अरुण खोरे8 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अलीकडे ‘निवडणुकीचे राजकारण हीच केवळ लोकशाही’ असे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या उत्थानासाठी डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या सामाजिक, आर्थिक लोकशाहीसमोरच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत. निवडणुकांच्या निमित्ताने असे मंथन झाले, तरच या प्रकारच्या लोकशाहीचे महत्त्व सामान्यांना समजेल.
‘आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण आणखी किती काळ समता नाकारणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा, ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत, ते या संविधान सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उद्ध्वस्त करतील.’ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेत केलेल्या अखेरच्या भाषणातून.)
आज बाबासाहेबांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे स्मरण करताना कोणाहीअभ्यासकाला संविधान सभेतील त्यांचे हे अखेरचे भाषण आवर्जून आठवेल. भारतीय संविधानाचे हे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. त्यामुळे या भाषणातील सार आणि आशय समजून घेताना, बाबासाहेबांनी सामाजिक लोकशाहीचा आणि आर्थिक विकासाचा जो आग्रह धरला, तो विसरून चालणार नाही. बाबासाहेब कोलंबिया विद्यापीठातील अध्ययन काळात तेथील उदारमतवादाने भारावून गेले होते. त्याचा फार मोठा प्रभाव संविधान सभेतील त्यांच्या एकूण कामावर आणि मांडणीवर ठळकपणे दिसतो. त्यांना प्रोफेसर जॉन ड्युई यांनी विद्यापीठात जे शिकवले, त्याचे प्रतिबिंब मसुदा समितीतील बाबासाहेबांच्या कामात काही प्रमाणात दिसते.
बाबासाहेबांनी त्यांच्या शेवटच्या भाषणात सामाजिक, आर्थिक लोकशाहीचामहत्त्वाचा मुद्दा अत्यंत तळमळीने आणि आग्रहाने मांडला आहे. राज्यशास्त्र आणि तत्त्वज्ञानाचे व्यासंगी अभ्यासक असलेले बाबासाहेब, भारताच्या आजच्या एकूण परिस्थितीत संसदीय लोकशाहीचे प्रारूप स्वीकारले पाहिजे, असे सांगत होते. पण, हे प्रारूप निर्दोष नाही, याची त्यांनाही कल्पना होती. त्यामुळे या संसदीय लोकशाहीतून राजकीय लोकशाही प्रस्थापित झाली, तरी सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही कशी प्रस्थापित होईल, याची चिंता त्यांना होती. त्याचे काही बिंदू संविधान सभेतील त्यांच्या शेवटच्या भाषणात ठळकपणे उमटलेले दिसतात. विषमतेवर आघात केला नाही, तर सामाजिक समता येणार नाही आणि सामाजिक समता नसेल, तर आर्थिक विकास दूरच राहील, याकडे ते लक्ष वेधतात.
देशात निवडणुका सुरू असताना, बाबासाहेबांच्या या विचारांचा उहापोह तितकाच औचित्याचा आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षप्रणालींविषयी चिंतन करताना, राजकीय लोकशाही आणि त्यातही निवडणुकांच्या माध्यमातून येणारी लोकशाही यांची चर्चा प्राधान्याने व्हायला हवी. देशात सामाजिक, आर्थिक लोकशाही येणार नाही, तोवर राजकीय लोकशाही निर्विवादपणे दृढ किंवा स्थिर होईल, हे संभवत नाही, असा इशारा देतानाच, राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती फार काळ टिकणार नाही, हेही बाबासाहेबांनी स्पष्ट केले होते. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्त्वांचा ठळकपणे उल्लेख होण्यामागे बाबासाहेबांचा हाच विचार दिसतो. भारतीय समाजात सामाजिक आणि आर्थिक समतेचा पूर्ण अभाव आहे, हे अधोरेखित करून त्यावर मात करण्यासाठी आपल्याला सामाजिक, आर्थिक लोकशाही आणली पाहिजे, असा आग्रह ते धरतात.
