रसिक स्पेशल: निवडणूक निकाल अन् शेअर बाजारातील तेजी

शेअर बाजार निर्देशांकात झालेली वाढ किंवा तेजीची सुरूवात आणि विधानसभा निवडणुकांचा निकाल या गोष्टी एकाच काळात घडल्या, तरी त्यांचा एकमेकांशी कारणे – परिणाम असा संबंध नसतो. तथापि, निवडणूक निकाल हा निर्देशांकातील वाढीवर परिणाम करणारा घटक मानला, तरी तो फक्त ‘एक’ घटक असू शकतो, ‘एकमेव’ नाही!

आठवडाभरापूर्वी महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांचे तसेच देशातील काही लोकसभा, विधानसभा पोटनिवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. याच दरम्यान शेअर बाजारही सकारात्मक सूर आळवू लागला. त्यामुळे निर्देशांकातील या वाढीमागे विधानसभा निवडणुकीचा निकाल, विशेषत: महाराष्ट्रात भाजपला मिळालेले भरघोस यश हे कारण असल्याची मांडणी काही जण करु लागले. महाराष्ट्रात आता ‘दमदार सरकार’ येणार असल्याने बाजराने उसळी घेतल्याचा दावाही ते करत होते. महाराष्ट्र हे देशातील महत्त्वाचे राज्य आहे, ते देशाचे अर्थकारण ठरवण्यात अग्रेसर असते, हा मुद्दाही ठळकपणे मांडत होते. सुमारे ३५ वर्षे मी भारतीय गुंतवणूक क्षेत्राशी निगडीत आहे. त्यामुळे असे खरेच काही घडू शकते का, हा विचार मनात येऊ लागला. त्यावर अभ्यास करताना, महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांचा आणि शेअर बाजारातील वाढीचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसल्याचे दिसले. मी पक्का महाराष्ट्रीयन असूनही हे दावे सरसकटपणे आणि तेही सहजासहजी मान्य करणे मला अवघड जात होते. तत्त्व म्हणून, तपशील म्हणून आणि तथ्य म्हणूनही!

‘फ्युचर’ अपेक्षितच नसेल तर..? मुळात अशी चर्चा होण्याचे एक कारण म्हणजे, देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील १३ टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. विदेशी वित्त संस्थांच्या आपल्या देशातील गुंतवणुकीचा विचार करता महाराष्ट्र हे राज्य त्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. अगदी गेल्या तीन महिन्यांच्या काळात देशातील इतर राज्यांपेक्षा सर्वात जास्त विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. पण म्हणून निर्देशांकातील वाढीचे श्रेय विधानसभा निवडणूक निकालाला देता येईल का? याबाबतीत निष्कर्ष काढताना काही तथ्ये समजून घ्यायला हवीत. विधानसभा निवडणुकीचे मतदान बुधवारी २० नोव्हेंबरला झाले. त्यात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत सुमारे साडेपाच टक्के वाढ झाली. निवडणुकीचे निकाल शनिवारी, २३ नोव्हेंबरला जाहीर झाले. पण, शेअर बाजारातील निर्देशांकात तर गुरुवारपासूनच वाढ होत होती. बुधवारी सायंकाळी एक्झिट पोल जाहीर झाले. तथापि, त्यानंतरही जिथे सर्व राजकीय पक्षांना निकाल काही प्रमाणात अनपेक्षित असतील असे वाटत होते, तिथे शेअर बाजाराला मात्र हे निकाल असेच लागण्याची अपेक्षा होती, असे मानणे सयुक्तिक होणार नाही. त्यामुळे जे नव्हतेच ते कसे होणार? अगदी Stock Market Always Discounts The Future हे बाजाराचे ‘लाडके तत्त्व’ लावायचे ठरवले, तरी असे काही ‘फ्युचर’ आहे, हे अपेक्षित असावे लागते. तसे इथे होते का? याचे उत्तर नकारात्मक असू शकते.

अर्थचक्र मंदावण्याचा काळ मर्यादित दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, लोकसभा निवडणुका आणि त्यांच्या निकालांचा शेअर बाजारावर किंवा एकंदरीतच गुंतवणूक क्षेत्रावर जितका प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष, प्रकट किंवा प्रच्छन्न असा परिणाम होतो तितका, तेवढा आणि तसा परिणाम विधानसभा निवडणुका आणि निकालाचा होत नाही. कारण लोकसभा निवडणूक निकालाचा राष्ट्रीय आर्थिक धोरणावर जेवढा परिणाम होतो किंवा होऊ शकतो, तेवढा तो विधानसभा निवडणुकांमुळे होत नसतो. त्यातही असा प्रभाव पडणारच असेल, तर कोणत्याही निवडणुकीतील मतदान किती टप्प्यांमध्ये पार पडले, याचा नीट विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. कारण मतदानाचे टप्पे जितके जास्त तितका आचारसंहितेचा काळ जास्त. आणि आचारसंहितेच्या काळात धोरणात्मक निर्णय होत नाहीत. त्यामुळे अर्थचक्र मंदावण्याचा कालावधी वाढतो. महाराष्ट्रात सर्व २८८ मतदारसंघांत एकाच टप्प्यात, एकाच दिवशी मतदान झाले. त्यानंतर तीन दिवसांत निकाल लागले. या निवडणुकीची घोषणा ते निकाल हा आचारसंहितेचा काळ तुलनेने बराच मर्यादित होता. त्यामुळे बाजाराने निर्देशांकात सकारात्मक आणि तीही एकापेक्षा जास्त दिवस वाढ दाखवावी, अशी परिस्थिती नव्हती.

