रसिक स्पेशल: आर्थिक कॉरिडॉरची बिकट वाट

‘वन बेल्ट, वन रोड’ असो अथवा ‘भारत-पश्चिम आशिया-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’.. अशा महाकाय आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची गरज विकसनशील देशावर बिंबवणे हे अमेरिका आणि चीन या महासत्तांची राजकीय गरज आहे. महासत्तांच्या या राजकीय गरजेपोटीच तर ‘ग्लोबल साऊथ’ आर्थिक दुष्टचक्रात अडकला आहे. त्यामुळे या नव्या मार्गावरून भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रवास समृद्ध करायचा असेल तर काही प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधावी लागतील.

‘जी-२०’ शिखर परिषद दिल्ली येथे नुकतीच अत्यंत थाटामाटात पार पडली. या परिषदेतील ‘दिल्ली जाहीरनाम्या’ला मिळालेल्या सर्वसहमतीला भारताच्या जागतिक सामर्थ्याशी जोडण्याचादेखील प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, परिषदेचे यशस्वी आयोजन आणि तिचे परिणाम या दोन्ही गोष्टी भिन्न आहेत. त्यामुळे या परिषदेला यशापयशाच्या तराजूत न तोलता तिच्याकडे आंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया म्हणून पाहिले पाहिजे. या परिषदेच्या निमित्ताने झालेले असंख्य करार आणि नवीन समीकरणांमुळे ही बैठक महत्त्वाची ठरली. भारताच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सहा हजार किलोमीटरच्या प्रदीर्घ पल्ल्याची ‘भारत-पश्चिम आशिया-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’ची या परिषदेत झालेली घोषणा. शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाला प्रत्युत्तर म्हणून याकडे बघितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या कॉरिडॉरवरून भारतीय परराष्ट्र धोरण वेगाने धावेल की त्यालाही भारतीय रस्त्यांप्रमाणे संकटाच्या खड्ड्यांतूनच वाटचाल करावी लागेल हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.

अडथळ्यांची शर्यत
गेल्या वर्षी भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिरात (I2U2) या राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीत या प्रकल्पाची संकल्पना चर्चेत आली. मे २०२३ मध्ये अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि भारत यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या परिषदेत या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब झाले. ‘जी-२०’ परिषदेत या प्रकल्पात अमेरिकेसह सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, युरोपियन महासंघ, इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि भारत यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकल्पाचे भारत ते पर्शियन आखात (पूर्व मार्गिका) आणि पर्शियन आखात ते युरोप (उत्तर मार्गिका) असे दोन भाग असून यामध्ये सागरी मार्ग आणि रेल्वे मार्ग या दोहोंचाही समावेश आहे. तसेच अरबी समुद्र, पर्शियन आखात आणि भूमध्य समुद्र हे भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असणारे सागरी प्रदेश या कॉरिडॉरच्या कक्षेत येणार आहेत. थोडक्यात, या भागातील भू-राजकीय समीकरणे बदलण्याची क्षमता या नव्या प्रकल्पात आहे. परंतु, वरकरणी हा प्रकल्प ‘जी-२०’च्या आयोजनाप्रमाणेच भव्य-दिव्य वाटत असला तरी या मार्गावरून जाताना भारतासमोर काही अडथळेही आहेत.

अमेरिकेचे लहरी धोरण
पहिला अडथळा अमेरिकेच्या धोरणाचा आहे. कोणतीही नवी योजना अमलात आणताना जुन्या योजनेतून आपण काय कमावले आणि काय गमावले याचे परीक्षण करणे गरजेचे असते. अशा प्रकारच्या प्रकल्पात भारताने पहिल्यांदाच भाग घेतला आहे असे नाही. यापूर्वी २००३ मध्ये भारत आणि इराण यांच्यात ‘चाबहार बंदर’ विकसित करण्यासंबंधीचा ठराव झाला होता. भारताने यासाठी २०१३ मध्ये १०० मिलिअन डॉलर इतकी गुंतवणूकही केली होती. २०१६ मध्ये भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात या बंदराच्या विकासासाठी करारसुद्धा करण्यात आला होता. परंतु, २०१५ नंतर अमेरिका आणि इराण या उभय देशांचे संबंध आण्विक प्रश्नावरून ताणले गेल्यामुळे या प्रकल्पाला खो बसला. ज्या अपेक्षित वेगाने चाबहार बंदराचा विकास होणे अपेक्षित होते तो वीस वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतरही झाला नाही. हिंद-प्रशांत महासागर आर्थिक कॉरिडॉरच्या बाबतीतही हेच घडले. दक्षिण आणि आग्नेय आशियाला जोडणाऱ्या या कॉरिडॉरची संकल्पना २०१३ मध्ये भारत-अमेरिका यांच्यातील सामरिक चर्चेवेळी अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी मांडली. परंतु, ट्रम्प यांच्या ढिसाळ धोरणामुळे हा प्रकल्प मागे पडला. बायडेन यांनी पुन्हा त्याला ऊर्जितावस्था देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. या काळात चीनने आग्नेय देशांशी आर्थिक संबंध सुधारण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. परिणामी अमेरिकेच्या कचखाऊ धोरणामुळे भारतासाठी महत्त्वाचा असणारा हा प्रकल्पही रखडला. आताच्या प्रस्तावित कॉरिडॉरमध्ये इस्रायलने तूर्तास सहभागी होण्यास दिलेला नकार आणि सौदी अरेबियाशी असणारे तणावपूर्वक संबंध बघता अमेरिकेलाही हा प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरवणे सोपे जाणार नाही. या पार्श्वभूमीवर नव्या कॉरिडॉरलाही अमेरिकच्या लहरी धोरणाचा फटका बसणार नाही याची शाश्वती भारतासह सहभागी देश देणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे.

