सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचे आयोगाने म्हटले. याशिवाय, त्याचे संरक्षण करणे देखील त्याच्या हिताचे आहे. सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसान केली जाऊ शकत नाही, मग कारण काहीही असो. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे सोपे आहे. परंतु, ते निर्माण करणे सोपे नाही. त्यात प्रत्येक नागरिकाचा वाटा आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असे आयोगाने सार्वजनिक मालमत्तेला राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून संबोधत अहवालात म्हटले आहे.
