रसिक स्पेशल: अक्षय शिंदेचं काय झालं?

बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलिसांनी एन्काउंटर केला. त्यानंतर, आता खरा ‘न्याय’ झाला, या भावनेनं पेढे वाटले गेले. मुळात हे बालिकांवरील अत्याचाराचं कृत्य अत्यंत घृणास्पद होतं आणि त्यातील गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, याबद्दल कुणाचंही दुमत नाही. मात्र, अशा प्रकारे ‘न्याय’ मिळवण्याची मानसिकता लोकांमध्ये वाढू लागणं, हे जास्त चिंताजनक आहे. त्यामुळंच या एन्काउंटरनंतर अनेक प्रश्नांचं मोहोळ उठलं आहे.

शाळेतील बालिकांवर अत्याचार झाल्याचं उघडकीस आल्यानंतर बदलापुरात मोठा उद्रेक झाला. २० ऑगस्टला मोठं आंदोलन झालं. हजारो आंदोलकांनी रेल्वे वाहतूक बंद पाडली. मंत्री गिरीश महाजन त्या खवळलेल्या जनसमुदायाला सामोरे गेले, तेव्हा गर्दीतून फक्त ‘फाशी, फाशी…’ एवढाच संतप्त घोष ऐकू येत होता. महाजनांचं ऐकून घ्यायला कोणीही तयार नव्हतं. ‘पीडित तुमची मुलगी असती तर?’ असा सवालही महाजनांना विचारला गेला. त्यावर, ‘आपल्याकडं कायदा, न्यायव्यवस्था आहे. त्यानुसार गुन्हेगाराला कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल…’ वगैरे महाजन समजावत होते. पण, ते ऐकण्यात कोणालाही रस नव्हता. वातावरणच तेवढं तापलेलं होतं. ते साहजिकही होतं. ज्यांना आपल्याबाबतीत काय घडलं ते नीट सांगताही येणार नाही, अशा बालिकांवर अत्याचार झाला होता. त्यामुळं लोकांचा राग अनाठायी नव्हता.

आता या घटनेला महिना उलटल्यानंतर यातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलिसांनी एन्काउंटर केल्याची बातमी आली. त्यानंतर काही ठिकाणी पेढे वाटून आनंद व्यक्त करण्यात आला. पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तर पोलिसांनी ‘फेक एन्काउंटर’ केलेलं नाही, असा खुलासा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला. दुसऱ्या दिवशी मुंबईत ठिकठिकाणी गृहमंत्री फडणवीस यांची हातात बंदूक घेतलेल्या फोटोंसह ‘बदला पुरा’ असं लिहिलेली होर्डिंग झळकली. सोशल मीडियावरून या प्रकरणी ‘देवा भाऊ’ अर्थात फडणवीसांनी कसा न्याय दिला आहे, अशा पोस्ट व्हायरल झाल्या. त्यात या न्यायाची कोलकातामधील अत्याचार प्रकरणाशी तुलना करण्यात आली. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समर्थकांनीही ‘न्याय देणारा असा हा धर्मवीर’ अशी पोस्टर्स सर्वत्र झळकावली.

विरोधी पक्षांनी यावर जोरदार टीका केली. “मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यात ‘सिंघम’ कोण यावरून भांडणं सुरू आहेत, फडणवीसांच्या मतदारसंघात महिलांवरील अत्याचाराच्या १०० हून अधिक घटना घडल्या, तिथं किती लोकांचा एन्काउंटर करण्यात आला?’ असा सवाल खासदार संजय राऊतांनी विचारला. जिथं अत्याचाराचा प्रकार घडला, त्या शिक्षण संस्थेच्या भाजपशी संबंधित संचालकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी, ‘या प्रकरणात पहिल्यापासूनच आमचा पोलिसांवर विश्वास नाही. आता या घटनेची न्यायिक चौकशी व्हावी,’ अशी मागणी केली. तर, ‘यात गृह विभागाने दाखवलेला हलगर्जीपणा संशयास्पद आहे. या घटनेच्या सखोल चौकशीतून वस्तुस्थिती समोर यावी,’ अशी अपेक्षा शरद पवारांनी व्यक्त केली.

