कव्हर स्टोरी: ‘तामिळनाडू फाइल्स’ राजकीय वर्चस्ववादाला लगाम

तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि सत्ताधारी द्रमुक सरकारमध्ये विधेयकांच्या मंजुरीवरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्त्वाचा आहे. तो जसा राष्ट्रपती, राज्यपालांना अशा प्रकरणातील निर्णयासाठीच्या कालमर्यादेची जाणीव करून देणारा आहे, तसा कायद्याच्या निर्मितीत बहुमतातील कायदेमंडळाला महत्त्व देणारा आणि राज्य सरकारांच्या प्रशासकीय स्वायत्तेवर भाष्य करणारा आहे. देशात १९५० पासून राज्यपालपदाचा उपयोग राजकीय वर्चस्वासाठी केला जात होता. या ‘तामिळनाडू फाइल्स’मधून पुढे आलेला हा निकाल त्या कुप्रथेवरही नियंत्रण आणणारा आहे.

राजकीय पक्षांनी प्रदेशातील राजकीय नकाशा बदलण्यासाठी ‘राज्यपाल’ या पदाचा उपयोग करण्याची परंपरा फार जुनी आहे. २०१४ पासून भाजपच्या राजकीय वर्चस्वाचा नकाशा घडवण्यासाठी या पक्षाचा प्रयत्न सुरू आहे, असे दिसते. अशीच प्रक्रिया १९५० – १९८९ दरम्यान काँग्रेस व्यवस्थेच्या काळातही झाली होती. अलीकडेच ८ एप्रिलला तामिळनाडू सरकारच्या १० विधेयकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेला निकाल हा या वर्चस्वाच्या प्रक्रियेला विरोध करणारा आहे. हा निकाल केवळ तामिळनाडूपुरता मर्यादित नाही, तर तो कायदा, न्याय (वर्चस्व विरोध) आणि सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात समग्र आणि व्यापक स्वरूपाचा पुनर्विचार करणारा आहे. विशेषतः या निकालातून मूक क्रांतीचे (Silent Revolution) सूतोवाच झाले आहे. म्हणून या निकालाचा संदर्भ घटना समितीतील चर्चेपासून तपासला पाहिजे. तसेच समकालीन सहकारी संघराज्ये, केंद्र – राज्य संबंध, राज्यांची प्रशासकीय स्वायत्तता, राज्यपालांचे अधिकार क्षेत्र अशा अनेक अर्थाने वर्चस्वाच्या विरोधात नवीन चर्चाविश्व घडवणारा असा हा निकाल आहे. एकूणच हे मुद्दे भारतीय राजकारणाला नवा आकार देणारे आहेत.

डॉ. आंबेडकर आणि पं. नेहरूंचा दृष्टिकोन

‘राज्यपाल’ या पदाला सुरूवातीपासूनच वादाची किनार लाभली आहे. ही प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेवरील चर्चेपासूनच सुरू झाली होती. या संदर्भातील ऐतिहासिक दृष्टिकोन राजकीय वर्चस्वाला विरोध करणारे होते.

1. राज्यपाल हे पद नियुक्त असावे की निवडून आलेले असावे, याविषयी घटना समितीमध्ये चर्चा झाली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नियुक्ती आणि निवडणूक पद्धतीद्वारे राज्यपाल पदाबद्दल भाष्य केले होते. त्यांनी बहुमत असणाऱ्या कायदेमंडळाला महत्त्व दिले होते. अशा कायदेमंडळात राज्यपाल नियुक्त केले किंवा निवडणुकीद्वारे निवडून आले ही चर्चा निरर्थक ठरते, असे त्यांचे मत होते. म्हणजेच त्यांनी बहुमत असणारे कायदेमंडळ महत्त्वाचे मानले होते. पक्षांनी राजकीय वर्चस्व निर्माण करु नये, अशी त्यांची धारणा होती.

2. डॉ. आंबेडकर यांच्याप्रमाणे पं. नेहरू यांनीही राज्यपाल पदाबद्दल विचार मांडले होते. नियुक्तीच्या ऐवजी राज्यपालांना निवडून दिले आणि त्यांनी घटक राज्यातील फुटीरतावादी शक्तींना बळ दिले, तर हे पद निरुपयोगी आहे, असे त्यांचे मत होते. म्हणजेच केंद्राचा विचार वेगळा आणि राज्याचा विचार वेगळा असा भेदभाव राज्यपालांनी करू नये, असा नेहरूंचा युक्तिवाद होता. थोडक्यात, राज्यपाल हे पद संघराज्यातील ऐक्य आणि एकात्मता जपणारे आहे, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, राज्य विधिमंडळाच्या प्रशासकीय स्वायत्ततेला त्यांनी मान्यता दिली होती.

