लक्षवेधी: महाराष्ट्रातही मोदींचा मास्टर स्ट्रोक?

भाजप तसेच संघासाठी अनेक वर्षे झटूनही मागच्या रांगेत राहिलेल्यांना मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये मोदींनी मुख्यमंत्रिपद दिले. जातीय समीकरणेही सांभाळली. आता याच धर्तीवर, महाराष्ट्रात सत्ता आल्यास नवा मुख्यमंत्री म्हणून ते प्रस्थापित नेत्याला निवडतात की नवख्या नेतृत्वाच्या नावाची चिठ्ठी काढण्याचा मान प्रस्थापित नेत्याला देतात, याची उत्सुकता आहे. स्पष्ट बहुमतासह सत्ता मिळवलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये फारशा चर्चेत नसलेल्या नेत्यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला व आपल्याच पक्षातील प्रस्थापित नेत्यांनाही मोठा धक्का दिला. या बदलाचे परिणाम काय होतील, याची फारशी काळजी त्यांनी केली नाही. कारण मुळात या तीनही राज्यांमध्ये भाजपने निवडणुका लढवल्या त्या फक्त मोदींच्या नावावर अन् गॅरंटीवर. त्यामुळे जे काही यश मिळाले ते फक्त माेदींचेच असल्याचे समजून त्यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी जी नावे पात्र ठरवली, तीच आमदारांनी एकमुखाने ‘मान्य’ केली.

एका अर्थाने अनेक वर्षे खुर्च्या उबवणाऱ्या प्रस्थापित नेत्यांना दूर करून पक्षसंघटना आणि रा. स्व. संघासाठी वर्षानुवर्षे झटणाऱ्या, झिजणाऱ्या मागच्या रांगेतील सामान्य आमदारांना मोदींनी थेट राज्याचे नेतृत्व बहाल केल्याने भाजपमधील सामान्य कार्यकर्ता सुखावला. या निर्णयामुळे भाजपमध्ये अडगळीत पडलेले निष्ठावान नेते, कार्यकर्त्यांची नाराजी दूर होऊ शकेल. ‘कधीतरी आपलाही नंबर लागू शकतो,’ ही आशा ठेवून पक्षात काम करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत जाईल. उत्तर भारतातील या तिन्ही राज्यांमध्ये मोदींनी राबवलेल्या या पॅटर्नच्या फूटपट्टीवर आता महाराष्ट्रातील संभाव्य नेतृत्वाचे आडाखे बांधले जाऊ लागले आहेत. महाराष्ट्र भाजप म्हटले की, पहिले नाव समोर येते ते देवेंद्र फडणवीस यांचे. २०१९ मध्ये हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास हिरावल्यामुळे पुढे केवळ तडजोडीच्या राजकारणासाठी भाजपने एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद दिले. मात्र, पक्षश्रेष्ठींचा हा निर्णय पक्षातील केडरला अजूनही पुरता पचनी पडलेला नाही. त्यामुळे भाजपच्या प्रत्येक मेळाव्यात ‘पुढचे मुख्यमंत्री फडणवीसच’ असे निर्धार केले जातात. पक्षातील बहुतांश नेते, कार्यकर्त्यांची ही भावना असली तरी मोदींच्या ‘दे धक्का’ पॅटर्नचा फडणवीसांनाही फटका बसू शकतो, अशी चर्चा भाजपमध्येच दबक्या आवाजात होत आहे.

पण, मध्य प्रदेश, राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्रातही प्रस्थापितांना दूर करणे भाजपला जमेल का, हा पहिला प्रश्न. तो उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे उत्तरेतील तिन्ही राज्यांत भाजपने स्वबळावर आणि स्पष्ट बहुमताने सत्ता मिळवली. पण, महाराष्ट्रात तसे चित्र नाही. मविआचे सरकार पायउतार करण्यासाठी भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष फोडले. त्यामुळे किमान २०२४ च्या निवडणुकीत तरी भाजपला या दोन्ही गटांना सोबत घ्यावे लागेल.

