देश – परदेश: अपघात, कायदे आणि समाज

समाजात गुन्हेगारांना पद, प्रतिष्ठा मिळत असल्याचे आणि देशाच्या नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित साधनांवर त्यांचीच मक्तेदारी असल्याचे दिसते, त्यावेळी सर्वसामान्यांचा कायद्यावरचा विश्वास उडतो. आणि अशी गुन्हेगारी सर्व थरांत पोहोचते, तेव्हा ‘निर्भया’,“घाटकोपर’, ‘पोर्शे’, ‘रेवण्णा’ यांसारखी प्रकरणे घडतात. घडतच राहतात…

सध्या दोन अपघात चर्चेत आहेत. दुर्दैवाने या दोन्ही अपघातांनी आपल्या समाजातील अक्षम्य अशा दोषांना अधोरेखित केले आहे. पहिला अपघात देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत १०० फूट उंच आणि २५० टन वजनाचे होर्डिंग कोसळून झाला. असे अपघात जेव्हा घडतात आणि त्यात मोठी जीवित तसेच वित्त हानी होते, तेव्हा समाजमन ढवळून निघते. या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला, अनेक वाहने चिपाडासारखी झाली आणि नेमके किती लोक जखमी झाले हे सांगणे अवघड आहे. दुसरा अपघात पुण्याचा. श्रीमंत विकासक बापाचा मुलगा. अल्पवयीन असूनही मद्यपार्टीत सामील होतो, बापाची महागडी कार प्रचंड वेगाने चालवतो. आणि त्यानंतर दोघांना खेळण्यासारखे उडवतो. दोन तरुण व्यक्तींना समाज आणि त्यांचा परिवार गमावतो.

या दोन्ही अपघातांना अपघात म्हणावे तरी कसे? अपघाताने घडते, त्या घटनेला आपण ‘अपघात’ म्हणतो. ढिसाळ प्रशासन आणि भ्रष्ट राजकीय संस्कृतीमुळे अशा घटना घडत असतील, तर त्यांना अपघात कसे म्हणायचे? या दोन्ही घटनांमधील कायद्याच्या उल्लंघनाचा पट पाहिला तर वाटते की, भावेश भिंडे आणि विशाल अग्रवाल या दोघांना भारतीय अगतिकतेचे आणि दिशाहीनतेचे प्रतीक मानावे लागेल. पण, काही निष्कर्ष काढण्याआधी या दोन्ही घटनांमधील साम्यस्थळे पाहावी लागतील.

अपघात होतात भावेश भिंडे फरार झाला. त्याला नंतर राजस्थानात पकडण्यात आले. विशाल अग्रवाल छ. संभाजीनगरमध्ये कुठल्या तरी पडक्या हॉटेलात लपला. अपघाताला आपण जबाबदार आहोत, त्यामुळे कायद्याला शरण जाऊ, अशी या दोघांची भावना असायला हवी होती. पण, अशी अपेक्षाच आपण कुणी करत नाही. अशा घटनेनंतर पळून जाणे, लपणे, विदेशात आश्रय घेणे असे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. तिकडे कर्नाटकात असंख्य महिला-मुलींवर अत्याचार करणारा लोकसभेचा उमेदवारच विदेशात पळून गेला. समाजाला अशा गोष्टींची जणू आता सवय झाली आहे. पण, समाज तरी काय करु शकतो, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्याचे उत्तर – ‘समाजाच्या योग्यतेचे प्रशासनच समाजाला मिळते’ हे आहे.

बृहन्मुंबई महापालिका ही भारतातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका. या पालिकेत अशा प्रकारच्या हजारो होर्डिंगची तपासणी करणारी स्वत:ची यंत्रणा नाही. हे काम खासगी एजन्सीकडून केले जाते. आता हे काम ‘व्हीजेटीआय’ला देण्यात आले आहे आणि या संस्थेने वरकरणी तरी, ‘हे होर्डिंग मजबूत नव्हते’, असे म्हटले आहे. शिवाय, त्याची उंची नियमानुसार ४० फुटांच्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे. या होर्डिंगची जागा रेल्वेची, नियम महापालिकेचा आणि सर्टिफिकेट खासगी संस्थेचे, अशी स्थिती आहे. मग या संपूर्ण प्रकरणात दोषी कोण आणि त्यांना शिक्षा कशी होणार? आणि समाज व प्रशासन पुन्हा पुढची अशी घटना होईपर्यंत झोपी जाणार?

