‘भाडेतत्त्वावर विमानं खरेदी करण्यासाठी केलेल्या भाडेकरारात टर्मिनेशन क्लॉज नव्हता. त्यामुळं एनएसीआयएलला लीज करार रद्द करणं शक्य नव्हतं. कारण, त्यासाठी एनएसीआयएलला सर्व खर्च आणि भाडेभाड्यातील फरकाची रक्कम भरावी लागली असती, असं चौकशीत समोर आलं. एअर इंडियासाठी १५ महागडी विमानं भाड्यानं देण्यात आली होती, त्यासाठी त्यांच्याकडं वैमानिकही तयार नव्हते, त्यामुळं कंपनीचं मोठं नुकसान झाल्याचं तपासात समोर आलं होतं.
