रसिक स्पेशल: नवे फौजदारी कायदे अन् व्यवस्थात्मक बदलाचे महत्त्व

ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांच्या जागी येणारे नवे कायदे स्वागतार्ह असले, तरी काही मूलभूत, व्यवस्थात्मक बदल होणेही आवश्यक आहे. पोलिस, प्रशासकीय आणि न्यायिक पातळीप्रमाणेच मानसिक स्तरावरही ते अपेक्षित आहेत. ते झाले तरच या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल.

उद्या, एक जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता हे तीन नवे फौजदारी कायदे अमलात येत आहेत. अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा (आयईए) या ब्रिटिशकालीन कायद्यांची जागा हे नवे कायदे घेतील. जुने कायदे बदलण्याचा निर्णय आणि त्यात काळानुरुप करण्यात आलेल्या सुधारणा स्वागतार्ह आहेत. पण, त्यातून न्याय मिळण्याच्या बाबतीत खरेच काही आमूलाग्र बदल घडतील का? आपल्या कायदा, तपास आणि न्यायव्यवस्थेत अपेक्षित बदल होऊन सामान्यांना या कायद्यांचा फायदा होईल का, या प्रश्नांचा शोध घेणे महत्त्वाचे ठरेल.

ब्रिटिशांनी हे फौजदारी कायदे भारतीयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, प्रसंगी त्यांना शिक्षा करण्यासाठी बनवले होते. लोकांना न्याय देणे, हा हेतू त्यामागे होता, असे मानता येत नाही. आता लागू होत असलेल्या नव्या कायद्यांमधून लोकांना न्यायाची हमी देण्यात आली आहे. मात्र, हा उद्देश साध्य होण्यासाठी या कायद्यांशी संबंधित व्यवस्थेमध्ये काही मूलभूत बदल होणे आवश्यक आहेत. मुळात जुने कायदे बदलून ते नव्या रुपात येत असले, तरी त्यांचा अंमल करणाऱ्या व्यवस्थेची मानसिकता आणि कार्यक्षमता, कुशलता जुन्याच पद्धतीची आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे नव्या कायद्यांना आणखी प्रभावी बनवणारी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. केंद्र सरकारने या कायद्यांद्वारे किंवा अन्य माध्यमांतून तशा तरतुदी केल्या, निर्णय घेतले तर भारतीय लोकांना ‘न्याय’ देण्याचा उद्देश बऱ्याच प्रमाणात साध्य होऊ शकेल. त्यासाठी खालील उपाययोजनांचा प्राधान्याने विचार करावा लागेल.

1. तपास यंत्रणा वेगळी करणे

आपल्याकडे कायदे बदलत असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी करणारी पोलिस यंत्रणा जुनीच आहे. त्यामुळे नवे कायदे प्रभावी ठरण्यासाठी युरोपातील देशांप्रमाणे पोलिस यंत्रणेचे दोन विभाग असणे आवश्यक आहे. एक विभाग कायदा-सुव्यवस्थेची (Law & Order) अंमलबजावणी करणारा, तर दुसरा केवळ गुन्ह्यांचा तपास (Investigation) करणारा असावा. आपल्याकडे सध्या एकच पोलिस यंत्रणा ही दोन्ही कामे करते. म्हणजे कायदा – सुव्यवस्थेसाठी बंदोबस्त ठेवणारे पोलिस आणि गुन्ह्यांचा तपास करणारे पोलिस एकच असतात. ही यंत्रणा बऱ्याच प्रमाणात राजकीय प्रभावाखाली काम करते, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. हीच यंत्रणा गुन्ह्यांचा तपासही करीत असल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होतो. परिणामी अन्याय झालेल्यांना अनेकदा न्याय मिळत नाही. भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या तपासातही अशाच प्रकारे राजकीय दबाव वा प्रभाव वापरला गेल्याचे दिसते. युरोपातील देशांत कायदा-सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी असलेले पोलिस सरकारच्या अखत्यारित काम करतात, पण त्यांना गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार नसतात. तर, तपास यंत्रणेतील पोलिसांकडे केवळ घडलेल्या गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे काम असते. त्यांना तपासाचे प्रशिक्षण दिलेले असते, शिवाय कायद्यांचे ज्ञानही असते. ते न्यायव्यवस्थेच्या पर्यवेक्षणाखाली काम करतात. त्यामुळे त्यांच्या कामात राजकीय हस्तक्षेप होत नाही.