अशाच प्रकारे पुण्यातील लक्ष्मीपुत्राच्या प्रतापाने समाजात संतापाची लाट उसळली. पबचे मालक, पोलिस यंत्रणा, राजकीय हस्तक्षेप, न्यायालयीन हाताळणी या सर्वांवर नागरिकांनी उद्वेग व्यक्त केला. समाजात गरिबाला सतत अन्यायाला सामोरे जावे लागते, पण व्यवस्था मात्र श्रीमंतासाठीच काम करते, असा सार्वत्रिक सूर उमटला. अर्थातच सामाजिक रोषाचा रोख ओळखून, आरोपपत्रातील कलमांच्या बदलांपासून ते हॉटेलचे परवाने रद्द करण्यापर्यंत प्रशासनाने अनेक पावले उचलली.

तथापि, अशा प्रकारची पावले आधीच टाकली असती तर? घटनेला कारणीभूत ठरलेली गाडी योग्य कागदपत्रे नसताना रस्त्यावर धावत असताना मालकावर आधीच कारवाई झाली असती तर? नागरिकांना, विशेषत: युवकांना जबाबदारीने वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात असते तर? कायदे पाळण्याची सक्ती नागरिकांवर केली असती तर? कर्तव्यात कुचराई करणाऱ्या किंवा अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वेळीच त्याची शिक्षा मिळाली तर?

पण, जर – तर अशा शक्यतांवर समाज आणि देश चालत नाही. सर्वांसाठी समान कायदा आणि त्याच्या उल्लंघनाला शिक्षा यालाच कायद्याचे राज्य म्हणतात. राजकीय बळ किंवा आर्थिक ताकदीवर कायदा वाकवता येतो किंवा या शक्तींचा हवा तसा वापर करता येतो, अशी घमेंड आज एका विशिष्ट वर्गात निर्माण झाली आहे. या वर्गाला कायदा जाणून घेण्याची गरजच नाही. काय ते बघून घेता येईल.. सगळं मॅनेज करता येतं.. सगळीकडं फिक्सिंग आहे.. अशी वाक्ये आजकाल सर्वसामान्यांच्या बोलण्यातही ऐकू येतात. अशी स्थिती असेल तर आपण नेमके काय करतो आहोत? समाज म्हणून कुठे जाणार आहोत? आणि देश महासत्ता होणार तरी कसा?

कायदापालनाच्या बाबतीत आपल्या समाजाच्या झालेल्या या स्खलनाला अनेक कारणे आहेत. पण, सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आरोपींचा गुन्हा सिद्ध होण्याचे, त्यांना शिक्षा होण्याचे अल्प प्रमाण. जपानमध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण 99.3 टक्के म्हणजे जवळपास शंभर टक्के आहे. हे प्रमाण सिंगापूरमध्ये 99 टक्के, इस्रायलमध्ये 93 टक्के, अमेरिकेत 90 टक्के, तर भारतात केवळ 50 टक्क्यांच्या आसपास आहे. समाजात गुन्हेगारांना पद, प्रतिष्ठा मिळत असल्याचे आणि देशाच्या नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित साधनांवर त्यांचीच मक्तेदारी असल्याचे दिसते, त्यावेळी सर्वसामान्यांचा कायद्यावरचा विश्वास उडतो. आणि अशी गुन्हेगारी सर्व थरांत पोहोचते, तेव्हा ‘निर्भया’,“घाटकोपर’, ‘पोर्शे’, ‘रेवण्णा’ यांसारखी प्रकरणे घडतात. घडतच राहतात.

(संपर्कः dmulay58@gmail.com)