ओपिनिअन: टोकियो ते नवी दिल्ली, ट्रम्प यांच्या धोकादायक व्यापार डिप्लोमसीने नव्या जागतिक व्यवस्थेचा रचला पाया

या आठवड्यात, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जपानचे आर्थिक पुनरुज्जीवन मंत्री रयोसेई अकाझावा यांची भेट घेऊन परस्पर शुल्कांवरील वाटाघाटी सुरू केल्या. या मुद्द्यावर ही त्यांची पहिलीच प्रत्यक्ष भेट होती. येत्या आठवड्यातही वाटाघाटी सुरू राहतील. याचा निकाल महत्त्वाचा आहे. केवळ जपानसाठीच नाही, तर नवीन जागतिक व्यवस्था काय असण्याची शक्यता आहे हे समजून घेण्यास उत्सुक असलेल्या प्रत्येकासाठी.

ट्रम्प आणि जपानी टीममध्ये जे घडते ते येणाऱ्या काळासाठी एक नमुना निश्चित करेल. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना माहिती आहे की दोन्ही बाजूंना त्रास होईल, कारण समायोजन करणे सोपे नाही. देशांनी त्यांच्या चलनाचे कौतुक करावे आणि विनिमय दर योग्य ठेवावा अशी त्यांची इच्छा असेल.

जपानी येन आधीच अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 159 वरून 143 पर्यंत वाढला आहे. तो आणखी पुढे जाण्याची गरज आहे का? कदाचित आणखी 10%. देशांनी अमेरिकेत निवडक उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करावी अशी अपेक्षादेखील ट्रम्प करतील. जपानच्या बाबतीत टोयोटा आणि इतर कंपन्यांनी त्यांच्या पुरवठादार नेटवर्कसह अमेरिकेत त्वरित विस्तार करावा अशी त्यांची इच्छा असेल. इतर कंपन्या आणि उत्पादने देखील निवडली जातील. त्यांचे करार खर्च कमी करण्यासाठी आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संयुक्तपणे काम करण्यावर भर देतील, विशेषतः चीनच्या तुलनेत.

अनुदाने आणि अन्याय्य विनिमय दर काढून टाकल्यानंतर चीनच्या हायपर-स्केल-बेस्ड मार्जिनल कॉस्टचा विचार करावा लागेल. दोन्ही देश कालांतराने एकत्रितपणे चीनला मागे टाकू शकतात. पण ते कठीण असेल. कोणत्याही राष्ट्रावर सामान्य शुल्क आकारले जाणार नाही. ते उत्पादन दर उत्पादन असेल. परस्पर, परस्पर! जागतिक बाजारपेठेत चीनला मागे टाकण्याचा हेतू आहे. परस्पर करारांद्वारे संतुलित व्यापार परस्पर वाढीच्या शर्यतीचे दरवाजे उघडतो. यामुळे दोन्ही देशांना चीनसोबतच्या व्यापार युद्धात बाजारपेठेतील वाटा मिळू शकतो. ही एक नवीन जागतिकीकरण प्रक्रिया आहे.

काही देशांमध्ये पॅटर्नमध्ये अद्वितीय भिन्नता असतील. जपान आणि अमेरिकेला राजकीय आणि लष्करी सहयोगी म्हणून एकमेकांची आवश्यकता आहे. चीनचा धोका जवळ आला आहे. चीन ऑस्ट्रेलिया, फिलीपिन्सभोवती फिरत आहे आणि तैवानवर जवळजवळ नाकेबंदी केली आहे. म्हणून जपानसाठी, काही गोपनीय करारदेखील केले जातील.

मी स्पष्टपणे सांगतो: मी चुकीचा असू शकतो, परंतु मी ट्रम्पचा बराच काळ अभ्यास केला आहे. माझ्या मते ते एक बांधकाम व्यावसायिक आहेत. ते सीसीपी (चीनी कम्युनिस्ट पक्ष) च्या जादूटोण्याविरुद्ध स्पर्धा करण्यासाठी एक नवीन जागतिक व्यवस्थेचे बांधकाम करणारे असतील. त्यांचे काम आता दिसून येऊ लागले आहे. वेदना असतीलच. ती वेदना महागाई आहे.

भारत

भारत खूप चांगल्या स्थितीत आहे. मला अपेक्षा आहे की ट्रम्पच्या भारतासोबतच्या व्यापार वाटाघाटीही अशाच पद्धतीने होतील, एका अपवादाशिवाय. आसियान देशांमध्ये चीनच्या व्यापार धोक्याचा आणि या प्रदेशातील कोणत्याही संभाव्य लष्करी संघर्षाचा सामना करण्यासाठी भारताने अधिक सहकार्य करावे अशी ट्रम्प यांची इच्छा असेल. माझ्या उद्योग संपर्कांवरून असे दिसून येते की मोदी सरकार उत्पादनानुसार आणि उद्योगानुसार वाटाघाटींसाठी तयारी करण्यासाठी रात्रंदिवस काम करत आहे.. सचिव स्थानिक कंपन्यांकडून माहिती मागत आहेत.

कापड आणि औषधनिर्माण यासारख्या अनेक भारतीय उद्योगांसाठी ही संधीची खिडकी आहे. भविष्यात काय घडणार आहे याबद्दल परिस्थिती बदलू शकते. एक परिस्थिती निश्चित आहे. चलनातील आणखी वाढ ही अजेंड्यावर आहे. तसेच, चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी कमी खर्च आणि उच्च दर्जाची आवश्यकता आहे. म्हणून अमेरिका-भारत व्यापार वाटाघाटींकडे दुर्लक्ष करून, सर्व कंपन्यांनी त्यांच्या खर्चाच्या रचनेचे आणि खर्चाच्या पातळीत बदल करायला हवेत. स्पर्धात्मक होण्यासाठी मार्जिनल कॉस्टसाठी डिजिटायझेशन किंवा एआयचा वापर आता निकडीचा आहे.

दरम्यान, ट्रम्प यांनी भारताला दरवर्षी अंदाजे ₹४१.७५ लाख कोटी ($५०० अब्ज) अमेरिकेत निर्यात करण्याचे आमंत्रण दिले होते, ते पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट धोरणे शोधावी. यामध्येच वाढ आणि तांत्रिक प्रगती आहे. भारताचे भविष्य उज्ज्वल आहे. चला मग लाट सुरू करूया आणि त्यावर स्वार होऊया.