देशभरात भाजप कितीही सशक्त झाला असला तरी महाराष्ट्रात मात्र आजही या पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळवण्याचा विश्वास वाटत नाही. म्हणूनच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील फुटीर गटाच्या मदतीने उद्या महायुतीने सत्ता मिळवलीच तरी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा निवडताना भाजपच्या नेतृत्वाला इथे असे धक्कातंत्र अवलंबता येणार नाही. कारण अगदीच ‘शेवटच्या रांगे’तील आमदाराकडे राज्याचे नेतृत्व देण्यास मोदी अनुकूल असले तरी हा निर्णय शिंदेसेना आणि अजितदादा गटाला मान्य व्हायला हवा. भाजपसमोर ही मोठी अडचण असेल. या पार्श्वभूमीवर काही शक्यतांचीपडताळणी करावी लागेल. 1. जातीय समीकरणे : छत्तीसगडमध्ये आदिवासी, राजस्थानात ब्राह्मण आणि मध्य प्रदेशात ओबीसी मुख्यमंत्री करून भाजपने तेथील जातीय समीकरणे राखल्याचे मानले जाते. महाराष्ट्रात हाच निकष लावला तर इथे मराठा आणि ओबीसींचा प्रभाव सर्वाधिक आहे. सध्या या दोन्ही जातींमध्ये आरक्षणावरून मोठा वाद सुरू आहे. त्यावर तातडीचा तोडगा भाजपकडे नसल्याने रोष कमी करण्यासाठी यापैकी एका तरी जातीकडे राज्याचे नेतृत्व सोपवण्याचा निर्णय पक्षाला घ्यावा लागेल. जातीय समीकरणाचा हा निकष लावला तर फडणवीसांचे नाव मागे पडू शकते. कारण ते या दोन्ही घटकांतून येत नाहीत. मग एेनवेळी विनाेद तावडे, आशिष शेलार यांच्यासारखा एखादा मराठा नेता किंवा विदर्भातून अचानक एखाद्या ओबीसी नेत्याची वर्णी लागू शकते. 2. दाेन उपमुख्यमंत्री : उत्तरेतील तिन्ही राज्यांत भाजपने एकहाती सत्ता असूनही दोन – दोन उपमुख्यमंत्री नेमले. खरे तर ही तिन्ही राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत आमदारसंख्येने लहान आहेत, मात्र तरीही नवख्या नेतृत्वासोबत काम करताना इतरांची नाराजी नको म्हणून भाजपने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्रात अजितदादा गटाला सोबत घेताना भाजपने दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा फॉर्म्युला स्वीकारला. २०२४ च्या निवडणुकीत सत्ता आलीच तर महायुतीतील दोन्ही मित्रपक्षांची मर्जी राखण्यासाठी भाजपला दोन उपमुख्यमंत्री ठेवणे अपरिहार्य असेल. मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे आले तर शिंदेसेना – अजितदादा गटाकडे ही पदे जातील. त्यातही मुख्यमंत्री मराठा समाजाचा नेमला तर उपमुख्यमंत्री ओबीसी किंवा त्या उलट असे जातीय समीकरण जुळवावे लागेल. फडणवीसांची अाधीच उपमुख्यमंत्रिपदी पदावनती झाली आहे. ते पुन्हा दुसऱ्यांदा हेच पद स्वीकारण्याची शक्यता कमी आहे. पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशाने चालणाऱ्या, संघाशी जवळीक असणाऱ्या या निष्ठावान नेत्याला पक्षश्रेष्ठीही पुन्हा पदावनत करून अवमानित करतील असे वाटत नाही. त्यामुळे हेच समीकरण लागू झाले तर फडणवीसांना केंद्रात प्रमोशन देण्याच्यापर्यायावरहीपक्षश्रेष्ठी विचार करू शकतात. 3. मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा : तीन राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर न करता फक्त मोदींच्या नावावर मते मागण्याचा फॉर्म्युला भाजपला फायदेशीर ठरला. त्यामुळे तोच पॅटर्न महाराष्ट्रातही राबवला जाऊ शकतो. