रसिक स्पेशल: इस्रायल – इराण संघर्षाने रोखला जगाचा श्वास…

युद्धामुळे होणारे मृत्यू, अन्नधान्याची टंचाई, भडकलेली महागाई, विस्थापितांचे जीवन आणि धोक्यात आलेले शारीरिक-मानसिक आरोग्य अशा गंभीर समस्यांमध्ये मध्यपूर्वेतील देश अडकले आहेत. अशात इस्रायल-इराणमध्ये युद्ध सुरू झाले, तर ते जागतिक समुदायाचे मोठे अपयश असेल. या स्थितीत भारतासारख्या उगवत्या महासत्तेने जागतिक शांतता आणि मानव समुदायाच्या हितासाठी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे.

उद्या, ७ ऑक्टोबरला इस्रायल आणि हमास यांच्यामध्ये सुरू झालेल्या युद्धाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. दरम्यानच्या काळात या युद्धाची व्याप्ती इस्रायल विरुद्ध हमास एवढीच न राहता ती हिजबुल्लाह आणि इराणपर्यंत वाढत गेली. सध्या तर लेबेनॉन, येमेन आणि इराण या तीन आघाड्यांवर इस्रायल लढत आहे. इराणने मध्यपूर्वेत पोसलेल्या सशस्त्र संघटना इस्रायलला वाकुल्या दाखवतात आणि इस्रायल अरबांवर आपली शस्त्रे उगारतो. इस्रायलच्या या अतिमहत्त्वाकांक्षी आणि युद्धखोर कारवायांमागे अमेरिका आहेच. कारण आपला महासत्तेचा आब कायम राखण्यासाठी अमेरिका सातत्याने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे युद्धात सक्रिय राहते. ‘जस्टिफियेबल इंटरव्हेन्शन’ अर्थात ‘न्याय्य हस्तक्षेप’ हे अमेरिकी नेतृत्वाचे आवडते धोरण बनले आहे. जगात दहशतवाद असेल, तर तो दहशतीनेच संपवायचा हे जनुकही अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य सूत्र बनले आहे. त्यामुळेच जग पुन्हा महायुद्ध आणि महाविनाशाच्या खाईत ढकलले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताला मात्र दीर्घकालीन हिताचा विचार करुन, हे युद्ध थांबवण्यासाठी आपल्या राजनयिक कौशल्यांचा उपयोग करावा लागेल.

अरब-इस्रायल वादाचा पूर्वेतिहास : संयुक्त राष्ट्रांनी १९४७ मध्ये पॅलेस्टाइनच्या जमिनीचे विभाजन करून स्वतंत्र ज्यू आणि अरब राष्ट्रे निर्माण करण्याच्या बाजूने मतदान करुन जेरुसलेम हे आंतरराष्ट्रीय शहर असेल, असा ठराव आणला. छळ छावण्यांतून जीव वाचवण्यासाठी धावपळ करणाऱ्या ज्यूंसाठी एक हक्काची मायभूमी तयार करण्याचा या ठरावामागचा उद्देश होता. तर, पॅलेस्टिनींच्या दृष्टीने हे विभाजन त्यांच्या हक्कावरचे अतिक्रमण होते. या ठरावाला ज्यूंनी मान्यता दिली; पण अरबांनी मात्र नकार दिल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. १९४८ मध्ये ज्यू नेत्यांनी इस्रायल या देशाच्या निर्मितीची घोषणा केली. परिणामी त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पाच अरब देशांनी इस्रायलवर हल्ला केला. तेव्हापासून अरब-इस्रायल संघर्ष हा जगातील कायम धगधगणारा विषय बनला आहे.

‘ऑपरेशन अल-अक्सा’ : पॅलेस्टिनी कट्टरवादी आणि इराण पुरस्कृत संघटना ‘हमास’ने ७ ऑक्टोबर २०२३ ला इस्रायलवर हल्ला केला. ‘हमास’च्या दृष्टीने हा हल्ला म्हणजे एक मोहीम असून, तिला या संघटनेने ‘ऑपरेशन अल-अक्सा’ असे नाव दिले होते. ‘अल-अक्सा’ हे त्या पवित्र स्थानाचे नाव आहे, जे ज्यू आणि मुस्लिम या दोन्ही धर्मांच्या अनुयायांसाठी वर्षानुवर्षे चाललेल्या संघर्षाच्या मुख्य कारणांपैकी एक आहे. पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी या युद्धाच्या अभूतपूर्व स्थितीसाठी अन्य कारणांबरोबरच अल-अक्सा मशिदीसारख्या स्थानांबाबत इस्रायलने दाखवलेल्या आक्रमक वृत्तीलाही जबाबदार धरले आहे.

