दशकाहून अधिक काळ न्यायालये, केंद्र सरकार आणि राज्ये ट्रान्सजेंडर हक्कांचा विस्तार करण्यासाठी एकत्रकाम करत आहेत. पण आता केंद्र सरकार कायद्यातदुरुस्ती करून आम्हाला मागे नेऊ इच्छिते. 2014 मध्ये‘नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी विरुद्ध सरकारखटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनासन्मानाने जगण्याचा हक्क असल्याचे मान्य केले होते.राज्यघटनेने स्व-निर्धारित लैंगिक ओळखीचे संरक्षण केलेआहे, असे सांगून न्यायालयाने सरकारला तृतीयपंथीयांनामान्यता देण्याचे निर्देश दिले होते. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने ‘ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचेसंरक्षण) कायदा” मंजूर केला. या कायद्याने ‘ट्रान्सजेंडरव्यक्ती”ची व्यापक व्याख्या केली. त्यात किन्नर, अरावनी,जोगता यांसारख्या पारंपरिक ओळखी आणिनॉन-बायनरी व्यक्ती, जेंडरक्विअर, तसेच ट्रान्सजेंडरपुरुष व महिला यांसारख्या अपारंपरिक ओळखींचासमावेश होता. कलम 4(2) ने स्वयं-निर्धारित लैंगिकओळखीचे संरक्षण केले. हे तर्कसंगत होते. आपणआपली लैंगिक ओळख स्वतःच ‘घोषित”करतो—आपली कागदपत्रे आपल्या पोशाखातून आणिवागणुकीतून ते दर्शवतो. आपण कोण आहोत हे घोषितकरण्यासाठी आपल्याला सरकारी मंजुरीची गरज नसते. 2019 च्या कायद्याने शस्त्रक्रिया अनिवार्य केली नाही. हेयोग्य होते. लिंगबदल शस्त्रक्रिया महाग आहे आणिभारतात सहज उपलब्ध नाही. ट्रान्सजेंडर व्यक्तीकोणत्याही वैद्यकीय हस्तक्षेपाशिवाय ‘ट्रान्सजेंडरओळख प्रमाणपत्र” आणि शस्त्रक्रियेनंतर ‘लिंग बदल”प्रमाणपत्र मिळवू शकत होत्या. या कायद्याने ते सर्वसंरक्षण प्रदान केले. ते आपल्याला आपल्या ट्रान्सजेंडरप्रिय व्यक्तीसाठी हवे असते. सरकारने त्यांना समाजातसामावून घ्यावे आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवाव्यात;नोकरी देणारे आणि शैक्षणिक संस्था त्यांच्याशी भेदभावकरू शकत नाहीत. या कायद्याने ‘राष्ट्रीय ट्रान्सजेंडरव्यक्ती परिषद” स्थापन केली. या कायद्याने तृतीयपंथीव्यक्तींना महाविद्यालये, कार्यालये आणि सरकारमध्येत्यांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी एक आराखडाहीतयार केला. अमेरिकेत तृतीयपंथींच्या हक्कांवर हल्ले होतअसताना भारत या मुद्द्यावर एक नेतृत्व म्हणून म्हणूनउदयास आला. गेल्या दशकात लक्षणीय बदल दिसून आले आहेत. उत्तरप्रदेशामध्ये तृतीयपंथी मुले आणि त्यांचे जोडीदारशेतजमिनीच्या वारसा हक्कासाठी पात्र ठरले. कर्नाटकनेतृतीयपंथी व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले.ते सनदी अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणिमहाविद्यालयांचे प्राचार्य बनले. माझ्या स्वतःच्या वकिलीव्यवसायात, विधी महाविद्यालयांमध्ये तृतीयपंथी विद्यार्थीआहेत आणि न्यायालये व विधी संस्थांमध्ये तृतीयपंथीवकील कार्यरत आहेत. हे हक्क वाढवण्याऐवजी केंद्र सरकार आता ते काढून घेतआहे. राष्ट्रीय परिषदेच्या सदस्यांशी सल्लामसलत नकरता मंजूर करण्यात आलेल्या दुरुस्ती कायद्यानुसारकेवळ हिजडा, किन्नर, जोगता आणि अरवणी यांनाच”तृतीयपंथी” मानले जाईल. या दुरुस्ती कायद्याने कलम 4(2) देखील काढून टाकलेआहे. तृतीयपंथीयांच्या स्व-ओळखीच्या हक्काचे संरक्षणकरत होते. हे बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाले आहेत.त्यामुळे त्यांनी 2019 च्या कायद्यानुसार ट्रान्सजेंडरप्रमाणपत्र मिळवले आहे. शस्त्रक्रियेशिवाय आधार व इतरकागदपत्रे बदलली आहेत. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींनी मुख्यप्रवाहात येण्यासाठी प्रचंड अडथळ्यांवर मात केली आहे.केंद्र सरकारने त्यांचे कौतुक करायला हवे. त्याऐवजी तेत्यांचे हक्क हिरावून घेत आहे. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)
Source link
