यंत विरोध त्यांनी केला होता. आता पुन्हा त्याच मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत ते त्यांना पाठिंबा देत आहेत. राज ठाकरेंनी लोकसभेसाठी महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा दिला असला, तरी पुन्हा विधानसभेला काय, हा प्रश्न आहेच. आता लोकसभेच्या वेळची या तीन पक्षांच्या जागावाटपाची स्थिती पाहिली, तर विधानसभेला भाजप तिघांना एकत्रित घेऊन लढेल, असं अजिबात वाटत नाही. मग त्यावेळी राज ठाकरेंची भूमिका काय असणार? राज यांच्या पक्षासाठी लोकसभा महत्त्वाची नसेल, पण महापालिका, विधानसभा निवडणुकांसाठी त्यांना कार्यकर्त्यांना ताकद द्यावीच लागेल. लोकसभेला ज्यांना बिनशर्त पाठिंबा दिला, त्यांच्यापासून विधानसभेच्या वेळी पुन्हा विलग होऊन ‘एकला चलो रे..’चा नारा दिला, तर तो मतदारांच्या पचनी कसा पडेल?

उद्धव आणि राज या दोन ठाकरेंची स्थिती महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन ध्रुवांसारखी झाली आहे. दोन्ही कधीही एकाच बाजूला येऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच २०११ मध्ये मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भलावण करुनही त्यावेळी राज ठाकरे थेट भाजपसोबत येऊ शकले नाहीत. कारण त्यावेळी उद्धव ठाकरे त्या बाजूला होते. २०१४ मध्ये विधानसभेच्या वेळी भाजप-शिवसेनेची युती तुटल्यानंतरही समीकरणे बदलली नाहीत. कारण स्वबळावर लढूनही शिवसेना भाजपपुढे फारशी कमकुवत पडली नाही. त्याही परिस्थितीत ६४ जागा उद्धव ठाकरेंनी निवडून आणल्या होत्या. तेव्हा मनसेचा एकच आमदार निवडून आल्यानं भाजपला मनसेची गरज वाटली नसणार. आता शिवसेना फुटल्यानंतर शिंदेंच्या रुपानं ओरिजनल शिवसेना आपल्या बाजूनं आहे, असं भाजप कितीही सांगत असला, तरी त्या शिवसेनेत ‘ठाकरे ब्रँड’ नाही. भाजपलाही याची कल्पना आहे. त्यामुळंच राज ठाकरेंना आपल्या बाजूला ठेवण्यासाठीची कसरत भाजपने केली आहे. अर्थात, तूर्तास बिनशर्त पाठिंबा देऊन दोन्हीकडचा सामना पाहणारे राज ठाकरे नंतर कुठल्या बाजूनं झुकणार? भाजप आणि उद्धव यांचे संबंध सध्या ताणलेले असले, तरी त्यातला ताण अहंकारामुळे अधिक वाढला आहे. त्याही संबंधांना पुढं कसं वळण मिळतंय, यावरच राज ठाकरेंची भविष्यातील दिशा अवलंबून असेल.

(संपर्कः pshantkadam@gmail.com)