पेजर्स, वॉकी-टॉकीद्वारे स्फोट : इस्रायलने या वर्षीच्या १७ सप्टेंबरला लेबनॉनमध्ये अनेक पेजर्स आणि वॉकी-टॉकींमध्ये घडवून आणलेल्या स्फोटांमध्ये जवळपास ३९ लोकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जाते. या हल्ल्यानंतर इस्रायलने २७ सप्टेंबरला केलेल्या हल्ल्यात हिजबुल्लाहचा नेता हसन नसरल्लाचा मृत्यू झाला. अजूनही इस्रायलचे लेबनॉनवर हल्ले सुरू आहेत. आता तर हिजबुल्लाहच्या बालेकिल्ल्यावर हल्ला करण्यासाठी त्याने लेबनॉनच्या आत जमिनवरील कारवाईला सुरूवात केली आहे. इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे एक हजारहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर १० लाखांहून जास्त लोकांना आपली घरे सोडावी लागली आहेत. एक लाख लोक लेबनॉन सोडून सीरियामध्ये स्थलांतरित झाल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे.

इराणचा थेट इस्रायलवर हल्ला : हिजबुल्लाह विरोधातील आपले मैदानी आक्रमण ‘लिमिटेड, लोकलाईज्ड् आणि टार्गेटेड’ असल्याचे इस्रायलने स्पष्ट केले होते. जुलैमध्ये ‘हमास’चा म्होरक्या इस्माइल हानिये आणि सप्टेंबरमध्ये हिजबुल्लाहचा नेता हसन नसरल्लाह या दोन प्रमुख नेत्यांचा इस्रायलच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला. या घटना ‘हमास’, इराण समर्थित हिजबुल्लाहसह इराणसाठी मोठा धक्का होत्या. त्यामुळे इराणने या हल्ल्यांचा बदला घेण्यासाठी १ ऑक्टोबरच्या रात्री इस्रायलवर क्षेपणास्र हल्ला केला. त्यामुळे आता इस्रायल काय करणार, या विचारानेच जगाचा श्वास रोखला गेला आहे.

विनाशाच्या उंबरठ्यावर? इस्रायलच्या लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, १ ऑक्टोबरच्या रात्री इराणने इस्रायलवर जवळपास १८० क्षेपणास्रे डागली. या हल्ल्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी “इराणने आजच्या रात्री फार मोठी चूक केली असून, त्याला याची भरपाई करावी लागेल,” अशा शब्दांत इशारा दिला आहे. त्यामुळे इस्रायल-इराण संघर्ष आता अशा वळणावर येऊन ठेपला आहे की, हे युद्ध तत्काळ थांबवलं गेलं नाही, तर यामध्ये अण्वस्त्र वापराचा धोका टाळता येणे कठीण होईल. आणि असे झाले तर या युद्धाची किंमत मध्यपूर्व आशियाबरोबरच साऱ्या जगाला मोजावी लागेल.

इराण-इस्रायल : किसमें कितना दम? इराण-इस्रायल युद्ध झालेच, तर कोणाची सरशी होऊ शकते, हे त्या देशांकडे असलेल्या शक्ती घटकांच्या तुलनेवरून समजू शकते. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटजिक स्टडीज (आयआयएसएस) आणि स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांनी केलेल्या अभ्यासावरून विश्वासार्ह आकडेवारी समोर येते. इस्रायलची लोकसंख्या ९८ लाख, तर इराणची लोकसंख्या जवळपास ९ कोटी आहे. पण, ‘जीडीपी’च्या बाबतीत इराणपेक्षा इस्रायल मोठा आहे. इस्रायलचं संरक्षण बजेट इराणपेक्षा ७ पटीने अधिक आहे. इस्रायलकडे लांब पल्ल्यावर मारा करू शकणाऱ्या एफ-१५ सह ३४० लढाऊ विमाने आहेत. शिवाय, रडारला चुकवून मारा करणारी काही एफ-३५ फायटर जेट आणि वेगवान हेलिकॉप्टर्स आहेत. इराणकडे एफ-४ एस, एफ-५ एस, एफ १४ यांसारख्या साठच्या दशकातील विमानांसह ३२० लढाऊ विमाने आहेत. त्यामुळे हवाई शक्तीच्या तुलनेत इराण इस्रायलपेक्षा थोडा कमजोर आहे. २०२२ मध्ये यूएस सेंट्रल कमांडचे जनरल केनेथ मॅकेन्झी यांनी इराणकडे ३ हजारहून जास्त बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे असल्याचे सांगितले होते. इराणने क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन प्रणाली विकसित केली आहे. पण, या शक्तीवर मात करू शकेल अशी आयर्न डोम, एरो सिस्टिम, डेव्हिड स्लिंग यांसारख्या अत्याधुनिक क्षमता इस्रायलकडे आहेत. सैन्य शक्तीच्या बाबतीत मात्र इराण इस्रायलपेक्षा वरचढ आहे. इराणकडे सुमारे ६ लाख, तर इस्रायलकडे १ लाख ७० हजार सैनिक आहेत.

