मुद्दे पंचविशी: लोकप्रतिनिधी अन् भांडवलशाही

गेल्या काही दशकांतील लोकशाहीचा प्रवास पाहता, ती सामान्य जनतेसाठीची संपन्न व्यवस्था बनते आहे की श्रीमंतांसाठीची यंत्रणा होते आहे, हा प्रश्न पडतो. दूरदृष्टी, समस्यांची जाण आणि उपाय शोधण्यास सक्षम लोकप्रतिनिधी असतील, तरच तिचा भविष्यकाळ सुरक्षित असेल.

लोकशाही ही केवळ एक शासनपद्धती नाही, तर ती लोकांचा सहभाग, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि समान संधी यांचे प्रतिबिंब आहे. गेल्या दोनशे वर्षांत जगभरात लोकशाही व्यवस्थेने मोठी वाटचाल केली असली, तरी हल्ली तिची घडी विस्कटताना दिसते. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भांडवलशाही आणि लोकशाहीतील वाढती गुंतागुंत व लोकप्रतिनिधींचे घटलेले महत्त्व.

लोकशाहीत जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत शासन व्यवस्था कार्यरत असते. ही व्यवस्था नेहमीच जनहित साधण्यासाठी असते, असा संविधानिक चौकटीतील गृहितार्थ होता. परंतु, गेल्या काही दशकांत ही गृहितके बाजूला पडून नव्या समीकरणांचा जन्म झाला आहे. या समीकरणांचा गाभा असा आहे की, लोकशाहीत निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून कमी आणि भांडवलदारांच्या स्वार्थाचे रक्षण करणारे अधिक झाले आहेत. त्यामुळेच आज लोकशाही व्यवस्थेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

लोकशाही राष्ट्रे, पण वर्चस्व भांडवलशाहीचे : प्राचीन काळापासून लोकशाहीची कल्पना अस्तित्वात होती. तथापि, आधुनिक लोकशाहीने स्वतंत्र राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतरच मूळ धरले. १८-१९ व्या शतकातील स्वातंत्र्यलढ्यांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी संविधान तयार करण्यात आणि व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. स्वतंत्र भारताच्या प्रारंभीच्या दशकांतही हीच प्रक्रिया दिसते. परंतु, जसजशी आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था खुली झाली आणि भांडवलशाहीचा प्रभाव वाढला, तसतसे लोकशाहीचे मूळ उद्दिष्ट डळमळीत होऊ लागले. आज जगातील बहुतांश लोकशाही राष्ट्रांमध्ये भांडवलशाहीचे स्पष्ट वर्चस्व दिसते. निवडणुकीतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतात की भांडवलशाहीच्या हातातील बाहुले होतात, हा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

भांडवलदारांमुळे घटले लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व : जागतिक अर्थव्यवस्थेत १९७० च्या दशकानंतर मोठे परिवर्तन झाले. अमेरिकेत तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १५ ऑगस्ट १९७१ रोजी घेतलेल्या निर्णयानंतर भांडवलशाही अधिकच प्रभावशाली झाली. त्यानंतर, बँकिंग व्यवस्था, वित्तीय घडामोडी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि खासगी उद्योग यांच्यावर भांडवलदारांचे नियंत्रण वाढत गेले. परिणामी, लोकशाहीने जी राजकीय आणि सामाजिक समतेची हमी दिली होती, ती एका विशिष्ट गटाच्या हातात केंद्रित होऊ लागली, त्यातून लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व कमी होत गेले. आता परिस्थिती अशी आहे की, लोकशाही ही ‘लोकांची, लोकांसाठी, लोकांकडून’ चालवली जाणारी व्यवस्था राहिली नाही. तिचे रूपांतर पैशांची, पैशांसाठी आणि पैसेवाल्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेत झाले आहे, असे नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांनी नमूद केले आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, लोकशाहीला भांडवलशाहीच्या विळख्यातून सोडवायचे कसे? आणि ही स्थिती पुढील २५ वर्षांत काय स्वरूप धारण करेल?

