डॉ. रोहन चौधरी14 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पं. नेहरूंच्या समवेत गिरीजा शंकर बाजपेयी.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात गिरीजा शंकर बाजपेयींनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा पाया कसा मजबूत केला, हे गेल्या भागात आपण पाहिले. स्वातंत्र्यापूर्वी ज्या बाणेदारपणे त्यांनी भारताचे हितसंबंध राखण्यासाठी आपले कौशल्य पणाला लावले, तितक्याच नेटाने त्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रतिकूल परिस्थितीतही आपले कर्तव्य बजावले. भारतीय परराष्ट्र धोरणासाठी मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रातील या हिऱ्याची पारख पं. नेहरुंना होती. त्यांनी बाजपेयींच्या या अनुभवाचा फायदा करुन घ्यायचे ठरवले.
स्वातंत्र्याच्या एक महिना आधीच त्यांनी बाजपेयींची परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि कॉमन वेल्थ विभागात विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर १९४७ ते ५२ पर्यंत पहिले महासचिव या नात्याने बाजपेयींनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे नेतृत्व केले. या कालावधीत त्यांनी भारताच्या भू-राजनीतीला आकार देणे आणि चीनच्या आक्रमणाविषयी नेहरुंना सावध करणे यासारखी महत्त्वाची कामे केली.
प्रख्यात अमेरिकन रणनीतीकार जॉर्ज टॅनहम यांनी १९९१ मध्ये एक प्रदीर्घ लेख लिहून, भारतात सामरिक विचारांची वानवा असल्याचे गृहीतक मांडले होते. टॅनहम यांनी बाजपेयींच्या कार्यावर थोडीशी जरी नजर टाकली असती, तरी कदाचित त्यांनी या प्रकारची मांडणी केली नसती. बाजपेयींनी भारताच्या भू-राजनीतीची त्रिस्तरीय मांडणी केली होती. हिंदुकुश पर्वत ते इरावती नदी हा पहिला स्तर असून, यामध्ये अफगाणिस्तान ते बर्मा हा भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने सर्वात संवेदनशील भाग आहे, अशी त्यांची धारणा होती.
एडनचे आखात आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी ते सिंगापूर हा त्यांच्या दृष्टीने दुसरा स्तर होता आणि यामध्ये पर्शियन आखात, अरबी समुद्र, हिंदी महासागराचा उत्तरेकडील भाग आणि बंगालचा उपसागर यांचा समावेश होता. बाजपेयींनी या दुसऱ्या स्तराची विभागणी करताना खरे तर भारताच्या सागरी धोरणाची पायाभरणीच केली होती. तिसऱ्या स्तरामध्ये सुएझ कालव्यापासून ते शांघायपर्यंत म्हणजेच पश्चिम आशियापासून ते प्रशांत महासागराच्या पश्चिमेपर्यंतच्या भागाचा समावेश असून, भारताच्या सामरिक दृष्टीने हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, याची जाणीव त्यांना पहिल्यापासून होती. विशेष म्हणजे, भारतीय नौदलाने आपल्या सागरी धोरणाच्या २०१५ मधील कृती आराखड्यात या भागाचा समावेश केला आहे. इतकेच नव्हे, तर २१ व्या शतकातील जागतिक राजकारणही याच भागात केंद्रित झाले आहे. यावरून बाजपेयींच्या दूरदृष्टीची प्रचिती येते.
चीनविरुद्धचे १९६२ चे युद्ध हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला वेगळे वळण देणारा महत्त्वाचा प्रसंग होता. या पराभवाची चिकित्सा मोठ्या प्रमाणात झाली असली, तरीही युद्धापूर्वी या मुद्द्यावर झालेली चर्चा कायमच दुर्लक्षित राहिली. त्यातही बाजपेयींनी चीनच्या धोरणाविषयी व्यक्त केलेली चिंता जनसामान्यांसमोर कधी आलीच नाही. १५ जुलै १९५० पासून बाजपेयींनी चीनच्या तिबेट धोरणाविषयी चिंता व्यक्त करण्यास सुरुवात केली होती. उत्तर, ईशान्य आणि आग्नेय दिशेकडून चिनी सैन्य कशाप्रकारे तिबेटवर आक्रमण करत आहे, याची इत्यंभूत माहिती गुप्तचरांच्या हवाल्याने त्यांनी आसामच्या तत्कालीन राज्यपालांना पत्रातून दिली होती. पुढे ७ ऑक्टोबर १९५० ला चीनने तिबेटवर आक्रमण केले आणि बाजपेयींनी दिलेली माहिती आणि व्यक्त केलेली चिंता खरी ठरली. ३१ ऑक्टोबर १९५० या दिवशी बाजपेयींनी सरदार पटेल यांना चीनविषयीची चिंता व्यक्त करणारे पत्र लिहिले होते. ७ नोव्हेंबर १९५० ला सरदार पटेलांनी पं. नेहरूंना चीनविषयी सावध करणारे जे बहुचर्चित पत्र लिहिले होते, त्याचा मसुदा बाजपेयी यांचा होता. पटेलांनी त्या पत्राला उत्तर देताना बाजपेयींनी व्यक्त केलेल्या चिंतेशी सहमती दर्शवत चीनच्या विरोधातील धोरणाची विस्तृत चर्चा केली होती.
आजही चीनचे आव्हान चिंताजनक आहे. परंतु, त्यापेक्षाही चिंताजनक आहे, ते म्हणजे अशाप्रकारची सखोल चर्चा न होणे. पं. नेहरू यांच्याशी बाजपेयींचा इतका सलोखा होता की, त्यांनी नऊ वेळा राजीनामा देऊनही नेहरूंनी तो स्वीकारला नव्हता. परंतु, जेव्हा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेचा होता तेव्हा या वैयक्तिक संबंधाची चिंता न करता बाजपेयींनी सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे धाडस दाखवले. आजच्या काळात अशी बाणेदार वृत्ती दिसत नाही. चीनच्या आव्हानाला सामोरे जाताना भारताला पक्षीय निष्ठा, राजकीय अभिनिवेश, संकुचित विचारधारा, व्यक्तिमाहात्म्य या पलीकडे जाऊन सर्वंकष चर्चा करणे गरजेचे आहे. पण, ती होताना दिसत नाही. सत्तेला प्रश्न विचारण्याचा तडफदारपणा जणू लोप पावला आहे. त्यामुळे देशाच्या परराष्ट्र धोरणात गिरीजा शंकर बाजपेयींसारख्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण का होते, हे जाणवते.
(संपर्कः rohanvyankatesh@gmail.com)
