राज्य आहे लोकांचे…: महिलांचे राजकारण, आरक्षण अन् शाश्वत सक्षमीकरण

लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जात असलेल्या आपल्या देशातील एकूण ९६.८८ कोटी मतदारांमध्ये ४७ कोटी महिला मतदार आहेत. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या २.६३ कोटी मतदारांपैकी १.४१ कोटी महिला मतदार आहेत. विशेष म्हणजे, बारा राज्यांमध्ये पुरूषांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे. २०४७ पर्यंतदेशातील महिला मतदारांची संख्या ५५ % म्हणजे पुरुषांपेक्षा अधिक असेल. ही आकडेवारी सांगण्याचे कारण म्हणजे, देशातील सर्व महिलांनी काही निश्चित हक्क आणि मागण्यांचा हट्ट धरला तर सत्तेवर कोण बसणार, हे त्या एकहाती ठरवू शकतात. त्यामुळे लोकशाहीमधील आपले हक्क, अधिकार मिळवण्यासाठी, तसेच राजकाणातील एखाद्या स्थानावर आपल्याला बसवले जात असताना काय मागायचे आणि कशाला भुलायचे नाही, याचे ज्ञान महिलांना असणे आवश्यक आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे राजकीय शक्ती हेच सामाजिक प्रगतीचे साधन आहे. पण, लोकशाहीच्या स्थापनेला ७६ वर्षे होऊनही महिलांना संसदेत केवळ १४ आणि राज्यांच्या विधिमंडळात १६ टक्के प्रतिनिधित्व दिले गेले. दुसरीकडे, महिलांना राजकीय प्रक्रियेत सामील करून घेण्याच्या बाबतीत १९३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १४९ वा आहे. २००८ पासून आजवर त्या त्या वेळच्या सरकारांनी महिला आरक्षणाची कक्षा वाढवण्याबाबत चालढकल केल्याचे दिसते. आता ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा आला असला, तरी प्रत्यक्षात त्याचा अंमल २०२९ पासून होणार आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना, सध्याच्या १४ आणि १६ टक्के प्रतिनिधित्वालाही तसे फारसे महत्त्व असल्याचे दिसत नाही. कारण या आरक्षणातील बहुतांश महिला प्रस्थापित राजकीय घराण्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या असून, स्त्रियांच्या सामाजिक न्यायापेक्षा आपल्या घरात सत्ता राहावी म्हणून राजकारणात आणल्या गेल्या आहेत. या संधीचा लाभ घेत अन्य महिलांना राजकीय अवकाश मिळवून देणे, ही आपली जबाबदारी असल्याची भावना त्यांच्यामध्ये दिसत नाही. आपण साऱ्या जणी एक आहोत, या अस्मितेने देशातील सगळ्या महिला कधी जोडल्या गेल्या नाहीत. एकीकडे देशाच्या सर्वोच्च पदावर महिला विराजमान होत असताना, सामान्य महिलांच्या आयुष्यातही आमूलाग्र बदल घडत असल्याचे चित्र दिसत नाही. परिणामी देशातील स्त्री वर्ग मतदान करताना समोरचा उमेदवार ही एखादी महिला असेल, तरी ती पुढे आपल्या हिताची कामे करेल, अशा भावनेने मतदान करत नाहीत.

महिला वर्गामध्ये उमेदवारांविषयी, विशेषत: महिला उमेदवारांविषयी, मग तो कोणत्याही पक्षाशी संबंधित असो; विश्वासाची भावना असणे खूप महत्त्वाचे आहे. असा विश्वास राजकीय क्षेत्रात काम करीत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या प्रत्येक महिलेने संपादन करायला हवा. मध्य प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांसाठीच्या योजनेला त्यांच्याकडून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे समोर आले. त्याचवेळी मतदानातील स्त्रियांच्या सहभागाचे महत्त्वही अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता सर्वच पक्ष महिलांच्या मतांसाठी अनेक घोषणा करीत आहेत. यातील बहुतांश घोषणा स्त्रियांना रोख रक्कम, धान्य किंवा बस – रेल्वे प्रवासात सवलत देणाऱ्या अशा स्वरुपाच्या आहेत. वास्तवात केवळ रोख रक्कम अथवा काही सवलती देऊन महिलांचे सामाजिक उत्थान होणार नाही. शिवाय, अशा रकमेवर महिलांचा अधिकार किती असतो, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे एकूणच अशा वरवरच्या घोषणांतून त्यांचे शाश्वत आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरण साध्य होत नाही.

महिलांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी होणाऱ्या चळवळींचे रुपांतर राजकीय मागण्या पूर्ण करण्यासाठीच्या शक्तीमध्ये होत नाही, हीसुद्धा एक महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे रोख रकमेपेक्षाही व्यक्तिगत, सामाजिक सुरक्षितता आणि त्याच्याशी निगडीत प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळण्यासाठी महिलांचा आग्रह असला पाहिजे. आजही शिक्षणाच्या बाबतीत मुलांइतक्या समान संधी मुलींना मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना काही रकम देण्यापेक्षा प्राथमिक ते उच्च स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण मिळणे अधिक आवश्यक आहे. आरोग्याच्या बाबतीतही प्रत्येक महिलेला गरोदरपणात मोफत सोनोग्राफी, औषधे आणि प्रसूती किंवा सिझेरियनच्या उत्तम सुविधा आपण देऊ शकलेलो नाही. विनामूल्य उपचार सुविधा असलेल्या आरोग्य योजनांमध्ये कुठेही गरोदर स्त्रियांना उपचारांची हमी नाही. त्यामुळे महिला वर्गाने तात्पुरत्या लाभाच्या, मोफत वस्तू वाटपाच्या योजना, घोषणा आणि कार्यक्रमांना न भुलता आपल्या शाश्वत आर्थिक, सामाजिक उत्थानाला प्राधान्य दिले पाहिजे. किंबहुना, राजकीय पक्षांकडे त्यासाठीच हट्ट धरला पाहिजे. महिलांना राजकारणात स्थान देणाऱ्या पक्षांनीही आता त्यांच्याविषयीची मानसिकता बदलायला हवी.

(संपर्कः dramolaannadate@gmail.com)