Economic Survey : भारत सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 शनिवारी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येणार आहे. मात्र त्याच्या आधी इकॉनामिकल सर्व्हे म्हणजेच आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) हा एक सरकारी दस्ताऐवज असून वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागातर्फे तयार केला जातो. यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे विस्तृत विश्लेषण केले जाते. ज्यात GDP, महागाई, रोजगार, वित्तीय नुकसान सारख्या महत्वाच्या आकड्यांचा समावेश असतो. हा रिपोर्ट सरकारचं आगामी बजेट तयार करण्यासाठी मदत करते. तसेच नागरिक, व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांना देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत माहिती देते.
आर्थिक सर्वेक्षण आणि बजेटचा काय संबंध असतो?
आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येकवर्षी देशाचं केंद्रीय बजेट सादर होण्याच्या एक दिवस पूर्वी सादर केलं जात.
1. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीची स्पष्टता : आर्थिक सर्वेक्षणाचा रिपोर्ट हा देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीचे आकलन करते जेणेकरून बजेटचे निर्णय योग्य माहितीवर आधारित असतील.
2. सामाजिक आणि आर्थिक समस्या : बेरोजगारी आणि महागाई सारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या सर्वेक्षणात प्रकाश टाकण्यात आला असून, त्या अर्थसंकल्पात मांडता येऊ शकतील.
3. धोरणं तयार करण्यात मदत : सर्वेक्षणाव्यापूर्वी यावर चर्चा होते ज्यामुळे बजेटच्या तयारीवर खूप विचार केला जातो.
4. वित्तीय रणनीति : सर्वेक्षणातील सूचना सरकारला त्यांचे आर्थिक प्राधान्यक्रम ठरवण्यास मदत करतात.
आर्थिक सर्वेक्षणात कोणते प्रमुख मुद्दे असतात?
1.GDP वाढणे : याद्वारे देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे आकलन केले जाते.
2. महागाईचा दर : वस्तू आणि सुविधांच्या किंमतींमध्ये बदल, ज्यामुळे ग्राहकांच्या कार्यशक्तीवर परिणाम होतो.
3. रोजगार आणि बेरोजगारी : नोकऱ्यांची निर्मिती आणि श्रम बाजारची स्थिती तपासली जाते.
4. आर्थिक नुकसान : सरकारचे उत्पन्न आणि खर्चातील तफावतीचे मूल्यमापन करणे.
5. क्षेत्रीय प्रदर्शन : कृषि, उद्योग आणि सोयी सुविधांचं विश्लेषण.
6. सामाजिक विकास : आरोग्य, शिक्षा आणि पायाभूत सुविधांची प्रगती.
7. बाह्य घटक : जगातील व्यापार, परदेशी चलन आणि बाह्य प्रभावांचा आढावा.
आर्थिक सर्वेक्षणाचा इतिहास :
आर्थिक सर्वेक्षणाची सुरुवात 1950-51 मध्ये झाली होती. तर 1964 ला याला बजेटपासून वेगळं केलं गेलं. तेव्हापासून दरवर्षी अर्थ संकल्प सादर होण्याच्या एक दिवसापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाते. हे आता सरकारची धोरणं आणि देशाचे आर्थिक नियोजन समजून घेण्यासाठी एक महत्त्वाचा दस्तावेज बनले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणाची तयारी कोण करतं?
आर्थिक सर्वेक्षण हे वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागातर्फे तयार केले जाते. ज्यात मुख्य आर्थिक सल्लागारच्या टीमचं मोठं योगदान असतं. या सर्वेक्षणात विविध सरकारी विभाग, शोध संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना इत्यादींचा डेटा घेतला जातो. रिपोर्ट तयार झाल्यावर याला वित्त मंत्र्यांच्या डावरे संसदेत सादर केले जाते. यानंतर मुख्य आर्थिक सल्लागार पत्रकार परिषद घेऊन यातील प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा करतात.