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत ‘देशात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ या घोषणा गाजल्या. पण त्याची पुनरावृत्ती २०२४ च्या प्रचारात होईलच याची भाजप नेत्यांनाही आता शाश्वती नाही. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हेच पुढचे मुख्यमंत्री होतील, असे दावे त्यांचे समर्थक करत आहेत. त्यामुळे किमान प्रचारात तरी भाजपला आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करता येणार नाही. अशा स्थितीत नंतर सत्ता अाली तर या पदावर मोदी आपल्या मर्जीनुसार कुणाचीही वर्णी लावू शकतील. 4. भाकरी फिरवणार? तीन राज्यांतील निवडणुकांत भाजपने अनेक विद्यमान मंत्री, आमदारांना तिकीट नाकारून त्या जागी केंद्रातील काही मंत्री, खासदारांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरवले होते. यामुळे वर्षानुवर्षे आमदारकी राखलेल्या नेत्यांच्या कारभाराविरोधातील जनतेच्या नाराजीचा फटका पक्षाला बसला नाही. ‘अँटीइन्कंबन्सी’ला मोदींनी स्वत:हूनच पर्याय दिल्याने मतदारांनीही भाजपच्या नव्या चेहऱ्यांना भरभरून मते दिली. यातील दिग्गज उमेदवारांच्या प्रभावाचा भाजपला शेजारच्या मतदारसंघांतही फायदा झाला. हाच पॅटर्न महाराष्ट्रातही मोदी राबवू शकतात. राज्यातील काही मंत्र्यांना लोकसभेला, तर केंद्रातील काही मंत्री-खासदारांना विधानसभा निवडणुकीत उतरवले जाऊ शकते. यामुळे वर्षानुवर्षे एकाच चेहऱ्याला कंटाळलेल्या मतदारांना नवे उमेदवार मिळू शकतील. 5. महिला मुख्यमंत्री : मोदी – शहांची जोडी धडाकेबाज निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची सत्ता हाती आल्यावर येथील नेतृत्वाची निवड करताना मोदी एखादा एेतिहासिक निर्णयही घेऊ शकतात. राज्याची स्थापना होऊन ६४ वर्षे उलटली, पण अद्याप पुरोगामी महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री लाभली नाही. सुमारे ५० % महिला मतदार असूनही त्यांची ही मागणी प्रस्थापित राज्यकर्त्यांनी मान्य केली नाही. त्यामुळे आपल्या नेतृत्वात कदाचित शेवटच्या ठरू पाहणाऱ्या या निवडणुकीत महाराष्ट्राला पहिली महिला मुख्यमंत्री देण्याचा मास्ट्रर स्ट्रोकही मोदी मारू शकतात. एकूणच, महाराष्ट्रातील भाजपचे राजकारण २०२४ मध्येया ५ पर्यायांच्या भोवती फिरेल. एप्रिलमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने देशभर ‘मोदी गॅरंटी’ची वातावरणनिर्मिती केली आहे. या लाटेचा फायदा घेण्यासाठी भाजप महाराष्ट्रातही ६ महिने आधीच म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुका लावू शकतो. मोदी सरकार ‘वन नेशन – वन इलेक्शन’ मोहिमेवर काम करत आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणूनही असा निर्णय महत्त्वाकांक्षी ठरू शकतो. मात्र, असा निर्णय ‘मिशन ४००’ सफल करण्यात अडथळा ठरणार नाही, याची खात्रीपटेल तेव्हाच मोदी- शाह त्याला हिरवा कंदील दाखवू शकतात.

(संपर्क- mahesh.ramdasi @dbcorp.in )