दुसरीकडे, या एन्काउंटर प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पोलिसांना अनेक प्रश्न विचारले. “आरोपी अक्षयने पिस्तुल कसे हिसकावले? ते आधीच लोड कसे होते?’ असे विचारतानाच न्यायालयाने, ‘यावर आमचा विश्वास बसत नाही,’ अशी टिप्पणी केली. शिवाय, कोणताही सामान्य माणूस पिस्तूल हिसकावून गोळी झाडू शकत नाही, कोणताही कमजोर माणूस ते लोड करू शकत नाही, असे निरीक्षणही नोंदवले. ‘अक्षयने तीन गोळ्या झाडल्या, असं तुम्ही म्हणालात. एक गोळी पोलिसाला लागली. मग इतर दोन गोळ्या कुठं आहेत? गोळी पायावर किंवा हातावर का मारली नाही? अक्षयच्या डोक्यात एका बाजूनं घुसलेली गोळी दुसऱ्या बाजूला कुठं गेली? इतर अधिकाऱ्यांनी अक्षयला रोखलं का नाही?’ असे अनेक प्रश्न विचारत हे एन्काउंटर असू शकत नाही, असे सांगत न्यायमूर्तींनी, सर्व घटनाक्रमाचे व्हिडिओ फुटेज, जखमी पोलिसाचा वैद्यकीय अहवाल, फॉरेन्सिक अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले.

याचा अर्थ विरोधी पक्षांपासून न्यायालयापर्यंत सर्वांनाच या एन्काउंटरविषयी साशंकता वाटते आहे. मुळात बदलापूरमध्ये बालिकांवर झालेल्या अत्याचाराचं कृत्य अत्यंत घृणास्पद होतं आणि त्यातील गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे, याबद्दल कुणाचंही दुमत नाही. मात्र, अशा प्रकारे ‘न्याय’ मिळवण्याची मानसिकता लोकांमध्ये वाढू लागणं, हे जास्त चिंताजनक आहे. त्यामुळंच या एन्काउंटरनंतर अनेक प्रश्नांचं मोहोळ उठलं आहे. कायदेशीर मार्गानं न्याय मिळण्यास उशीर होतो, त्यामुळं याप्रकारे ‘बदला’ घेत हिरो ‘न्याय’ मिळवून देतो, अशा थीमवर अनेक नाटके, सिनेमे आले. मात्र, विवेकवादी आणि पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात कायद्यावर, न्यायप्रक्रियेवर अजूनही विश्वास ठेवला जातो. म्हणून तर सामाजिक कार्यकर्त्यांचे दिवसाढवळ्या खून होऊनही न्याय मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे शांततापूर्ण आंदोलने केली जातात. अगदी कसाबसारख्या राष्ट्राच्या शत्रूलाही न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच शिक्षा देऊन जगापुढं आदर्श ठेवला जातो.

तुलनेने उत्तर आणि दक्षिण भारतात मात्र सिनेमातील असा ‘न्याय’ प्रत्यक्षातही देण्याचा प्रघात पडला आहे. अलीकडच्या काळात उत्तर प्रदेशने अशा ‘न्यायदाना’त आघाडी घेतली आहे. दक्षिणेतील हैदराबादचं एन्काउंटर प्रकरण अजूनही देशाच्या लक्षातून गेलेलं नाही. तिथे २०१९ मध्ये एका व्हेटर्नरी डॉक्टर असलेल्या तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. त्या प्रकरणातील चारही आरोपींना पोलिसांनी एन्काउंटरमध्ये ठार केलं. त्यावेळी फुलं उधळत लोकांनी पोलिसांचं समर्थन केलं. मात्र, या प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने पोलिसांनी या चौघांची नियोजनपूर्वक हत्या केल्याचा निष्कर्ष काढला.

