न्यायालयांमध्ये एआय वापराद्वारे खटल्यांच्या कामकाजाचे ट्रान्सस्क्रिप्ट तयार झाले, तर ‘तारीख पे तारीख’चा चक्रव्यूह कमी होऊ शकतो. मात्र, जनतेच्या हितासाठी एआयचा व्यावहारिक वापर न केला जाणे चिंताजनक आहे. देशात सध्या एआयची लाट आहे. हे संकट ठरेल की विकसित भारताचा शंखनाद, याचे चित्र लवकरच स्पष्ट होईल. सध्या तरी ४ मुद्द्यांच्या आधारे न्यायिक व्यवस्थेतील एआयशी संबंधित आव्हाने आणि विरोधाभासांचे मूल्यमापन केले जाऊ शकते:
१. ई-कोर्ट््स प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात एआय आणि ब्लॉकचेनच्या वापरासाठी केवळ ५३.५७ कोटी रुपये दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयात संशोधन आणि अनुवादासाठी अनेक एआय साधने तयार केली गेली आहेत. परंतु ९९ टक्क्यांहून अधिक खटले उच्च व जिल्हा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. तिथे एआयच्या माध्यमातून पोलिस, न्यायालय, तुरुंग, फिर्यादी आणि पक्षकार यांना जोडून जामिनाशी संबंधित लाखो प्रकरणांमध्ये लवकर निर्णय होऊ शकतो. एआयच्या वापरामुळे चेक बाउन्स आणि ट्रॅफिक चलान यांसारख्या कोट्यवधी खटल्यांचा जलद निपटारा होऊन न्यायालयांवरील खटल्यांचा बोजा कमी होऊ शकतो. न्यायालयांमध्ये एआय साधनांच्या वापराद्वारे खटल्यांच्या कामकाजाचे ट्रान्सस्क्रिप्ट तयार झाले, तर तारखांचा घोळ कमी होऊ शकतो. पण सामान्य जनतेसाठी जलद आणि योग्य न्यायाचा अधिकार सुनिश्चित करण्यात एआयचा व्यावहारिक वापर न होणे चिंताजनक आहे. २. विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी म्हटले की, निर्णयापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेत मदत आणि केस मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून एआय न्यायाचा वेग वाढवू शकते, परंतु हे न्यायाधीशांचा विवेक आणि मानवी भावनांची जागा घेऊ शकत नाही. न्यूझीलंडमधे ख्राइस्टचर्च जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी एआयद्वारे लिहिलेले माफीपत्र नाकारताना म्हटले की, त्यात संवेदना व मानवी भावांचा अभाव आहे.गतवर्षी तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती गवई यांनी म्हटले होते की, चॅटजीपीटीच्या वापरामुळे घटनात्मक व्यवस्थेसमोर मोठी संकटे येत आहेत. गेल्या महिन्यात बॉम्बे हायकोर्टानेही एआयद्वारे तयार केलेल्या काल्पनिक खटल्याच्या उल्लेखावर ५० हजारांचा दंड ठोठावला होता. आता मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या समस्येवर चिंता व्यक्त केली आहे. वकिलांच्या ड्राफ्टिंगमध्ये व न्यायाधीशांच्या निर्णयात एआयच्या चुकीच्या वापराने खटले अधिक गुंतागुंतीचे बनवले जात आहेत. ३. लोकसभेत कायदामंत्र्यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये सांगितले होते की, न्यायपालिकेत एआयच्या वापरामुळे अल्गोरिदम (पूर्वग्रह), अनुवादाची समस्या आणि डेटा सुरक्षा यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर ई-कमिटी विचार करत आहे. त्यापूर्वी मार्च २०२५ मध्ये मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले होते की, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या माध्यमातून निर्णयांचे १८ भाषांमध्ये भाषांतर होत आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटले की, एआयच्या चुकीच्या वापरामुळे न्यायिक प्रशासनात अडथळा येऊ नये. तरीही सोनम वांगचुक यांची अटक वैध ठरवण्यासाठी पुरावा म्हणून सरकारने तीन मिनिटांच्या भाषणाचा आठ मिनिटांचा अनुवाद सादर केला. न्या.ती अरविंद कुमार व वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एआयच्या युगात अनुवादाच्या प्रकरणांमध्ये किमान ९८ टक्के अचूकता आवश्यक आहे. न्यायाधीशांच्या मते, सरकार अशा गोष्टीवर विश्वास ठेवत आहे जी वास्तव नाही. ४. सुनावणी आणि प्रसारणात व्हॉट्सॲप आणि झूम सारख्या ॲप्सचा वापर होणे बेकायदेशीर असण्यासोबतच न्यायिक व्यवस्थेत विदेशी हस्तक्षेपदेखील आहे. गृह मंत्रालयाच्या नवीन आदेशानुसार, वर्गीकृत माहिती प्रसारमाध्यमांशी शेअर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गोपनीयता कायद्यांतर्गत कडक फौजदारी कारवाई केली जाईल, परंतु डिजिटल आणि एआय कंपन्यांसोबत जनता आणि सरकारचा डेटा बेकायदेशीर आणि संघटित पद्धतीने शेअर करण्याविरुद्ध कारवाई होत नाही. गोपनीयतेच्या अधिकारावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा नऊ वर्षे जुना निर्णय लागू करण्याऐवजी, थंड बस्त्यात पडलेल्या डेटा सुरक्षा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयांत सुनावणी होणे हे एक वेगळेच प्रहसन आहे. एआयच्या माध्यमातून ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ हे लक्ष्य साध्य झाले तर उत्तम, परंतु एआय क्रांतीच्या नावाखाली परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले, तर संविधानाचे सार्वभौमत्व आणि आत्मनिर्भर भारतासमोर संकटाची त्सुनामी येऊ शकते. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) viraggupta@hotmail.com
Source link
