9 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिका आणि चीनने ९० दिवसांसाठी आयात करकमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. जागतिकअर्थव्यवस्थेसाठी हे एक मोठे दिलासा म्हणून पाहिलेपाहिजे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसंट व चीनचेअर्थमंत्री लॅन फॉन यांच्यात जिनिव्हा येथे झालेल्याकराराचा एक भाग म्हणून अमेरिकेने चिनी वस्तूंवरीलअतिरिक्त कर १४५% वरून ३०% पर्यंत कमी केला आहेआणि चीनसुद्धा अमेरिकन आयातीवरील कर १२५%वरून १०% पर्यंत कमी करत आहे. याशिवाय चीनअमेरिकेविरुद्धचे त्यांचे नॉन-टेरिफ उपाय स्थगित करतआहे, म्हणजेच महत्त्वाच्या खनिजे व चुंबकांच्यानिर्यातीवरील निर्बंध काढून टाकत आहे. बेझंट व लॅनफॉन यांच्यातील गुप्त बैठक वॉशिंग्टन डीसी येथील आयएमएफ मुख्यालयाच्या तळघरात झाली. यानंतरबेझंट व चीनच्या उपपंतप्रधानांमध्ये चर्चा झाली, त्यात त्यांनी कर कमी करण्याचा व नवीन करारासाठी वेळ निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे दोन्ही बाजूंना एकमेकांना इजा करण्याच्या धोरणापासून मागेहटता आले. चीनमध्ये नोकऱ्या धोक्यात होत्या आणि अमेरिकेत महागाई प्रचंड वेगाने वाढत होती. या नवीन करारामुळे चिनी वस्तूंवरील एकूण प्रभावी कर सुमारे४०% पर्यंत वाढेल, तर अमेरिकेवरील साखर कर सुमारे२५% असेल. ट्रम्प यांच्याशी भेटलेल्या व्यावसायिकनेत्यांनी त्यांना सांगितले की, या करामुळे अमेरिकनदुकानांचे मोठे नुकसान होईल.
एकमेकांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात टेरिफ भिंतीउभारल्यावर एप्रिलपासून चीन व अमेरिकाव्यापार-युद्धात अडकले आहेत. अमेरिकेच्या बाजूने ते१४५% आणि चीनच्या बाजूने १२५% पर्यंत पोहोचले. यापातळीवर त्यांच्यातील व्यापार अशक्य झाला आणि तेप्रभावीपणे त्यांच्या अर्थव्यवस्था एकमेकांपासून वेगळ्याकरण्याच्या तयारीत होते. दोन्ही बाजूंना आता हे वास्तवसमजले आहे की, त्यांच्या वेगळेपणाचा त्यांच्यास्वतःच्या अर्थव्यवस्थेवर तसेच जागतिक विकासावरपरिणाम होईल. ट्रम्प यांनी अलीकडेच सांगितले की,त्यांनी चीनसोबत संपूर्ण पुनर्संचयित करण्याची योजनाआखली आहे. दरम्यान, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्याटॅब्लॉइड ग्लोबल टाइम्सच्या माजी संपादकाने लिहिलेकी, हा करार चीनसाठी एक मोठा विजय होता.
ट्रम्प म्हणत आहेत की, आम्हाला चीनचे नुकसानकरायचे नाही आणि अमेरिका व चीनमध्ये खूप चांगलेसंबंध आहेत. या आठवड्याच्या अखेरीस शी जिनपिंगयांच्याशी बोलण्याची आशा त्यांनी व्यक्त केली. तथापि,त्यांनी इशारा दिला की, बीजिंगशी दीर्घकालीन चर्चाअयशस्वी झाली तर चिनी वस्तूंवरील अमेरिकेचे करपुन्हा खूप उच्च पातळीवर येऊ शकतात. परंतु, त्यांनीआशा व्यक्त केली की, दोन्ही बाजू एक करार करतील,कारण पर्याय म्हणजे अमेरिका व चीनच्या अर्थव्यवस्थावेगळ्या करणे. वॉशिंग्टन व बीजिंग दोघांनीही सांगितलेहोते की, ते दीर्घ लढाईसाठी तयार आहेत, परंतु तात्पुरताकरार अपेक्षेपेक्षा अधिक जलद व सहजतेने झाला.यावरून दिसून येते की, दोन्ही बाजूंना त्यांनी म्हटल्यापेक्षाजास्त आर्थिक त्रास होत आहे. प्रश्न असा आहे की,प्रथम कोणी नतमस्तक झाले?
आता हे स्पष्ट झाले आहे की, अमेरिकेने पुढाकारघेतला. त्याला जाणवले की, तो स्वतःला इजाकेल्याशिवाय उच्च पातळीपर्यंत दर वाढवू शकत नाही.आता त्याने त्यापासून धडा घेतला आहे. परंतु, ट्रम्पचीनला जास्त कर आकारण्याची धमकी देऊनबीजिंगकडून सवलती मिळवण्यात यशस्वी झाले आहेत.अंतिम करारावर स्वाक्षरी झाल्यावरच आपल्यालाकळेल आणि ते अजून खूप दूर आहे. कोणताहीकायमस्वरूपी करार कठीण असेल, त्यामुळे कोणतीहीबाजू अद्याप विजय जाहीर करू शकत नाही.अमेरिका-चीन टेरिफ कराराचे भू-राजकीय परिणामहोतील. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारतावरही होऊ शकतो.
(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)