सहकारी संघराज्यविरोधी तक्रार

डॉ. आंबेडकर आणि पं. नेहरू यांची भूमिका म्हणजे घटनाकारांची भूमिका होती. त्यांनी राज्यपालांमार्फत आकाराला येणारा राजकीय वर्चस्वाचा मुद्दा नाकारला होता. एका अर्थाने त्यांनी राज्यपालांचे अधिकारक्षेत्र बहुमताच्या कायदेमंडळावर आणि केंद्र – राज्य यांच्यातील ऐक्य व एकात्मतेवर सोपवले होते. परंतु, भारतीय राजकारणात सहकारी संघराज्याच्या विरोधात सातत्याने तक्रारी आणि आरोप – प्रत्यारोप केले गेले आहेत. अर्थातच राज्यपालपद हा त्याचा एक नकारात्मक संदर्भबिंदू राहिला आहे. काँग्रेसी व्यवस्था अस्तित्वात असतानाही हा तक्रारीचा विषय बनला होता.

1. भारतीय राजकारणात सहकारी संघराज्य ही संकल्पना सातत्याने वापरण्यात आली आहे. २०१४ पूर्वी केंद्र आणि राज्य यांच्या संबंधांचे विवेचन करताना सहकारी संघराज्य अशी संकल्पना वापरली जात होती. परंतु, तेव्हा काँग्रेसच्या विरोधातील सरकारे असलेली राज्ये आणि केंद्रातील काँग्रेस यांच्यामध्ये अनेक वेळा वाद झाले. त्या वादात राज्यपाल हे पद केंद्रस्थानी होते. कायदेमंडळाचे बहुमत, केंद्र – राज्य यांच्यातील सत्ता विकेंद्रीकरण आणि ऐक्य व एकात्मता यापेक्षा पक्षीय, राजकीय वर्चस्वाचा विषयच जास्त घडामोडी घडवत होता.

2. नीती आयोगाने २०१४ नंतर सहकारी संघराज्य अशी अधिकृतपणे भूमिका घेतली. यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये सहकारी पद्धतीने शासन व्यवहार घडेल, अशी अपेक्षा केली गेली. परंतु, अनेक राज्यांनी (भाजपचे सरकार नसलेल्या) केंद्र सरकारवर हस्तक्षेपाचा आरोप केला. केंद्र सरकार राज्यपालांना राजकीय हस्तक्षेपाचे हत्यार म्हणून वापरत आहे, अशी भूमिका या राज्यांनी वेळोवेळी मांडली. आता न्या. पारडीवाला, न्या. महादेवन यांनी मात्र राज्यपालांच्या राज्य सरकारमधील हस्तक्षेपाला मर्यादा आहेत, म्हणजेच राज्यपाल हे पद पक्षीय वर्चस्व निर्माण करण्याचे साधन होऊ नये, हे सूचित केले आहे. त्यामुळे विशेषत्वाने हा निकाल राज्यांची प्रशासकीय स्वायत्तता वाढवतो आणि संवैधानिक संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करतो. तो संवैधानिक कामकाजाच्या पद्धतीचा आणि घटनात्मक दृष्टीचा आग्रह धरणारा आहे.

3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे परिणाम संपूर्ण देशावर होणार आहेत. कारण तामिळनाडू राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या १० विधेयकांच्या हाताळणीशी संबंधित हा निर्णय देताना, राज्यांच्या विधानसभांना अधिकार आहेत, हे खंडपीठाने मान्य केले आहे. राज्यपाल आपल्या संवैधानिक जबाबदाऱ्या कशा पार पाडतात, हे या प्रकरणात न्यायालयाने प्रभावीपणे आणि स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. त्यामुळे हा बदल राज्यपाल आणि राज्य विधानसभा यांच्या संदर्भात महत्त्वाचा ठरला आहे. भाजपव्यतिरिक्त अन्य पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतील राज्यपाल आणि सरकारांमधील तणाव सातत्याने वाढत आहे, तो सर्वोच्च बिंदूवर जाऊन पोहोचला आहे. अशा स्थितीत राज्यांना प्रशासकीय स्वायत्तता देणारा हा निकाल भारताच्या अर्ध्या राजकीय नकाशावर तरी दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

4. हा निर्णय ‘अर्ध-संघराज्य’ या संकल्पनेला बळकट करणारा आहे. कारण भारतीय संघराज्य पद्धतीत सत्ता ही संकल्पना केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागली आहे. प्रत्येक स्तराला संविधानाद्वारे काही अधिकार दिले आहेत. अर्ध-संघराज्य म्हणजे संघराज्य (सत्तेचे विकेंद्रीकरण – Decentralization) आणि एकात्मिक (Unitary) या दोन्ही प्रकारांचे मिश्रण. यात विकेंद्रीकरण हे तत्त्व (Principle) आणि एकात्मिकता हा खरा उद्देश (Spirit) आहे. तत्त्व आणि उद्देश यांचा एकत्रित सुमेळ न्यायालयाने या निकालात घातल्याचे दिसते. या तत्त्वाचे समर्थन करताना न्यायालयाने राज्यपालांना राज्याच्या सत्तेत हस्तक्षेप करण्यास विरोध केला आहे. राज्यपाल हे मार्गदर्शक आणि सल्लागार आहेत, अशी भूमिका घेत न्यायालयाने, राज्यपालांनी घटनात्मक चौकटीत व्यवहार करावा, असे सूचित केले आहे. यामुळे हा निर्णय अर्ध-संघराज्य पद्धतीचे समर्थन करणारा आहे.

