डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात की, ‘पंतप्रधानांनी हे मान्य केले होते आणि त्यांनी सांगितले होते की, ते ज्या कायद्याची निर्मिती करू इच्छित आहेत, त्याव्यतिरिक्त ते मला नियोजन खाते देतील. दुर्दैवाने, नियोजन विभागाची स्थापना खूप उशीरा झाली आणि ती स्थापन झाली तेव्हा मला त्यातून वगळण्यात आले. माझ्या कार्यकाळात अनेकवेळा मंत्र्यांची खाती एका मंत्र्याकडून दुसऱ्या मंत्र्याकडे बदलण्यात आली. मला वाटले की, कदाचित यापैकी एखाद्यासाठी माझा विचार केला जाऊ शकतो. परंतु, मला अशा फेरबदलापासून नेहमीच दूर ठेवले गेले. अनेक मंत्र्यांना दोन-तीन खाती देण्यात आल्याने त्यांच्यावरील कामाचा ताण वाढला. माझ्यासारख्या इतरांना अधिक काम हवे होते, तरीही दुसरे पोर्टफोलिओ दिले गेले नाही. एखादा मंत्री काही दिवसांसाठी परदेशात गेला तरी मला तात्पुरते खाते सांभाळण्यासाठी योग्य मानले गेले नाही. मंत्र्यांमध्ये सरकारी कामाची विभागणी हे पंतप्रधान कोणते तत्त्व पाळतात, हे समजणे अवघड आहे. ही क्षमता आहे का? विश्वास आहे का? मैत्री आहे का? ही लवचिकता आहे का? परराष्ट्र व्यवहार समिती किंवा संरक्षण समिती सारख्या मंत्रिमंडळाच्या मुख्य समित्यांचा सदस्यही मला करण्यात आला नाही. इकॉनॉमिक अफेअर्स कमिटीची स्थापना झाली, तेव्हा मला अपेक्षा होती की मी प्रामुख्याने अर्थशास्त्र आणि फायनान्सचा विद्यार्थी आहे, त्यामुळे माझी या समितीवर नियुक्ती होईल. पण मला वगळण्यात आले. पंतप्रधान इंग्लंड दौऱ्यावर असताना मंत्रिमंडळाने माझी नेमणूक केली होती. पण जेव्हा ते परत आले, तेव्हा मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेच्या त्यांच्या अनेक निर्णयांमध्ये त्यांनी मला हटवले.
