गडचिरोली, गोंदिया आणि छत्तीसगडमधील नक्षली कारवायांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आले आहे. हे यश जसे पोलिस आणि सुरक्षा दलांच्या बेधडक मोहिमांचे आहे, तसे ते विकासकामांतून मिळवलेल्या विश्वासाचेही आहे. नक्षलवादाची पाळेमुळे उखडली जात असल्याचे वरकरणी दिसत असले, तरी ती ज्यामुळे फोफावली ती ‘माती’ बदलण्यासाठी होणारे प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे आहेत. देशातील लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नक्षलप्रभावित ‘रेड कॉरिडार’मध्ये सुरक्षा दल आणि पोलिस यंत्रणेने सतत कारवाया करीत सशस्त्र माओवादावर अंकुश ठेवण्यात मोठे यश मिळवले आहे. त्यामुळे गडचिरोली, गोंदिया जिल्ह्यातील नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले आहे. परिणामी पहिल्या टप्प्यातील गडचिरोली-चिमूर लोकसभेची निवडणूक 72 टक्के मतदानासह बंदुकीची एकही गोळी व्यर्थ न जाता आणि नक्षलवाद्यांचा पत्रकरुपी बॉम्ब निष्प्रभ ठरवत यशस्वीपणे पार पडली. नक्षलवाद्यांचे गडचिरोलीतील कंबरडे मोडले असल्याचे हे द्योतक आहे. याच काळात छत्तीसगडमध्ये झालेल्या दोन मोठ्या चकमकींमध्ये 39 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात पोलिस आणि सशस्त्र दलांना यश आले. पहिल्या घटनेत 16-17 एप्रिलला कांकेर जिल्ह्यात ‘सीआरपीएफ’चे जवान आणि नक्षलवादी यांच्यात झालेल्या चकमकीत 29 नक्षलवाद्यांचा मृत्यू झाला, तर 29 एप्रिलच्या रात्री अबुझमाडमध्ये झालेल्या चकमकीत गडचिरोलीतील नक्षल नेता जोगन्नासह 10 नक्षली ठार झाले. या दोन मोठ्या कारवायांसह गेल्या तीन महिन्यांत सुरक्षा दलांनी 100 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले. चकमकीत इतक्या मोठ्या संख्येने माओवादी ठार होणे, हे सुरक्षा दलाचे मोठे यश मानले जात आहे. छत्तीसगडमध्ये गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर उत्तरेकडील कांकेर आणि पूर्वेकडील नारायणपूरपासून अबुझमाडपर्यंतच्या दोन मुख्य प्रवेश बिंदूंवर काही नव्या पोलिस छावण्या उभारण्यात आल्या. पोलिसांनी इंद्रावती – गोदावरीची उपनदी असलेली कोत्री नदी ओलांडून अबुझमाडमध्ये बेस कॅम्प उभारला. या कॅम्पमुळेच अलीकडच्या दोन्ही कारवाया यशस्वी झाल्याचे सांगितले जाते. दुर्गम प्रदेश हेच सुरक्षित आश्रयस्थान दंडकारण्यातील अबुझमाड हा भाग भौगलिकदृष्ट्या भारताच्या मध्यभागी येतो. तिथे घनदाट जंगल आहे. अज्ञात अशा टेकड्यांनी वेढलेला हा प्रदेश गर्द वनराईने समृद्ध आहे. दक्षिण छत्तीसगडच्या बस्तर प्रदेशात सुमारे 4 हजार चौरस किमी क्षेत्रफळामध्ये हा परिसर आहे. प्रामुख्याने कांकेरच्या दक्षिणेस नारायणपूर, विजापूर आणि दंतेवाडा जिल्ह्यांचा काही भाग या जंगलाने व्यापला आहे. तिथली नैसर्गिक परिस्थिती मानवी वस्तीसाठी आव्हानात्मक आहे. राहण्यासाठी अत्यंत अवघड भूभाग, रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधा नसणे आणि नक्षलवाद्यांच्या वावरामुळे हा भाग असुरक्षित राहिला आहे. साधारण गोवा राज्यापेक्षा आकाराने मोठा असा हा भूप्रदेश. तो अत्यंत क्लिष्ट आणि गोंधळात टाकणारा असल्यामुळेच सुरक्षा दलांना चकवा देण्यासाठी नक्षलवाद्यांकडून या जंगलाचा पूरेपूर वापर केला जातो. विजापूर जिल्ह्यातील इंद्रावती नॅशनल पार्कच्या काही भागांसह महाराष्ट्र (पश्चिम), आंध्र प्रदेश (दक्षिण), तेलंगणा (नैऋत्य) आणि ओडिशा (पूर्व) या राज्यांमध्ये प्रवास करण्यासाठी माओवादी याच जंगलाचा वापर करतात. एका अर्थाने हे जंगल तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील व्यापक वनक्षेत्र आणि दुर्गम प्रदेश त्यांच्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान ठरले. नक्षलवाद्यांच्या बीमोडाचे एक ‘तप’ अलीकडे 16 आणि 30 एप्रिलच्या चकमकीत मिळालेल्या यशात गडचिरोली पोलिस आणि सुरक्षा दलांचाही मोठा वाटा आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडणारी पहिली घटना 2012 मध्ये गोविंदगाव येथे घडली. या चकमकीत शंकर नावाच्या जहाल डीव्हीसीसह पाच माओवाद्यांना पोलिसांनी कंठस्नान घातले. त्यानंतर सलग एक तप गडचिरोली पोलिस आणि सुरक्षा दलांनी एका पाठोपाठ एक अशा मोठ्या कारवाया करीत शंभराच्या आसपास नक्षलवाद्यांना यमसदनी धाडले. शिवाय, तेवढ्याच प्रमाणात आत्मसमर्पण घडवून आणले आणि 50 नक्षलवाद्यांना अटकही केली. त्यामुळे विद्यमान स्थितीत गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ 85 सशस्त्र माओवादी असल्याचे पोलिस