‘पॉलिटिकल प्रॉडक्टस्’चा चढ-उतार आणखी एका महत्त्वाच्या आणि वेगळ्या स्वरूपाच्या घटकाचा मात्र इथे नक्कीच विचार केला पाहिजे. विधानसभा निवडणुका आणि निकाल यांचा संपूर्ण शेअर बाजारावर फारसा परिणाम आणि तोही मध्यम ते दीर्घकाळ झाला नाही, तरी काही विशिष्ट क्षेत्रांतील कंपन्या आणि त्यांच्या शेअर्सचे भाव यावर मात्र अल्प ते मध्यम काळासाठी नक्कीच परिणाम होऊ शकतो. त्यातही विपरीत परिणाम लगेच होतो. या दृष्टीने तेल, ऊर्जा, कोळसा, खते यांसारखी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील उत्पादने (ज्यांना एका अर्थाने ‘पॉलिटिकल प्रॉडक्टस्’ म्हटले जाते) तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर लक्ष ठेवावे लागते. अशा कंपन्यांचे संबंधित निर्देशांकात किती महत्त्व (Weightage) आहे, यावर ते अवलंबून असते.

उदाहरण द्यायचे, तर निवडणूक काळात किंवा जाहीरनाम्यात अनेकदा अशी घोषणा केली जाते की, आमचा पक्ष सत्तेवर आल्यास संपूर्ण किंवा अमुक इतके युनिट वीज मोफत देऊ किंवा शेतीपंपांना वीज मोफत देऊ. साहजिकच, असा पक्ष निकालानंतर सत्तेच्या परिघात अाल्यास वीज कंपन्यांच्या शेअर्सच्या भावात विपरीत चढ-उतार होऊ शकतात. दुसरे उदाहरण तेल कंपन्यांचे घेता येईल. आजवरच्या निवडणुकांचा अनुभव असा आहे की, आचारसंहिता काळात पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, घरगुती वापराचा गॅस यांच्या किमतीत बदल होत नाहीत. वाढ तर होत नाहीच नाही. या काळात अशा वस्तूंच्या खरेदीचे प्रमाण काही कमी होत नसते. त्यामुळे संबंधित कंपन्या या वस्तू खुल्या बाजारातून खरेदी करत असतातच. त्यांच्या पुरवठ्यात खंड पडणे सरकारला परवडणारे नसल्याने मिळेल त्या भावाने त्यांची खरेदी सुरू राहते. खरेदीचा दर आणि वाहतूक खर्च काहीही असला, तरी आचारसंहिता काळात संबंधित कंपन्यांना या वस्तू नियंत्रित दरातच विकाव्या लागतात. याचा ताण या कंपन्यांवर येतो. त्यामुळे आचारसंहिता संपताच पेट्रोलियम कंपन्या भाववाढ करतात. परवा सीएनजीचे दर वाढल्यावर आपण हा अनुभव घेतला आहेच. लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण देशभर अशी स्थिती असल्याने त्याचा ताणही अधिक असतो. विधानसभा निवडणूक राज्यापुरती असल्याने हा ताण मर्यादित असतो. म्हणूनही विधानसभा निवडणुकांचा शेअर बाजारावरील परिणाम तुलनेने मर्यादित राहतो.

या आणि अशा विविध घटकांमुळे ही गोष्ट निश्चित होते की, देशाच्या शेअर बाजार निर्देशांकात झालेली वाढ किंवा तेजीची सुरूवात आणि विधानसभा निवडणुकांचा निकाल या गोष्टी एकाच काळात घडल्या, तरी त्यांचा एकमेकांशी कारणे – परिणाम ( Cause – Effect) असा संबंध नसतो. कुणाला तसा अगदी बादरायण संबंध जोडायचाच असेल, तर तो बादरायणच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एकूणच निवडणूक निकाल हा निर्देशांकातील वाढीवर परिणाम करणारा घटक मानला, तरी तो फक्त ‘एक’ घटक असू शकतो, ‘एकमेव’ नाही!

(संपर्कः chandrashekhartilak@gmail.com)