कोरोना काळात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे अनेक पैलू समोर आले. आजही केंद्र सरकार ८० कोटी लोकांना अन्नधान्याचे वाटप करत आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवारा ही प्रत्येक माणसाची किमान गरज असते. पण, ती पूर्ण होताना किंवा करताना अनेकदा अडसर येतात. त्यामागचे कारण म्हणजे, आपण या लोकशाहीला राजकीय वर्तुळात बांधून ठेवले आहे. सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या नेतेमंडळींना बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील, त्यांच्या सखोल विचारातील सामाजिक, आर्थिक लोकशाही निर्माण करण्यात कितपत रस आहे, याविषयी साशंकता आहे. त्यामुळेच मग विषमतेच्या प्रश्नांची मुळे खोलवर जातात आणि त्याचा परिणाम हळूहळू संघटित होत जाणाऱ्या असंतोषांमध्ये दिसू लागतो. या देशाचा जो सर्वसामान्य, तळागाळातील, वंचित असा समाज आहे, त्याच्यासाठी केवळ रेशन पुरेसे असणार नाही, तर त्याला पक्के घर, स्वच्छ पाणी यांसोबतच उत्तम शिक्षण आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा द्याव्या लागतील. देशातील आणि राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या उभ्या आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी चांगल्या घरांमध्ये पुनर्वसनाची योजना युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याची गरज आहे. पाण्याचा प्रश्नही तसाच आहे. बाबासाहेबांनी या प्रश्नांविषयी मूलभूत चिंतन केले होते. त्यांनी समन्यायी पाणी वाटपाचा आग्रह धरला होता. आता १४० कोटी लोकसंख्येसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना अनेक त्रुटी समोर येतात. डॉ. आंबेडकरांच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या विचारांकडे दुर्लक्ष करुन आपण त्यांच्या नावावरुन अस्मितेचे राजकारण करीत राहिलो, याचाच हा परिपाक आहे, असे म्हणता येईल. बाबासाहेबांनी समाजातील गरीब, मागास, वंचित वर्गाच्या कल्याणाचे जे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते, ते या राजकीय लोकशाहीमुळे बाजूला पडले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच आपला ९० वा वर्धापन दिन साजरा केला. या बँकेची मूळ कल्पना आणि मांडणी बाबासाहेबांची होती. त्यांनी आपल्या ‘प्रॉब्लेम ऑफ रुपी’ या अत्यंत व्यासंगपूर्ण ग्रंथात त्याबाबत चर्चा केली होती. बाबासाहेबांनी रुपयाची जी समस्या सांगितली, तीच आज या देशातील सामाजिक, आर्थिक लोकशाहीला अडसर ठरली आहे. व्यापक अर्थाने सामान्य, गरीब माणूस, मागासवर्ग, अल्पसंख्याक समाजातील तळागाळाच्या घटकांपर्यंत आर्थिक प्रगतीचे लाभ पोहोचत नसतील, तर मोठ्या प्रमाणात सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीला प्रतिबंध केल्यासारखीच परिस्थिती निर्माण होते.
अलीकडे ‘निवडणुकीचे राजकारण हीच केवळ लोकशाही’ असे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण समाजाच्या उत्थानासाठी डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या सामाजिक, आर्थिक लोकशाहीसमोरच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजेत. निवडणुकांच्या निमित्ताने असे मंथन झाले, तरच या प्रकारच्या लोकशाहीचे महत्त्व ठसठशीतपणे सर्वसामान्य लोकांसमोर येईल. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला आपला देश ९६ कोटी मतदारांसह अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरा जात आहे. यात तरुण मतदारांची संख्या सर्वाधिक आहे. देश आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर पुढे जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. दुसरीकडे, शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. तरुणांना बेरोजगारीच्या प्रश्नाने घेरले आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाची गतीही म्हणावी तेवढी वाढत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीला सामाजिक, आर्थिक लोकशाहीचा आधार द्यावाच लागेल, या बाबासाहेबांच्या विचाराचे मोल काही पटींनी वाढले आहे.
(संपर्कः arunbk1954@gmail.com)
