आपल्या लक्षात तरी आहे का, की या निवडणुकीत आपण मतदान का कराणार आहोत? तर, नाही! ईडी-धाडी, खोके-रोखे, जोडो-तोडो, निष्ठा-गद्दारी यांवरच चर्चा करण्यात आपण दंग आहोत. पण, या नादात ज्यासाठी आपल्याला लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायचा आहे, त्या आपल्या मूळ समस्याच आपण विसरून गेलो आहोत. आपले प्रश्न सुटावेत, जगणे सुसह्य व्हावे, असुविधा दूर होऊन विकास व्हावा, यासाठी आपण मतदान करतो. लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींना, सरकारला त्यासाठी जाब विचारतो. कारण लोकशाही हे लोकांनी लोकांमार्फत लोकांसाठी चालवलेले राज्य असते. पण, जरा आठवून बघा.. सध्याच्या वातावरणात आपल्या ही मूलभूत गोष्ट लक्षात तरी आहे का? आपण मतदार म्हणून फक्त चर्चा करत आहोत, ती कुणाला ईडी लावली, कुणी खोके घेऊन गद्दारी केली, कोणता पक्ष फुटला, कुणाची जात-धर्म महान, कोण राष्ट्रप्रेमी, कोण राष्ट्रद्रोही इत्यादी इत्यादी. निवडणुका आल्या म्हणजे या मुद्द्यांची चर्चा होणारच. राजकीय पक्षांना तर तेच हवे आहे. पण, या भावनिक मुद्द्यांहूनही आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत ते आपले रोजचे जगण्याचे प्रश्न. त्यासाठीच आपण निवडणुकीत मतदान करणे गरजेचे असते. विकासाचे मुद्दे मागे पडून भावनिक राजकारण शिरजोर होत असताना तर ते अधिक आवश्यक ठरते. ‘सबका साथ सबका विकास’ म्हणत २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतरच्या म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीत अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार, वीज, पाणी, रस्ते, सामाजिक सुरक्षा आदी प्रश्न बहुतांश पक्षांच्या प्रचारातून गायब झाले. त्याऐवजी हिंदू-मुस्लिम, मंदिर-मशीद, धर्मनिष्ठ-धर्मनिरपेक्ष, देशभक्त-देशद्रोही असे मुद्दे आले. विरोधी पक्षांनी नोटबंदी, राफेल, जीएसटी, शेतकरी कर्जमाफी, आर्थिक घसरण आदी मुद्दे प्रचारात आणले. त्यावर सत्ताधारी पक्षाने पं. नेहरू, दहशतवाद, पाकिस्तान, घुसखोर, राष्ट्रवाद आदी मुद्दे अधोरेखित केले. हे मुद्दे लोकांना पटले आणि ‘निवडणुका विकासाच्या मुद्द्यापेक्षा भावनिक मुद्द्यांवर जिंकल्या जातात,’ ही धारणा बळकट झाली. त्याच वेळी परदेशातील निवडणुकांमध्ये काय सुरू होते? ऑस्ट्रेलियातील सार्वत्रिक निवडणुकीत केवळ पर्यावरण रक्षणाची हमी देणाऱ्या उमेदवारांनाच नागरिकांनी मते दिली. महागाईने ग्रासलेल्या सुदान आणि अल्जेरियामधील जनतेने तेथील अनेक वर्षांची सत्ता उलथून टाकली, कारण तिथे सामान्यांच्या रोजच्या जगण्याचे मुद्दे ऐरणीवर आले होते. भारतात मात्र वाढती महागाई, बेरोजगारी, नुकसानीतील शेती, उद्योग आदी मुद्दे मागे पडले आणि दोन्ही बाजूंकडून राष्ट्रवादासारख्या भावनिक मुद्द्याचे राजकारण झाले, पुढे त्यावरच मतदान झाले. कारण दरम्यान झालेला सोशल मीडियाचा प्रचंड आणि प्रभावी वापर. त्यातून भारतातील तरुणाईला आपल्या देशाच्या मूलभूत गरजांपेक्षा भावनिक मुद्दे महत्त्वाचे वाटू लागले. धार्मिक श्रद्धा हा भारतीयांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, हे विरोधकांच्या लक्षात येण्यास फार विलंब झाला. त्यामुळे अयोध्येतील श्रीरामाचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपला फायदा देणारा आहे, हेही त्यांच्या उशिरा लक्षात आले. सीएए अर्थात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे हे देशहिताचे असल्याचे प्रचारात सांगण्याची भाजपची तयारी झाल्यावर, या कायद्यांमुळे समाजात फूट पडेल, अशी उथळ भूमिका विरोधकांनी