रसिक स्पेशल: शहरं पहिल्याच पावसात का जाताहेत पाण्यात?

पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांत पहिल्याच पावसात पूरस्थिती निर्माण होते. पण, मुळात ही आपत्ती जितकी नैसर्गिक आहे, त्यापेक्षा अधिक मानवनिर्मित आहे. हवामान बदलाचा लांडगा खरंच आला, तरी त्याचं गांभीर्य प्रशासनाला कळणार नसेल आणि नेतेमंडळी राजकीय लाभातच मग्न राहणार असतील, तर शहरांना विळख्यात घेणारे पूर – महापुराचे हे दुष्टचक्र थांबणार नाही.

एका कानडी म्हणीमध्ये अगदीच तोळामासा तब्येत असलेल्या माणसाचे वर्णन.. ‘आरती तोगांडर उष्ण, तीर्थ तोगांडर शीत’ असे केले आहे. म्हणजे, आरती घेतली तर त्याला गरमी होते आणि तीर्थ घेतले तर थंडी वाजते! आपल्या शहरांची तब्येत अशीच तोळामासा झाली आहे. पावसाची एखाद-दुसरी जोरदार सर काय येते आणि शहरांची अवस्था अगदी केविलवाणी करून जाते. रस्त्यांच्या जणू नद्या होतात. सगळीकडे पाणी तुंबते. मोठ्या, महागड्या अपार्टमेंटच्या पार्किंगमधल्या मोटारी वाहून जातात. सारे व्यवहार काही काळ ठप्प होतात. वीजपुरवठा खंडित होतो. वाहतूक बाधित होते. नागरिकांचे प्रचंड हाल होतात. मालमत्तेचीच नव्हे, तर प्रसंगी जीवित हानीही होते.

शहरात अचानक पूर येण्याच्या घटनांच्या संख्येमध्ये आणि तीव्रतेत अलीकडे लक्षणीय वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागातील नद्यांना येणारे पूर या विषयावर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा पूर्वी जास्त भर असायचा. पण, २००५ च्या मुंबईतील महापुराने पुढील वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली. एक : शहरातील लोकसंख्येची घनता जास्त असल्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता आणि जीवित हानी होण्याची शक्यताही जास्त असते. दोन : आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक आणि राजकीय केंद्र म्हणून शहरांचे महत्त्व असाधारण असल्यामुळे शहरी पुराचे गंभीर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिणामही संभवतात.

२६ जुलै २००५ ला मुंबईत आलेल्या महापुराच्या अभ्यासासाठी सत्यशोधन (चितळे) समिती स्थापण्यात आली. त्यापूर्वी मुंबईतील पुरासंदर्भात एकूण नऊ समित्या नेमल्या गेल्या होत्या. त्या मुंबई-पूर समित्यांबद्दल चितळे समितीचे म्हणणे थोडक्यात पुढीलप्रमाणे : सर्व समित्यांचे अभ्यास परस्परपूरक आहेत. नवीन तंत्रज्ञान आणि आधुनिक दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वाच्या व व्यवहार्य शिफारशी करण्यात आल्या. मुंबई महापालिकेला समित्यांच्या अहवालांचे महत्त्व कळले नाही. केवळ प्रशासकीय दृष्टिकोनातून कनिष्ठ स्तरावर त्यांच्याकडे पाहण्यात आले. अहवालांची दखल ना व्यावसायिकांनी घेतली ना धुरिणांनी.

अहवालांवर चर्चाच झाली नाही. शिफारशींची त्या त्या वेळी अंमलबजावणी झाली असती, तर मुंबई पूर परिस्थितीला जास्त चांगल्या पद्धतीने सामोरी गेली असती. आम्ही आशा करतो की, आमच्या समितीच्या अहवालाचे असे होणार नाही. मुंबई-पुण्यासह राज्यातील शहरी पुरांबाबत सध्या जे काही घडते आहे, ते पाहिल्यास चितळे समितीच्या या अहवालाचे पुढे काय झाले असावे, यांचा अंदाज येतो.

शहरी पुरामागची कारणे :

– हवामान बदल, चक्रीवादळे आणि तत्सम कारणांमुळे टोकाच्या घटना घडणे.

– पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणाऱ्या यंत्रणा नसणे.

