मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला मोठा धक्का देत आयटी नियमांमधील २०२३ च्या दुरुस्त्या रद्द केल्या आहेत. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले की, या सुधारणा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि कलम १९ चे उल्लंघन करतात. जानेवारी २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्वतंत्र निकाल दिल्यानंतर हे प्रकरण टायब्रेकर न्यायाधीशांकडे आले होते. न्यायमूर्ती चांदूरकर म्हणाले की, सुधारणा कलम २१ चे उल्लंघन करतात.
