न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयानं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. आगामी दिवाळीच्या सुट्ट्या आणि विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनामुळं वेळ द्यावा. २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असं सचिवालयानं कोर्टात सांगितलं होतं. मात्र, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी त्यास आक्षेप घेतला. त्यावर, दिवाळीच्या आधी निर्णय घेण्यास वेळ आहे, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