घेतली. दुसरीकडे, इलेक्टोरल बाँड अर्थात निवडणूक रोखे प्रकरणात भाजपला कोंडीत पकडणे अवघड झाले आहे. कारण विरोधी पक्षही त्याचे लाभधारक आहेत. या गोष्टींमुळे सर्वसामान्य देशवासीयांच्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला तेव्हा तरुणांच्या विकासाची, महिलांच्या सक्षमीकरणाची, शेतकऱ्यांच्या आणि उपेक्षितांच्या कल्याणाची ‘गॅरंटी’ दिली गेली. पुढची २५ वर्षे ‘अमृतकाळ’ असेल, असे सांगण्यात आले. त्याला उत्तर म्हणून, भाजप सरकारचा १० वर्षांचा काळ म्हणजे सामान्यांवरचा ‘अन्याय काळ’ ठरल्याची टीका विरोधकांनी सुरू केली. पण, त्यांच्याकडेही मूळ प्रश्न सोडवण्यासाठी काय करणार, याचा ठोस अजेंडा नाही. या स्थितीमुळे सामान्य जनतेच्या जगण्यावर थेट परिणाम करणारे महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आरोग्य, शिक्षण, शेती, पर्यावरण हानी, कायदा-सुव्यवस्था आदी अनेक प्रश्न कायम असले, तरी या निवडणुकीतही भावनिक प्रचार होणार, हे दिसते आहे. काही वर्षांपूर्वीचे चित्र असे होते, की निवडणूक जवळ आल्यावर राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये काय असेल, याची जनतेला उत्सुकता असे. कुणी या जाहीरनाम्याला ‘वचननामा’ म्हणे, कुणी ‘निर्धारनामा’, तर कुणी ‘संकल्पपत्र’ म्हणत. आजकालच्या निवडणूक प्रचारात धुरळा उडवला जातो, तो भावनिक मुद्द्यांचा! अशा मुद्द्यांच्या अश्रुधुरात जाहीरनामा नावाची गोष्टच लोक जवळपास विसरून गेले आहेत. अर्थात जाहीरनाम्यातूनही रेटून खोटे बोलण्याची परंपरा आहेच. गरिबी हटवण्याच्या अन् महागाई संपवण्याच्या आश्वासनांसह वीज, पाणी, धान्य मोफत देण्यासारख्या गोष्टीही सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात दिसतात. जाहीरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण न केल्यास कोर्टातही दाद मागता येईल, याची आठवण निवडणूक आयोगाने नुकतीच करून दिली आहे. मात्र ‘व्हॉट्सअॅप’ विद्यापीठा’वर विश्वास ठेवणाऱ्या मतदारांना जाहीरनाम्यासारखे दरवेळचे गाजर दाखवणे राजकीय पक्षांना काही अवघड नाही. एकूणच, यंदाच्या निवडणुका भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. कारण भारतासोबतच जगभरातील जवळपास ६५ देशांमध्ये या वर्षी निवडणुका होत आहेत. यंदा जगात तब्बल ४२० कोटी मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. अर्थात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताची ओळख आहे. देशातील मतदारांची संख्या ९५ कोटींवर गेली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीवेळी भारतात अशिक्षितांचे प्रमाण प्रचंड होते. त्यामुळे त्यांना मतदानासाठी मदत व्हावी म्हणून रोजच्या जीवनाशी निगडित अशी निवडणूक चिन्हे निवडली गेली. ती पद्धत आजतागायत कायम आहे. दुसरीकडे, पाश्चिमात्य देशांमध्ये मात्र सुशिक्षित मतदार पक्षांना आणि उमेदवारांना नावाने ओळखत असल्यामुळे तेथे निवडणूक चिन्ह हा प्रकार नाही. भारतात साक्षरतेचे प्रमाण वाढले असले, तरी आजही चिन्हावरच निवडणूक लढवावी लागते. पक्षांचे, मतदारांचे या चिन्हांशी भावनिक नाते तयार झालेले दिसते. म्हणून तर चिन्हांवरून रणकंदन होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की आपण पंचाहत्तरी ओलांडलेले परिपक्व मतदार झालो आहोत. त्यामुळे चिन्हाला काय किंवा पक्षाला काय, मतदान भावनांना नव्हे, तर आपल्या रोजच्या जगण्याशी निगडित प्रश्नांना केले पाहिजे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्याला एवढे भान आले तरी पुरे! (संपर्कः dnyanabatukaram@gmail.com)
Source link
