हे बेट श्रीलंकेला सुपूर्द करतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी विरोध केला होता. १९९१ मध्ये हे बेट भारतात विलीन करण्याचा प्रस्तावही तामिळनाडू विधानसभेत मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर २००८ मध्ये जयललिता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, भारत सरकारने घटनादुरुस्ती न करता त्यांचे बेट इतर कोणत्याही देशाला कसे दिले. २०११ मध्ये त्यांनी विधानसभेत ठरावही मंजूर केला. मात्र, २०१४ मध्ये ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले की, हे बेट श्रीलंकेला देण्यात आले असून ते घ्यावेच लागले तर युद्ध करण्याशिवाय पर्याय नाही.
