वेध मुत्सद्देगिरीचा…: विदेश नीतीला सागरी शक्ती देणारा अधिकारी

0
16
वेध मुत्सद्देगिरीचा…:  विदेश नीतीला सागरी शक्ती देणारा अधिकारी


डॉ. रोहन चौधरी7 तासांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

के. एम. पन्नीकर

स्वातंत्र्यानंतर ज्या मुत्सद्द्यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर दीर्घकालीन प्रभाव निर्माण केला, ज्याची प्रासंगिकता आजही महत्त्वपूर्ण आहे, त्यातील अग्रगण्य नाव म्हणजे भारताचे चीनमधील पहिले राजदूत कवलम माधव (के. एम.) पन्नीकर. भारतीय इतिहासाला वर्तमानाशी जोडून भविष्यातील भारत निर्माण करण्याच्या प्रयत्नामुळे पन्नीकरांचे भारतीय परराष्ट्र धोरणातील स्थान अढळ आहे. इतिहासावर कमालीचे प्रभुत्व असणाऱ्या पन्नीकरांची ग्रंथसंपदा ही एखाद्या इतिहासकाराला लाजवेल अशी आहे. जो इतिहास मी सहा वर्षात लिहू शकणार नाही, तो इतिहास पन्नीकर अर्ध्या तासात लिहून काढतील, असे गौरवोद्गार कृष्णा मेनन यांनी काढले होते. पन्नीकर यांनी आपल्या कार्याला बुद्धिमत्तेची जोड देत भारतीय परराष्ट्र धोरणाला समृद्ध केले. म्हणूनच स्वातंत्र्यानंतर भारताने अवलंबलेल्या परराष्ट्र धोरणात पन्नीकर यांचा विशेष प्रभाव दिसून येतो. मुत्सद्द्याने इतिहासाचा वापर देशाला घडविण्यासाठी करायचा असतो, बिघडवण्यासाठी नाही, या तत्त्वाचा त्यांनी कधीही विसर पडू दिला नाही. पन्नीकरांनी आपल्या कृतीतून जपलेल्या या तत्त्वाचे महत्त्व आजही तितकेच आहे.

देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला सागरी आयाम देणे, हे पन्नीकरांचे सर्वांत महत्त्वाचे योगदान आहे. ‘इंडिया अँड द इंडियन ओशन : एसे ऑन द इन्फ्लुएन्स ऑफ सी पॉवर ऑन इंडिअन हिस्ट्री’ या मौलिक ग्रंथांत त्यांनी हिंद महासागराचा भारताच्या जडणघडणीत कसा प्रभाव आहे, याचे विस्तृत वर्णन केले आहे. पन्नीकरांच्या मते, हिंद महासागरावरील नियंत्रण गमावणे हे भारताचे पारतंत्र्यात जाण्यामागचे कारण होते. भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि जागतिक राजकारणात प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीनेही हिंद महासागराचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे भारताने आपली सर्व राष्ट्रीय ऊर्जा ही हिंद महासागरात वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी वापरली पाहिजे, अशी त्यांची धारणा होती. नौदलाच्या राष्ट्रीय सामर्थ्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी स्वतंत्र नौदल मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी केली होती. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत कोणत्याच सरकारकडून या मागणीची पूर्तता झालेली नाही. भारतीय परराष्ट्र धोरणाची ही एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

पन्नीकर यांचे भारतीय भारतीय परराष्ट्र धोरणातील दुसरे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे, आशिया आणि पाश्चिमात्य देशांतील संघर्षाला वैचारिक अधिष्ठान देणे. आपल्या ‘एशिया अँड वेस्टर्न डॉमिनन्स’ या १९५३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात पन्नीकरांनी युरोपकेंद्रित इतिहासाला आव्हान दिले. १४९८ मध्ये केरळच्या कालिकत येथे झालेल्या वास्को द गामाच्या आगमनापासून ते १९४७ च्या ब्रिटिश वसाहतवादाच्या अंतापर्यंतचा इतिहास त्यांनी भारतीय जनतेसमोर मांडला. या पुस्तकात डच, पोर्तुगीज आणि ब्रिटिश यांनी सागरी मार्गाद्वारे आशियाई व्यापार, संस्कृती यांवर कसे वर्चस्व मिळवले, याची विस्तृत मीमांसा पन्नीकरांनी केली आहे.

तसेच इतिहासाच्या विस्मृतीत गेलेल्या त्रावणकोर आणि डच यांच्यातील लढाईचाही यामध्ये उल्लेख असून, त्रावणकोरच्या विजयाचे विस्तृत वर्णन त्यांनी केले आहे. याद्वारे पन्नीकरांनी सागरी सामर्थ्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. जागतिक राजकारणाच्या अभ्यासात पाश्चिमात्य ग्रंथसंपदेचे असणारे वर्चस्व पाहता पन्नीकरांच्या या पुस्तकाने अक्षरशः क्रांती केली. आशियाई आणि प्रामुख्याने भारतीय दृष्टिकोनातून जागतिक राजकारण समजून सांगणाऱ्या या पुस्तकाने पं. नेहरुंनाही प्रभावित केले होते.

जागतिक राजकारणाचा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांना आजही पन्नीकरांची ग्रंथसंपदा उपयुक्त आहे. १९९१ नंतर भारताने आत्मसात केलेल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये पन्नीकरांच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसून येते. १९९१ मध्ये अवलंबलेले ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरण, अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशांबरोबर असणारा नौदल सराव, त्सुनामीच्या काळात आपल्या नौदलाने केलेली नेत्रदीपक कामगिरी, हिंद-प्रशांत महासागराचा परराष्ट्र धोरणात करण्यात आलेला अंतर्भाव, ‘क्वाड’मध्ये भारताने दाखवलेली सक्रियता या गोष्टी म्हणजे वास्तविक अर्थाने पन्नीकरांची स्वप्नपूर्तीच म्हणावी लागेल.

चीन आणि अमेरिका यांच्यातील सागरी संघर्ष पाहता, २१ व्या शतकातील जागतिक राजकारण हे आशिया आणि प्रामुख्याने हिंद महासागरावर केंद्रित असणार आहे. तसेच चीनचा हिंद महासागरावरील प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न आणि भारत-चीन यांचा दीर्घकालीन संघर्ष लक्षात घेता, भारतासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान हे हिंद महासागरातील स्वतःचे स्थान अधिक भक्कम करणे हे आहे. या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी भारताला पन्नीकरांच्या विचारांचा वेध सातत्याने घ्यावा लागेल. अन्यथा, सागरी वर्चस्वाची संकल्पना मागे पडून भविष्यात इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

(संपर्क- rohanvyankatesh@gmail.com)



Source link