कोणाच्या पाठीशी कोण? कोणत्याही देशाला आज स्वबळावर युद्ध करणे अशक्य आहे. याला इराण-इस्रायल युद्धही अपवाद नाही. इराणला त्याचे ‘अॅक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स’ म्हणजे शेजारच्या देशांतील संघटनांचा, म्हणजे हमास, लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाह, येमेनमध्ये हुती, बहारीनमध्ये अल-अस्तर ब्रिगेड या सशस्त्र गटांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे, इस्रायलच्या मागे अमेरिका, जॉर्डन, सौदी अरेबिया, कतार, युएई, ओमान हे देश आहेत. या पाठबळामुळे इस्रायलने मध्यपूर्वेलाच आव्हान दिले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचे अपयश : संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी मध्यपूर्वेतील युद्धामागे ‘टीट फॉर टॅट’ अशा स्वरुपाच्या हिंसाचाराचे घातक चक्र असल्याचे म्हटले आहे. तर, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी गुटेरस यांच्यावर भेदभावपूर्ण वर्तनाचा आरोप करून त्यांना इस्रायलमध्ये येण्यावर बंदी घातली आहे. या स्थितीत केवळ आवाहन करण्यापलीकडे संयुक्त राष्ट्रे स्वत:हून कोणताही ठोस पावले उचलू करू शकत नाहीत. जगातील सर्वांत मोठ्या संघटनेचे हे तितकेच मोठे अपयश आहे.

अमेरिकेकडून आगीत तेल : १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर अमेरिकेच्या धोरणानुसार चालण्यास इराणने नकार दिला. तेव्हापासून अमेरिका इराण हा मध्यपूर्वेतील हितसंबंधांसाठी मोठा धोका असल्याचे मानते. आता इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला केल्यावर ही स्थिती अधिकच भीषण झाली आहे. अरब-इस्रायल युद्धात कोणत्याही एका पक्षाने माघार घेणे तर दूरच, उलट इराणच्या हल्ल्यापासून इस्रायलचे संरक्षण करण्याचे आदेशच अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडन यांनी आपल्या लष्कराला दिले आहेत. इराणमध्ये अशी एकही जागा नाही, जिथे आमची शस्त्रे पोहोचू शकत नाहीत, असा इशारा नेतन्याहूंनी नुकताच संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत दिला. त्यांच्या या वक्तव्याचा रोख मध्यपूर्वेतील अमेरिकी लष्करी तळांकडेही आहे, हे स्पष्ट आहे.

भारताची भूमिका महत्त्वाची : इस्रायल विरुद्ध हमास + हिजबुल्लाह + इराण यांच्यातील युद्धाकडे भारताने आपल्या सैद्धांतिक चौकटीतून बघितले पाहिजे. भारताची इस्त्रायल-पॅलेस्टाइन मुद्द्याबाबत भूमिका महत्त्वाची आणि स्पष्ट आहे. त्यानुसार दोन्ही देशांसोबत संतुलित संबंध ठेवण्याचा भारताने आजवर प्रयत्न केला. सध्याचे युद्ध आणि घडणारा हिंसाचार तत्काळ थांबवण्याचे आणि दोन्ही बाजूंना चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन भारताने केले आहे. युद्धामुळे होणारे मृत्यू, अन्नधान्याची टंचाई, भडकलेली महागाई, विस्थापितांचे जीवन आणि धोक्यात आलेले शारीरिक-मानसिक आरोग्य अशा गंभीर समस्यांच्या विळख्यात मध्यपूर्वेतील देश अडकले आहेत. त्यातच इस्रायल-इराणमध्ये युद्ध सुरू झाले, तर ते जागतिक समुदायाचे फार मोठे अपयश असेल. अमेरिकेला मात्र आपला महासत्तेचा तोरा कायम राखायचा आहे आणि त्यासाठी दहशतीला दहशतीनेच संपवायचे आहे. या स्थितीत भारतासारख्या उगवत्या महासत्तेने जागतिक शांतता आणि मानव समुदायाच्या हितासाठी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे.

(संपर्क – sukhadevsundare@gmail.com)