आत्मपरीक्षणाची वेळ

जग चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), रोबोटिक्स, जिनोमिक्स, थ्री-डी प्रिंटिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या क्रांतिकारी संशोधनांमुळे मानवी जीवनाच्या प्रत्येक पैलूवर मोठा परिणाम होत आहे. या प्रगतीमुळे नवनव्या संधी निर्माण होणार असल्या, तरी भांडवलशाही आणि तंत्रज्ञान सम्राट (Tech Emperor) अधिक मजबूत होत जातील. उद्या लोकशाहीचे कार्यक्षेत्र संकुचित झाले तर काय होईल? नवतंत्रज्ञानाच्या नावाखाली लोकांचे अधिकार आणि खासगीपण गमावले गेले, तर ही लोकशाही राहील का? की ती केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित राहील? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आत्मपरीक्षण केले पाहिजे.

लोकशाही वाचवायची असेल तर…

आता खरी कसोटी लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीची आहे. तंत्र-सम्राट आणि भांडवलशाहीच्या प्रभावाखाली राहून लोकशाही चालवायची की ती अधिक सशक्त करायची, हा प्रश्न त्यांना निकाली काढावा लागेल. त्या दृष्टीने हे उपाय महत्त्वाचे…

१. निवडणूक प्रक्रिया सुधारणे

पैसा आणि प्रभाव यांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी कठोर कायदे करणे. – राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चावर पारदर्शक नियंत्रण ठेवणे.

२. आर्थिक विषमता कमी करणे

तंत्र-सम्राट आणि भांडवलशाहीच्या ताब्यात गेलेल्या मूलभूत सेवांची पुनर्रचना करणे. – शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुलभ करणे.

३. लोकशाहीकरणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर लोकशाही व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी करणे. – पारदर्शक प्रशासनासाठी डिजिटल व्यवस्थांचा उपयोग करणे.

४. सामाजिक जाणीव निर्माण करणे

लोकशाही म्हणजे केवळ मतदान नव्हे. त्यात नागरिकांचा सततचा सहभाग आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे. – नागरिकांनी राजकीय निर्णयांवर सतत प्रश्न विचारण्याची प्रवृत्ती जोपासणे.

नव्या युगातील लोकशाहीचे स्वरूप

भविष्यकाळात लोकशाही आणि भांडवलदार / तंत्र-सम्राट यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होईल. पण, लोकशाही ही केवळ एक संकल्पना नाही, ती एक सजीव संस्था आहे. लोकांनी तिला मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला, तर ती भांडवलशाहीला / तंत्र-सम्राटांना यांना तोंड देऊ शकेल.

गेल्या काही दशकांतील लोकशाहीचा प्रवास पाहता, ती संपन्न जनतेसाठीची व्यवस्था बनते आहे की श्रीमंतांसाठीची यंत्रणा होते आहे, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे दूरदृष्टी, समस्यांची जाण आणि उपाय शोधण्याची क्षमता असलेले लोकप्रतिनिधी असतील, तरच लोकशाहीचा भविष्यकाळ सुरक्षित असेल. अन्यथा, ‘लोकांची सत्ता’ या संकल्पनेची जागा ‘पैशांची सत्ता’ हे नवे तत्त्वज्ञान घेईल आणि जनता त्या व्यवस्थेची केवळ मूक प्रेक्षक बनेल. म्हणूनच, लोकशाही वाचवायची असेल, तर पुढची पंचवीस वर्षे लोकप्रतिनिधींनी नव्या तंत्रज्ञानाची आव्हानांना समजून घेऊन, जनतेच्या हितासाठी निर्णय घेण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. तसे न झाल्यास येणाऱ्या काळात ‘लोकशाही’ ही केवळ इतिहासाच्या पानांवरच शिल्लक राहील.

(संपर्कः maheshzagade07@gmail.com)