आर्थिक दुष्टचक्राचे सावट
दुसरा अडथळा हा आर्थिक गणिताचा आहे. पायाभूत सुविधांना जागतिक राजकारणाच्या सत्तासंघर्षात आणण्याचे श्रेय चीनला जाते. चीनने ‘वन बेल्ट, वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे अवघे जग कवेत घेण्यास सुरुवात केली. ऑगस्ट २०२३ मध्ये झालेल्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ परिषदेत १५५ देश आणि ३२ आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी भाग घेतला. परंतु, या प्रकल्पात सहभागी असणारे केनिया, दक्षिण आफ्रिका, युगांडा, झांबिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव हे देश आर्थिक संकटाचा सामना करत असून कर्जाचा विळखा हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. शेवटी याचा परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवरही झालाच. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक यांच्याकडून पायाभूत सुविधांसाठी वारेमाप कर्ज घेण्यास भाग पाडायचे आणि आर्थिक संकट आल्यावर याच संघटनेच्या अत्याचारी नियमांना सामोरे जायचे हे दुष्टचक्र सध्याच्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. पायाभूत सुविधांच्या गोंडस नावाखाली निर्माण झालेल्या या विपरीत स्थितीला चीन आणि अमेरिका दोघेही कारणीभूत आहेत. नव्या कॉरिडॉरच्या प्रकल्पातील देश अशा दुष्टचक्रात अडकणार नाहीत याची हमी कोण देणार? या संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारताकडे कोणती पर्यायी आर्थिक व्यवस्था आहे? याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे.

‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ कशी तोडणार?
तिसरा मुद्दा या मार्गासंबंधीचा आहे. हा मार्ग मुंबईतून म्हणजेच अरबी समुद्रातून सुरू होतो. तो बंगालच्या उपसागरातून का सुरू करण्यात आला नाही? बंगालच्या उपसागरातून या कॉरिडॉरचा आरंभ झाला असता तर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांना त्याचा फायदा झाला असता. तसेच बांगलादेश, मालदीव आणि श्रीलंका या देशांवरील चीनच्या प्रभावालाही शह देता आला असता. वास्तविक दक्षिण आशिया आणि हिंद महासागरात वाढणारा चीनचा प्रभाव या भागात जास्तच आहे. ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ म्हणून परिचित असणारे चीनचे धोरण या देशांतील पायाभूत विकासाशी संबंधित आहे. चीनच्या पश्चिम आशिया आणि युरोपमधील वाढत्या प्रभावाला तोंड देणे हे अमेरिकेचे या प्रकल्पातील हित उघड आहे. परंतु, जिथे सर्वात मोठा धोका भारताच्या सामरिक हितसंबंधाना आहे तो भाग वगळण्याच्या कारणाची स्पष्टता होणेही आवश्यक आहे.
‘वन बेल्ट, वन रोड’ असो अथवा ‘भारत-पश्चिम आशिया-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर’ अशा महाकाय आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची गरज विकसनशील देशावर बिंबवणे हे अमेरिका आणि चीन या महासत्तांची राजकीय गरज आहे. महासत्तांच्या या राजकीय गरजेपोटीच तर ‘ग्लोबल साऊथ’ आर्थिक दुष्टचक्रात अडकला आहे. अशा परिस्थितीत दोन महासत्तांमधील संघर्षाच्या प्रभावाखाली येऊन आपण धोरण आखणार असू तर आपण ‘ग्लोबल साऊथ’चा जागतिक आवाज म्हणवून घेऊ शकतो का, हा मुख्य प्रश्न आहे. म्हणूनच या नव्या मार्गावरून भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा प्रवास समृद्ध करायचा असेल तर या प्रश्नांची उत्तरे आधी शोधावी लागतील.

डॉ. रोहन चौधरी
rohanvyankatesh@gmail.com

– संपर्क : ९९२२९८९००६