2. अभियोजन प्रणाली स्वतंत्र असणे

सध्या आपल्याकडील काही राज्यांमध्ये अभियोजन (Prosecution) प्रणाली म्हणजे खटला चालवण्याची पद्धत स्थायी स्वरुपात नियुक्त केलेली आहे. परंतु, काही राज्यांमध्ये निकडीप्रमाणे खटले दिले जातात, ज्यामध्ये विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचा अधिकारही दिलेला असतो. खटल्यांच्या निवड आणि निकडीच्या आधारे वाटप केल्यामुळे तसेच कमी मोबदल्यामुले काही वकील आपल्याकडील खटल्याकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाहीत. त्यांच्याकडील खटल्यांचे पर्यवेक्षण किंवा तपासणी करणारा अधिकारी वर्गही नसतो. अशा प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केंद्र व राज्य सरकार करत असल्यामुळे खटले वाटप करताना आणि ते चालवताना राजकीय हस्तक्षेप होण्याची दाट शक्यता असते. या बाबतीतही युरोपातील देशांमध्ये स्वतंत्र प्रणाली आहे. तेथील सिव्हिल लॉ सिस्टीमनुसार असे खटले चालवणारे वकील न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारित काम करतात. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप होत नाही. परिणामी न्याय मिळवणे सोपे जाते, लोकांनाही न्याय मिळेल याची खात्री असते. त्यामुळे आपल्याकडेही युरोपप्रमाणे स्वतंत्र अभियोजन प्रणाली असणे आवश्यक आहे.

3. पीडितांना, साक्षीदारांना संरक्षण

लोकांना न्याय देणे हा ब्रिटिशकालीन कायद्यांचा उद्देश नव्हता. त्यामुळे त्यात गुन्ह्यातील बळी किंवा पीडितांना (Victim) आणि साक्षीदारांना (Witness) फारसे महत्त्व दिले नव्हते. गुन्हे दखलपात्र असो वा अदखलपात्र; ते समाजाच्या विरोधात आहेत आणि शासनाने त्यांची जबाबदारी घ्यायची, अशीच एकंदरित धारणा होती. त्यामुळे अनेकदा पीडितांच्या न्याय्य हक्कांकडे दुर्लक्ष व्हायचे. मात्र, पुढच्या काळात पीडितांच्या मदतीसाठी सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार मिळाला. तथापि, असे वकील न्यायालयासामोर स्वतंत्र बाजू मांडू शकत नाहीत. आपल्याकडे पीडित (बळी) आणि साक्षीदारांसाठी कायदेविषयक सहाय्य व सुरक्षेची तरतूद आहे. आता नव्याने अंमलात येणाऱ्या कायद्यामध्ये पीडितांंना दिले जाणारे सहाय्य आणि त्यांच्या संदर्भातील तपासाची प्रगती सांगण्याची तरतूद केली आहे. युरोपीय प्रणालीमध्ये सरकारी वकील हा पीडिताचा वकील आणि सरकारचा वकील असातो. दखलपात्र गुन्ह्यांच्या प्रकरणात पीडिताला स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी स्वतंत्र वकील नियुक्त करता येत नाही. दिवाणी कायदा व्यवस्थेत स्वतंत्र वकील नियुक्त केल्यामुळे पीडित कायदा प्रभावीपणे राबवता येतो. अशा प्रकारची तरतूद भारतीय व्यवस्थेत आणण्याची गरज आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेसारख्या साक्षीदार संरक्षण कायद्याचीही आवश्यकता आहे. अमेरिकेत साक्ष कायद्यानुसार, काही प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांना शारीरिक संरक्षण तसेच नवी ओळख देण्याची तरतूद आहे. साक्षीदाराला सुरक्षा देणाऱ्या अशा तरतुदी आपल्याकडेही होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

4. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे

सध्याच्या काळात कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा ठरतो. नव्याने येणाऱ्या कायद्यांमध्ये काही प्रकरणांसाठी तपास पथकांमध्ये फॉरेन्सिक सायन्स एक्स्पर्टच्या समावेशाची तरतूद केली आहे. परंतु, अन्य प्रकरणांतही आवश्यक तेथे फॉरेन्सिक सायन्स, कॉम्प्युटर फॉरेन्सिक, प्रेडिक्टिव्ह पोलिसिंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांसारख्या नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग अनिवार्य करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे तपास अधिक सुलभ होईल आणि न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजातही सुधारणा आणि गतिमानता येईल. परिणामी सामान्यांना न्याय मिळणेही सोपे होईल.

5. प्रलंबित प्रकरणे वेगाने मार्गी लावणे

मोठ्या प्रमाणातील प्रलंबित प्रकरणे ही भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोरची एक मोठी आणि गंभीर समस्या आहे. ‘Justice Delayed is Justice Denied’ असे म्हटले जाते. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे मार्गी त्वरेने लावण्यासाठी न्यायालये आणि न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांत वाढ करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानासह ‘एआय’चा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) उपयोग करणे आवश्यक बनले आहे. ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे हटवून त्या जागी येणारे नवे कायदे, त्यातील तरतुदी आणि बदल स्वागतार्ह असले, तरी अनेक मूलभूत बदल होणेही आवश्यक आहे. व्यवस्थात्मक, प्रशासकीय आणि न्यायिक पातळीप्रमाणे मानसिक स्तरावरही हे बदल अपेक्षित आहेत. ते झाले तरच या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकेल. अन्यथा, नावे बदलण्यापलीकडे त्यातून फार काही साध्य होणार नाही.

(संपर्कः atamaram@gmail.com)