अधीक्षक सांगतात. पोलिसांनी कोरची ते सिरोंचापर्यंत कडेकोट सुरक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे माओवाद्यांना कारवाया करण्यास संधी मिळत नाही. गडचिरोलीत अनेक ठिकाणी बेस कॅम्प उभे राहिल्यामुळे मर्यादित संख्येत असलेल्या नक्षल्यांना किरकोळ कारवाया वगळता फारसे काही करता येत नाही. सोशल पोलिसिंग ते ‘दादालोरा खिडकी’ याची कारणमीमांसा करताना असे दिसून येते की, 2000 ते 2012 पर्यंत नक्षलवादी फ्रंटफूटवर होते. या काळात मोठ्या प्रमाणावर पोलिस शहीद झाले. मात्र, गोविंदगावच्या घटनेनंतर पोलिसांनी मानसिकता बदलत सशस्त्र मोहिमांबरोबरच सोशल पोलिसिंग प्रभावीपणे राबवायला सुरूवात केली. जनजागरण मेळावे घेणे, नागरिकांच्या समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचवून त्या सोडवून घेण्यासाठी प्रयत्न केला गेला. तत्कालीन पालकमंत्री तथा राज्याचे गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात झालेली विकासकामे आणि नक्षलप्रभाव कमी करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा यामध्ये मोठा वाटा आहे. अलीकडे गडचिरोलीत पोलिस दलाने सुरू केलेला ‘दादालोरा खिडकी’चा उपक्रमही महत्त्वाचा ठरला आहे. या माध्यमातून दुर्गम भागातील लोकांना विविध प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासोबतच प्रशिक्षणांतून उद्योग-व्यवसाय, नोकरी आणि उन्नत शेतीसाठी सहाय्य केले जात आहे. त्यातून दुर्गम भागातील लोकांचा विश्वास संपादन करण्यात यंत्रणेला यश येत आहे. परिणामी तरुणांचे माओवादाकडे आकर्षित होण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. वाढता विश्वास ठरतेय प्रभावी अस्त्र वाढत्या शिक्षणाच्या संधी आणि पोलिसांमार्फत होणारी विकासाची कामे, रोजगारनिर्मिती यांमुळे गडचिरोलीतून नक्षल्यांना मिळणारी मानवी संसाधनाची रसद थांबली. गेल्या दहा वर्षांपासून ‘बाल संगम’मधील भरतीही बंद झाली आहे. एकीकडे पोलिसांच्या बेधडक कारवायांमुळे नक्षलवाद्यांचा प्रभाव कमी होत असताना, दुसरीकडे नक्षली कारवारांसाठी होणारी भरतीही जवळपास संपुष्टात आली. त्यामुळे गडचिरोलीतील सशस्त्र नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. त्याचवेळी, भौतिक विकासाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय महामार्गांचा विकास, मोबाइल – इंटरनेटचा विस्तार, आश्रमशाळांना येऊ लागलेली सुस्थिती, गोंडवाना विद्यापीठामुळे महाविद्यालयांच्या संख्येत होणारी वाढ तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहलींमधून विकसित भागाचा अनुभव प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न ही दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील लोकांचे नक्षलवाद्यांना असलेले पाठबळ कमी करणारी अस्त्रे ठरली. यंत्रणेने लोकांचा विश्वास प्राप्त केल्यामुळे नक्षल्यांचे खबरी कमी होऊन पोलिस खबऱ्यांची संख्या वाढली. गडचिरोली, गोंदिया आणि या जिल्ह्यांना लागून असलेल्या छत्तीसगडमधील नक्षली कारवायांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आले आहे. हे यश पोलिस आणि सुरक्षा दलांच्या बेधडक मोहिमांचे जसे आहे, तसे ते पोलिस-प्रशासनाने विकासातून मिळवलेल्या विश्वासाचेही आहे. नक्षलवादाची पाळेमुळे उखडली जात असल्याचे वरकरणी दिसत असले, तरी ती ज्यामुळे फोफावली, ती ‘माती’ बदलण्यासाठी होणारेे प्रयत्न अधिक महत्त्वाचे आहेत. आणि अशा प्रयत्नांतील सातत्यावरच नक्षलवादाच्या विरोधातील लढ्याचे निर्णायक यश अवलंबून असेल. सरकारला अजून खूप काम करावे लागेल छत्तीसगडमध्येही सशस्त्र माओवाद्यांचे समर्थक दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. बस्तरमधील पत्रकार सुब्बा राव यांच्या मते, केंद्र आणि राज्य सरकारचे आक्रमक धोरण, सुरक्षा दलांना दिलेली मुभा यासोबतच वाढती संचार साधने यामुळे नक्षली काही अंशी माघारल्याचे दिसत आहे. परंतु, बस्तर आणि दंडकारण्यात शिक्षण व आरोग्य व्यवस्थेचा मोठा अभाव आहे. यावर सरकारला खूप काम करावे लागेल. तसे झाले तरच इथला नक्षलवाद नियंत्रित होऊ शकेल. माओवादी संपवणे आणि माओवाद संपवणे, यात फरक आहे, याकडे सामाजिक कार्यकर्ते सुभ्रांशू चौधरी लक्ष वेधतात. ही एक राजकीय लढाई आहे आणि दोन्ही बाजूंना सशस्त्र सेना आहे. त्यामुळे शस्रविरहित पद्धतीने ही लढाई जिंकायची असेल, तर सरकारला चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा लागेल, असे त्यांना वाटते. (संपर्कः hdpurnsatya88@gmail.com)
Source link