– पडणाऱ्या पावसाच्या तुलनेत यंत्रणेची संकल्पित पाणीवहन क्षमता कमी असणे. २६ जुलै २००५ ला मुंबईत एक हजार मि. मी. एवढा अभूतपूर्व पाऊस पडला. पावसाची तीव्रता १३६ मि. मी. प्रति तास एवढी होती. स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टिमची गृहित तीव्रता मात्र केवळ २५ मि. मी. प्रति तास इतकी कमी होती.

– देखभाल – दुरुस्तीअभावी यंत्रणेची प्रत्यक्ष पाणीवहन क्षमता संकल्पित पाणीवहन क्षमतेपेक्षा कमी असणे.

– रोजगाराच्या शोधात आणि जगण्यासाठी ग्रामीण भागातून शहरांकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते. शहरातील अनेक प्रकारची कामे हे स्थलांतरित लोक करत असतात. पण, अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या या योगदानाची अधिकृत दखल शहरांच्या नियोजनात घेतली जात नाही. उदा. स्थलांतरितांच्या राहण्याची व्यवस्था केली जात नाही. नाईलाजाने, जीव धोक्यात घालून हे लोक नदीपात्रात / पूररेषेमध्ये जाऊन राहतात.

– वॉटर बॉडीज बुजवून केलेल्या अनधिकृत बांधकामांकडेे प्रशासन कानाडोळा करते. राजकीय संरक्षणामुळे पूररेषांमधील अतिक्रमणांना अभय मिळते.

अतिक्रमणांबाबत शासनाने १२ ऑक्टोबर २०२१ ला काढलेल्या निर्णयाचा मथितार्थ असा :

– निषिद्ध आणि नियंत्रित क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई करण्यास मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग हेच सक्षम अधिकारी असतील.

– कारवाई मात्र नगरपालिका, मनपा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हाधिकऱ्यांनी करावी.

– नगरविकास विभागाच्या ‘एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली – दि. ०२ डिसेंबर २०२०’ च्या आधारे कारवाई करावी.

– कारवाईसाठी महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता हे कायदे, तसेच जलसंपदा विभागाचे दि. ०२ मार्च २०१५ आणि ०३ मे २०१८ चे शासन निर्णय वापरावेत.

कारवाई करण्यास सक्षम अधिकारी जलसंपदा विभागाचा, पण कारवाई तो स्वत: करणार नाही. ती करायची अन्य विभागांनी. कायदे आणि नियमावली नगररचना व महसूल विभागांची, पण शासन निर्णय मात्र जलसंपदाचे! अशा या ‘चार-धाम यात्रे’तून शहरांमधील आणि पूररेषेतील अतिक्रमणे हटवण्याचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार? की ते असफल व्हावे, हाच यंत्रणेचा अंत:स्थ हेतू आहे? वास्तविक, शहर नियो‌जनात स्थलांतरितांचा विचार न करणे, पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी यंत्रणाच नसणे, असली तर तिची पाणीवहन क्षमता गरजेपेक्षा लक्षणीय कमी असणे, देखभाल-दुरुस्तीअभावी ती आणखी कमी होणे, नदीपात्रातील आणि पूररेषांमधील अतिक्रमणे हटवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती / हिंमत नसणे, जलकारभार यंत्रणांनी आपली कर्तव्ये पार न पाडणे… अशी एकूणच उद्वेगजनक परिस्थिती आहे. अशातच महापुराला आमंत्रण देणाऱ्या नदी सुशोभिकरणाचे ‘डोहाळे’ राजकीय नेतृत्वाला लागावेत आणि जनतेचे संरक्षण करण्याऐवजी तिला धोका निर्माण करणारी धोरणे शासनानेच राबवावीत, याला काय म्हणावे? हवामान बदलाचा लांडगा खरंच आला, तरी त्याचे गांभीर्य प्रशासनाला कळणार नसेल आणि नेतेमंडळी राजकीय लाभाच्या जत्रेतच मग्न राहणार असतील, तर मुंबई- पुण्यासारख्या शहरांना विळख्यात घेणारे पूर-महापुराचे हे दुष्टचक्र थांबणार नाही. उलट त्याची गती काही पटींनी वाढत जाईल.

(संपर्कः pradeeppurandare@gmail.com)