राज्यपालांचे अधिकारक्षेत्र

बहुमतातील कायदेमंडळ आणि राज्यपाल या दोन्हींपैकी कायदेमंडळ घटनात्मकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचे आहे, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. एका अर्थाने बहुमतातील कायदेमंडळाच्या तुलनेत राज्यपालांचे अधिकार मर्यादित आहेत, हेच न्यायालय सूचित करत आहे. दुसरीकडे, कलम २०० नुसार राज्यपालांना कालमर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. राज्यपालांच्या तीनही अधिकारांना वेळेची मर्यादा आहे. (अ) राज्यपालांना विधेयक राखून ठेवण्याचा अधिकार आहे. परंतु, त्यासाठीही कालमर्यादा महत्त्वाची मानली आहे. (ब) विधेयकाला संमती देण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकारालाही कालमर्यादेची चौकट आहे. (क) विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवून देण्याच्या अधिकारालाही कालमर्यादेने बांधले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी घटनात्मक चौकट म्हणून काळाची मर्यादा पाळावी, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी आणि सत्ताधारी द्रमुक सरकारमधील विधेयकांच्या मंजुरीवरून सुरू झालेल्या वादाचे निराकरण करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना अशा प्रकरणांत निर्णय घेण्यासाठीच्या विशिष्ट कालमर्यादेची जाणीव करुन देणारा आहे. राज्यपालांनी असंवैधानिक समजांच्या आधारावर विधेयक विचारार्थ राखून ठेवले असेल, तेव्हा राष्ट्रपतींनी त्यांचे मत मागावे. कलम १४३ अंतर्गत विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्याचा पर्याय अनिवार्य नसला, तरी राष्ट्रपतींनी विवेकबुद्धी म्हणून असंवैधानिकतेच्या कारणास्तव आपल्या विचारार्थ राखीव ठेवलेल्या विधेयकांसंदर्भात सदर तरतुदीनुसार मत मागितले पाहिजे, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे.

थोडक्यात, न्यायालयाचा हा निर्णय कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेत बहुमतातील कायदेमंडळाला महत्त्व देणारा तसेच गेल्या ७५ वर्षांतील राजकीय प्रक्रियेवर आणि राज्य सरकारांच्या प्रशासकीय स्वायत्तेवर भाष्य करणारा आहे. १९५० च्या दशकापासून आजपर्यंत राज्यपालपदाचा उपयोग राजकीय वर्चस्व जपण्यासाठी आणि पक्षांचा राजकीय नकाशा बदलण्यासाठी केला जात होता. या ‘तामिळनाडू फाइल्स’मधून पुढे आलेला हा निकाल त्या कुप्रथेवरही नियंत्रण आणणारा आहे.

न्यायालयीन कृतिशीलतेचा नवा पैलू

भारतीय न्यायव्यवस्था कृतिशील आहे, असे विश्लेषण सातत्याने केले जाते. परंतु, या निकालाने न्यायालयीन कृतिशीलतेचा एक नवा पैलू समोर आला आहे. या संदर्भातील दोन महत्त्वाची तत्त्वे त्यातून अधोरेेखित होतात…

1. राज्यघटनेतील कलम १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला कृतिशील होता येईल, अशा अर्थाचे तत्त्व स्पष्ट करणारे आहे. कारण या न्यायालयाला न्यायिक कृतिशीलतेच्या भावनेने देशातील कोणत्याही न्यायालयातील प्रकरण सोडवण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ हे न्यायालय कायद्याच्या क्षेत्रात योग्य तिथे हस्तक्षेप करू शकते.

2. या निकालातून न्यायालयाने देशात प्रथमच कायदा निर्मिती प्रक्रियेत मान्यता देण्याची भूमिका घेतली आहे. तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी अंतिम मान्यता न दिलेल्या दहा विधेयकांना न्यायालयाने मान्यता दिली, ते मंजूरही केले. कायदानिर्मितीला अंतिम मान्यता देण्यातील न्यायालयाची कृतिप्रवणता यातून दिसते. ती नागरिकांशी संबंधिक राजकीय निर्णयांना पाठबळ देणारीही ठरते.