शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरा दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. त्यात आयटी आणि इतर शिक्षकांचे समायोजन, १२ आणि २४ वर्षानंतरची कालबद्ध पदोन्नती, २४ वर्षानंतर २० टक्क्याप्रमाणे दिल्या जाणाऱ्या पदोन्नतीऐवजी एकाच वेळेला सर्वांना पदोन्नती देणे, याचप्रमाणे काही दीर्घकालीन मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यापैकी वित्त विभागाशी संबंधित असलेल्या मागण्यांचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे दिले जाणार आहेत. तर, दीर्घकालीन मागण्यांबाबत शासन स्तरावर स्थापन समिती निर्णय घेणार आहे. समिती जे निर्णय घेईल ते सर्वांनाच लागू असतील.