महाराष्ट्रालाही तसा ‘एन्काउंटर’ हा प्रकार काही नवा नाही. १९८० – ९० च्या दशकात मुंबईतील अंडरवर्ल्डला रोखण्यासाठी पोलिसांनी हीच पद्धत वापरली. त्यासाठी स्वतंत्र पथकच तयार झालं. ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ म्हणून काही अधिकारी हिरोही झाले. प्रदीप शर्मा त्यापैकीच एक. त्यांनी सुमारे १०० एन्काउंटर केल्याचं सांगितलं जातं. छोटा राजनचा सहकारी लखन भैय्या एन्काउंटर प्रकरणी अखेर शर्मांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. आता अक्षय शिंदेचा मृत्यू ज्यांच्या गोळीमुळं झाला, त्या पोलिस अधिकाऱ्याने प्रदीप शर्मांसोबत काम केलं होतं, अशी माहिती समोर येत आहे.

बदलापूरमध्ये ज्या चिमुकलीवर अत्याचार झाला, तिची गरोदर आई तक्रार देण्यासाठी गेली असताना तिला १२ तास ताटकळत ठेवण्यात आलं. तेच पोलिस एवढे कार्यतत्पर कसे झाले, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे होता. त्याच्या मृत्यूमुळं आता न्यायालयात गेलेलं अत्याचाराचं हे प्रकरणही बंद करण्यात येईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्याचवेळी माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी, मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. बदलापूरमधील सदर शाळेच्या विश्वस्तांवरच मानवी तस्करी आणि चाइल्ड पॉर्नोग्राफीत सहभागी असल्याचा आरोप त्यामध्ये केला आहे. यात काही बड्या आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळं या प्रकरणाचा तपास सीबीआय म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

कायद्याचा असा कीस आता पडतच राहील. पण, मुद्दा उरतो तो समंजस समाज म्हणून आपण दाखवत असलेल्या मानसिकतेचा. आजूबाजूला अनेक अनैतिक व्यवहार, गैरप्रकार, भ्रष्टाचार घडताना दिसतात. त्या प्रत्येकाला आपण अशाच प्रकारे शिक्षा देण्याची मागणी करणार आहोत का? अत्याचाराची घटना समोर आली, तेव्हा बदलापूर रेल्वे स्टेशनवर मोठं

आंदोलन झालं. हे आंदोलन पेटवण्यात विरोधकांचा हात आहे, असा सत्ताधाऱ्यांचा आरोप होता. महिनाभरानंतर या प्रकरणी ‘न्याय’ करून बाजी मारल्याचा आनंदही त्याच स्टेशनवर साजरा करण्यात आला. या प्रकारे आता निवडणुकीपर्यंत अशा प्रकारचे कुरघोडीचे खेळ होणारच नाहीत, याची खात्री कोण देऊ शकेल? सत्तेचा खेळ दाखवणारा ‘सामना’ हा मराठी सिनेमा १९७० च्या दशकात फार गाजला. त्यात मारुती कांबळे नावाच्या माणसाचा काटा काढला जातो. त्यानंतर नैतिकतेची चाड असणारा, डॉ. श्रीराम लागूंनी साकारलेला गावातील भणंग मास्तर सतत सिनेमाभर ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ असं विचारत राहतो. या सिनेमाची, त्यातील राजकारणाची आणि मारुती कांबळेची आठवण यावी, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. अर्थात, ‘सामना’तील मारुती कांबळे ही निवृत्त सैनिकाची व्यक्तिरेखा होती आणि त्या प्रसंगाला जात-वर्गसंघर्षाची किनार होती. त्याची तुलना अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या या नराधमाशी कधीच होऊ शकत नाही. पण, राजकीय सत्तासंघर्षाच्या अस्वस्थ पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या अशा मृत्यूचं गूढ मात्र सगळीकडं सारखंच असतं. त्यामुळं पुढच्या काळातही ‘अक्षय शिंदेचं काय झालं?’ असा प्रश्न ऐकू येत राहिला, तर नवल वाटू नये!

(संपर्कः dnyanabatukaram@gmail.com)